मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्राची बंडखोर आणि प्रश्न विचारणारी परंपरा आंदोलनांना नवी नाही. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीचा प्राण आहे; मात्र आंदोलनाचा आवाज व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी आहे की हितसंबंधांच्या हट्टासाठी, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
देशात सर्वत्र आंदोलने सुरू आहेत. वादाला काय घाबरायचे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रात तर गेली काही वर्षे सतत आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्राचे समाजमन शांत होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र हा वेगवेगळ्या वैचारिक प्रवाहांना सामावून घेणारा प्रदेश असल्यामुळे येथे विभिन्न विचार मांडले जातील, वेगळी मते हिरिरीने समोर येतील, हे गृहीत धरले पाहिजे. खरे तर, ते महाराष्ट्राचे संपूर्ण देशातले वेगळेपण आहे. आज हिंदुत्ववाद राजकीयदृष्ट्या लोकप्रिय झाला असला, तरी हा प्रदेश पुरोगामी वातावरणाचा. गांधींवाद, आंबेडकरवाद अगदी समाजवादही महाराष्ट्राच्या भूमीने आपला मानला. पुरोगामी राजकारणाचे नवे नवे अध्याय इथे रचले गेले. विद्यमान स्थितीतही असेच प्रतिभांचे धुमारे फुटलेली आहेत, यात गैर काही नाही; मात्र या सर्व आंदोलनांमागचा उद्देश काही घटनांचा परिपाक आहे का ते तपासायला हवे. आंदोलनामागचे उद्देश त्रुटी दूर करणे आहे असे महाराष्ट्रातले सरकार मानते, हे बरे! आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार शिष्टमंडळे पाठवते, चर्चा करते हे परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असू शकते. मराठा समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसाठी मनोज जरांगे यांनी जनआंदोलन उभारले. प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री, आमदारांचे शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीला जाते. जरांगे यांच्या मागण्या बऱ्याच प्रमाणात सोडवल्या गेल्या. युवक-युवतींना वसतिगृहे मिळाली. आता जरांगे पुन्हा मुंबईकडे निघाले आहेत. महाराष्ट्राने खरोखरच जरा थांबून या अस्वस्थ वर्तमानावर विचार करायची गरज आहे. सरकारी व्यवस्था न्याय देत नसेल, तर त्याबद्दल असंतोष व्यक्त केला जाणारच. तो जनतेला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. हा अधिकार देणाऱ्या घटनेचे प्रमुख रचनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्रातले. त्यामुळे विद्रोहाचे, त्यातून कालांतराने साध्य होणाऱ्या प्रगतीचे महत्त्व हे राज्य जाणते.
तरुण विद्यार्थी राज्य लोकसेवा आयोगातील परीक्षा त्रुटींवर बोट ठेवू लागले तेव्हा या युवकांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन तास संवाद साधला, हे चांगले झाले. उत्तरपत्रिका नीट तपासल्या गेल्या नाहीत, हे सत्य त्यातून समोर आले. त्या पुन्हा तपासण्याचे आश्वासन मिळाले. आता सुधार होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. सीईटी अशीच महत्त्वाची परीक्षा. हजारो युवक त्या परीक्षेला बसतात. त्यातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. मुळात स्पर्धा परीक्षेत गोंधळ का होतात, पैशाच्या मोहाने पेपर फुटतात, हे चूक. त्यावर अंकुश यायला हवा. सरकार खुलेपणाने चर्चा करते आहे, हे बरे आहे. चुका होऊ नयेत, याची दक्षता घेतली जाईल, अशी अपेक्षा.
महाराष्ट्राची वैचारिक मशागतच संवादाच्या धाटणीची आहे; मात्र सध्या 'सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे' यामागे हेतू वेगळे आहेत का? हेतू हितसंबंध जोपासण्याचा तर नाही ना, असा प्रश्न पडू लागला आहे. जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर जनतेची भीती चेपली, असे काही म्हणतात. त्यामुळे ज्या समस्यांना न्याय मिळत नाहीत, अशा समस्या सरकारसमोर मांडल्या जातात, हे खरे; मात्र प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडण्याची सवय सर्वत्र पसरली आहे, असे वाटते. आंदोलने करणे हा जनतेचा हक्क आहे; मात्र हे अस्त्र वापरून आपण नेमके काय मिळवू पाहतो आहोत, याकडे आता क्षणभर थबकून बघायची गरज आहे. विद्यमान चौकटीत न्याय मिळत नसेल, तर आंदोलने होतील, हे गृहीत धरले तरी ज्या मागण्या आहेत त्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत की नाही, याचाही विचार करणे आवश्यक असते. असा विचार केला जातो आहे काय, याबद्दल प्रत्येकानेच आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. महाराष्ट्रातला सर्वाधिक मोठा सार्वजनिक उत्सव असलेला गणेशोत्सव साजरा केला जातो आहे. त्या कालावर आक्रमक आंदोलनाचे सावट नको.
