राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याची घोषणा करून जो भूकंप घडवला, त्याचे हादरे केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच नव्हे, तर राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणालाही बसले आहेत. अध्यक्षपदावरून निवृत्तीची घोषणा म्हणजे पवार यांचा त्याग वगैरे काही नाही, तर पक्षावरील पकड मजबूत करण्याची खेळी असल्याचे त्यांची त्रेसष्ठ वर्षांची राजकीय कारकीर्द जवळून पाहणार्यांच्या लक्षात येईल. गेले काही दिवस विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या ज्या काही हालचाली सुरू आहेत त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी अस्वस्थता आहेच; परंतु पक्ष दोन गटांमध्ये आणि विचारधारांमध्ये विभागला असल्याचे ठळकपणे समोर येत आहे. अजित पवार आणि जयंत पाटील या पक्षाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांमधील चव्हाट्यावर येणारे मतभेद हाही पुन्हा वेगळा मुद्दा!
भविष्यात पक्षाची सूत्रे सुप्रिया सुळे यांच्याकडे जाणार की अजित पवार यांच्याकडे, याबाबत रंगलेली चर्चा आणि त्यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये वाढलेली गटबाजी हीसुद्धा पक्षासमोरील एक चिंता आहे. असे सगळे सुरू असताना एकीकडे अजित पवारांची भाजपसोबत जाण्यासाठीची लगबग सुरू होती आणि शरद पवार यांना त्यांच्या हालचाली पसंत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, केवळ नाराजी व्यक्त करून किंवा प्रसारमाध्यमांसमोर भावना व्यक्त करून अजित पवारांना रोखता येणार नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येत होते. 2019 मध्ये अजित पवार यांचे बंड मोडून काढण्यात शरद पवारांना यश आले असले, तरी आताच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये ते शक्य होईल, याबाबत साशंकता होती. (ते कथित बंड कोणत्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आणि कोणाच्या इशार्यावर झाले, याची पुरेशी स्पष्टता आली असली तरी!) पवारांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षात फूट पडली असती, तर राजकीय आयुष्याच्या उत्तरार्धातील एक मोठी नामुष्की त्यांच्या नावावर जमा झाली असती. कितीही खुलासे केले असते, तरी त्यांना जबाबदारीपासून अलिप्त राहता आले नसते आणि कारकीर्दीच्या प्रारंभी विश्वासघातकी राजकारणी हा जो शिक्का त्यांच्यावर बसला, तो उत्तरार्धात अधिक ठळक झाला असता. हा निर्णय घेताना एकछत्री अंमलाखालील देशातील राजकीय पक्षांमध्ये यापूर्वी घडलेल्या घटना या मुरब्बी नेतृत्वाच्या नजरेसमोर असतीलच. आपल्या नेतृत्वाखाली आपल्या पक्षात तसे काही घडू नये, यासाठी पवार यांनी एक योजना तयार केली. पवार आपल्या आत्मचरित्राला 'लोक माझे सांगाती' असे नाव देत असले, तरी कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यांनी लोकांचे मत जाणून घेतल्याचा इतिहास नाही. निर्णय घेऊन ते लोकांपुढे आणि आपल्या अनुयायांपुढे जातात. आताही तसेच घडले आणि निर्णय घेऊन ते लोकांसमोर गेले. फक्त प्रतिभाताई पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना त्यांच्या या निर्णयाची कल्पना असल्याचे एकूण परिस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे.
आपल्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये उत्तम प्रशासक, उत्कृष्ट राज्यकर्ता वगैरे गोष्टींपेक्षा राजकीय डावपेचात माहीर असलेल्या नेत्याला मोठा नेता मानण्याची परंपरा आहे. एका दगडात अनेक पक्षी टिपणारे शरद पवार त्याअर्थाने राष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. नाहीतर अवघे चार-पाच खासदार असलेल्या नेत्याला राष्ट्रीय राजकारणात एवढे महत्त्व मिळण्याचे कारण नव्हते आणि एकाही राज्यात सत्ता नसलेल्या नेत्याने पक्षाध्यक्षपद सोडण्याची घोषणा ही राष्ट्रीय पातळीवरची 'ब—ेकिंग न्यूज' ठरली नसती. राजीनाम्याची घोषणा करून सहानुभूती मिळवण्याचे तंत्र राजकारणात नवीन नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ते अवलंबले होते आणि सोनिया गांधी यांनीही भावनिक डावपेचांच्या आधारे आपला पक्षातील पाठिंबा भक्कम करण्याची खेळी केली होती. परंतु, हेही तितकेच खरे आहे की, ठाकरे यांच्याशिवाय शिवसेना किंवा गांधी परिवाराशिवाय काँग्रेसचा विचार मान्य होऊ शकत नाही. तशाच पद्धतीने शरद पवार यांच्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार होऊ शकत नाही. पवार यांनाही हे माहीत आहे. त्याचमुळे त्यांनी पक्षाध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याची घोषणा केली, राजकारणातून नव्हे! पक्षाध्यक्षपदावरून बाजूला होणे म्हणजे कोणत्याही जबाबदारीशिवाय पक्षावरील नियंत्रण कायम ठेवणे असाच अर्थ होतो. काही महिन्यांपूर्वी राहुल गांधी यांनीही तेच केले. मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे अध्यक्ष असले, तरी कोणताही महत्त्वाचा निर्णय राहुल किंवा सोनिया गांधी यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे पवार अध्यक्षपदावर नसले, तरी त्यांच्या मान्यतेशिवाय पक्षातील पानही हलू शकणार नाही, हे पवार यांनाही ठाऊक आहे आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही. पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व कमकुवत झाल्यानंतर समाजवादी पक्ष, शिवसेना या पक्षांमध्ये जी अनागोंदी माजली ते उदाहरण पवार यांच्यासमोर आहे. तशी वेळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर येऊ नये, यासाठीही पवार यांनी केलेली ही खेळी असू शकते.
कार्यकर्त्यांसह विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी पवारांना निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी पवारांनी दोन-तीन दिवसांचा अवधी मागून घेतला. त्यामुळे त्यांच्या पुढच्या निर्णयाची वाट पाहूनच भविष्यासंदर्भातील भाष्य करणे संयुक्तिक ठरेल. तरीसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व कुणाकडे जाईल, या प्रश्नाचे उत्तर सुप्रिया सुळे असेच मिळण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांची त्यासाठी संमती असेल. कारण, त्यांना महाराष्ट्राबाहेरच्या राजकारणात रस नाही. परंतु, मूळ मुद्दा आहे की, अजित पवार यांच्या गेले काही दिवस सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींचे काय? महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आठ-दहा दिवसांत येणे अपेक्षित आहे. त्याचवेळी त्याचे उत्तर मिळेल. त्यानंतरच्या घडामोडींवर पवार यांच्या ताज्या निर्णयाचा काही परिणाम होतो का, याचीच महाराष्ट्राला उत्कंठा आहे. तूर्तास पवार यांच्या निर्णयाने घातलेले कोडे सोडवत बसण्याशिवाय पर्याय नाही.