शासनाची जबाबदारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही आहे. शासनाने ते कर्तव्य निभावायला हवेच; पण त्याच्यात बाधा आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न तर होत नाहीत ना, याचाही आढावा घ्यावा. सध्या स्वतःला अपेक्षित असलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सुरू असलेले मोर्चे, आंदोलने आणि हट्ट यातून नेमके काय साधणार आहे, याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. महाराष्ट्राचे मन जात्याच बंडखोर असल्यामुळे आणि प्रश्न विचारणारे असल्यामुळे येथे जे सांगितले जाईल ते तसेच ऐकले जाणार नाही. तो या मातीचा गुण आहे; मात्र आपण जे प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरणार आहोत, त्यासाठी जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण करतो आहोत, ते प्रश्न कितपत योग्य आहेत आणि मोर्चा काढून किंवा आंदोलन करून या प्रश्नांना न्याय मिळू शकतो आहे काय, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हे भान सर्वच सामाजिक संघटना आणि राजकीय कार्यकर्ते विसरलेत की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जनतेचे भले बघणे हे सरकारचे कर्तव्यच. प्रश्नांची उकल कशी होऊ शकते, त्याचा विचार करणे योग्य ठरेल. विरोधकांनी सरकारच्या कारभाराकडे भिंग लावून लक्ष द्यायलाच हवे; पण विरोधी पक्ष मुद्दे उपस्थित करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे काही लोकचळवळी उभ्या राहत आहेत का, याचा विचार करायची गरज आहे.
महाराष्ट्रात सामाजिक सलोख्याला हरताळ फासणाऱ्या काही संघटना कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले आहे. या संघटना काय करतात, त्या कोणाच्या इशाऱ्यानुसार चालतात, त्यांना त्यांच्या कारवाया चालवण्यासाठी निधी कुठून मिळतो, याचाही तपशील मुख्यमंत्र्यांनी योग्यवेळी सप्रमाण सिद्ध करावा. त्यामुळे जनतेचे प्रबोधन होईलच शिवाय महाराष्ट्राची सामाजिक वीण विस्कळीत करण्यासाठी नेमके काय सुरू आहे, तेही समोर येऊ शकेल. कुठेही अराजक निर्माण होऊ नये, यासाठी सत्ताधारी पक्षाने कार्यरत राहायचे असतेच आणि विरोधी पक्षानेही विरोध म्हणजे अराजक नव्हे, याचे भान बाळगायचे असते. सध्या महाराष्ट्रात निवडून आलेली ताकद लक्षात घेता विरोधकांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. याचा अर्थ विरोधाचा आवाज नाही असे नाही. विरोधाचा आवाज योग्य प्रकारे व्यक्त होतो आहे काय, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगातील परीक्षांतील त्रुटींसंबंधी सरकारने समिती नेमली, हे अत्यंत उत्तम झाले. व्ही. राधा या प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अत्यंत चांगला लौकिक असलेल्या अधिकारी युवकांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेत आहे. गेल्या वेळी काही त्रुटी राहिल्याचे लक्षात आल्यामुळे या समितीने निकाल पुन्हा तपासले जातील असा शब्द दिला आहे. ही फार मोठी गोष्ट आहे. अशावेळी केवळ मंडळाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना शाई फासण्यापेक्षा मागण्या काय आहेत ते सांगायला हवे. सरकार ऐकतच नसेल, तर आंदोलन करणे आणि रस्त्यावर बसणे योग्य; पण सरकार संवेदनशीलता दाखवत असेल, तर संवाद साधता येतो. त्यातून काही बाहेर आले नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग खुला राहतो. सध्या युवकांनी तरी समजूतदारपणा दाखवलेला दिसतो. सीजेपीचे अभिजित दीपके महाराष्ट्रातले. ते शाळांची अवस्था पाहायला जात असतील, तर सरकारने मदत करायला काय हरकत? विरोध करणे म्हणजे काही लपवणे तर नाही ना, असा प्रश्न तयार होतो. आपल्याला शाळा सुधारायच्या आहेत, हे दाखवण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी. त्यात दीपके यांना समवेत घेत शाळांची स्थिती तपासावी. प्रत्येक आंदोलन हे सुधार प्रक्रियेतले एक पाऊल मानावे. असे करायला काय हरकत आहे?
