महायुती सरकारला एक वर्ष होत असतानाच या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतील कौल एका अर्थाने राज्य सरकारला दिलेला कौल ठरेल.
मृणालिनी नानिवडेकर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातला प्रचार संपला, धुरळा बसला, आता मतदान होईल. गावपातळीवरच्या निवडणुका खरे तर असतात छोट्याशा. त्यांचा जीव फार मोठा नसतो. एकूण राज्यकारभारामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा जेमतेम काही टक्क्यांच्या आर्थिक गणिताचा असतो. मात्र, तरीही या वेळेला निवडणुका जोमाने लढवल्या जात आहेत. लोकशाही बलवान होते आहे. आपल्याला आवडणारे पक्ष किंवा प्रतिनिधी निवडून यावेत, यासाठी मतदान केले जाणार आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुकीचा खरा गाभा म्हणजे सत्ता मिळवणे, असे वाटते. ‘ज्याच्या हातात ससा तो पारधी,’ असे म्हणण्याची अहमहमिका लागली आहे. त्यामुळे साम-दाम-दंड-भेद असे सगळे प्रकार वापरले गेले.
महाराष्ट्रात गेली आठ वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. महापालिकांची मुदत केव्हाच संपली; पण निरनिराळ्या कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. नगरपंचायती नगरपरिषदा याबाबतही तसेच झाले. महाराष्ट्र हे नागरीकरणात अग्रेसर असलेले राज्य. त्यामुळे गावगाड्याइतकाच शहरगाड्याचा भाव वधारत गेला. उत्तम प्रशासन निर्माण व्हावे, जनतेला विविध सोयीसुविधा मिळाव्यात, याकडे लक्ष देण्यापेक्षा या नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांवर आपले वर्चस्व असावे, यासाठी पक्ष सक्रिय झाले. नगरपालिका नगरपरिषदांना आर्थिक अनुदान मिळत गेले. त्यामुळे कुठेतरी मलिदा असलेली ठिकाणे आपल्या हातात राहावीत, यासाठी धडपड सुरू झाली. सध्याच्या निवडणुकीत हाच प्रकार पाहायला मिळतो आहे.
खरे तर निवडणुकांत प्रारंभापासूनच सगळा खेळखंडोबा होत गेला. प्रत्येक कार्यकर्त्याला संधी देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला ते एकापरीने योग्यच आहे. नेत्यांसाठी मते गोळा करणारे कार्यकर्ते आपापल्या वर्तुळामध्ये आपण राजे आहोत, हे दाखवण्यासाठी जीवाचे रान करणार हे ओघाने आलेच. तीन पक्षांची युती होते तेव्हा महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालून परस्परांसाठी पूल बांधले जातात. गावपातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये असे त्याग होत नसतात. सत्ता आपल्या घरी राबावी, यासाठी कार्यकर्ता सक्रिय होतो. सत्तेच्या पालखीचे भोई न ठरता मखरात बसायची इच्छा तयार होते. आता प्रत्येकालाच मोठे व्हायचे असल्याने प्रत्येक जण स्वतःची तळी उचलत असतो. या परिस्थितीत मोठ्या पक्षांनी स्थानिक नेतृत्वाला संधी देत निकोप निवडणुका होऊ देणे हे तसे स्वाभाविक म्हणायला हवे. मात्र, परस्परांना नमवण्यासाठी जे काय आराखडे रचले गेले ते दुर्दैवी आहेत. यानिमित्ताने घरातील वाद समोर आले. एकाच घरात तीन तीन पदे आणि ती वेगवेगळ्या पक्षांत असलेल्या भावांना मिळाली असली तर काय होऊ शकते, याची चुणूक कोकणात निवडणुकांनी दाखवली. अर्थात, मतदार अत्यंत सुज्ञ असल्यामुळे योग्य त्या बाजूला ते मोठे करतील, हे निश्चित.
या प्रचारादरम्यान जी भाषणे दिली गेली त्यात बर्याच मोठ्या स्वप्नांची पेरणी झाली. विकासाची भाषा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांच्या या मोहिमेला प्रतिसाद मिळतो आहे का, ते मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली तर कळेल. तसेच, निकालातूनही त्याचे प्रतिबिंब समोर येईल. गावांना स्वयंपूर्ण करणे आणि त्यांना विकासाचा घटक ठरवणे महत्त्वाचे आहे. त्यानिमित्त गावागावांत नेतृत्व विकासाची स्पर्धा सुरू होत असेल, तर त्यालाही विरोध करण्याचे कारण नाही. या गोष्टींचे स्वागतच करायला हवे.
एकनाथ शिंदे यांनीदेखील महाराष्ट्र पिंजून काढताना हाच द़ृष्टिकोन बाळगला असावा. त्यांचे आणि भारतीय जनता पक्षातील काही पदाधिकार्यांचे संबंध दुरावले आहेत. त्यात जनता कोणत्या बाजूने आहे, हे काही दिवसांत कळेल. निवडणुका आरक्षणाभोवती फिरत राहिल्या. आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात जी काय नियमावली प्रत्यक्षात अंगीकारली होती, ती राबवताना कित्येक ठिकाणी 50 टक्क्यांचे उद्दिष्ट ओलांडले गेले. आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त झाले, तर सामान्य जनतेने सामान्य प्रवर्गातील इच्छुकांनी करायचे काय, हा मोठा मुद्दा आहेच.
शिवाय, आरक्षणाची मर्यादा किती असावी, त्यासाठी कोणते मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. हाही एक मोठा विषय आहे. बांठिया आयोगाने महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण कसे असावे, यासंबंधी काही रचना सांगितल्या होत्या. या रचना प्रत्यक्षात आणताना न्यायालयात जे काय खटले दाखल केले गेले, त्यामुळे ही रचना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. ट्रिपल टेस्ट शक्य झाली नाही. नियम स्पष्ट नसतात; मग निवडणुका कशा घ्यायच्या, हा मुद्दा उपस्थित होतो. तो समजण्यासारखाही असू शकतो; पण महाराष्ट्रातल्या बहुतांश ठिकाणी नियमांचे पालन केले गेले नाही, हा प्रकार अस्वस्थ करणारा आहे. 100 टक्के आरक्षण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करायची वेळ आलेली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या चौकटीत काम करताना निवडणूक आयोगाची या वेळेला प्रचंड धावपळ झाली. न्यायालयांच्या वेगवेगळ्या निकालांची दखल घेत त्यानुसार आखणी करताना जी काय पंचाईत झाली, त्यामुळे आता महाराष्ट्रात काही ठिकाणी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रसंग आला आहे.
या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी अधिक सुसूत्रता कशी आणता येईल, याचा विचार करायला हवा. तो झाला असता, तर अशी वेळ आली नसती. महाराष्ट्रातल्या महायुती सरकारला एक वर्ष होत असतानाच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. अर्थातच, या निवडणुकांत होणारे मतदान हा राज्य सरकारला मिळालेला कौल असेल. निकाल काय असतील, हे त्यामुळेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने भर दिला तो लाडकी बहीण योजनेवर. महिला त्यांच्या हातात आलेल्या संसाधनांमुळे प्रामाणिकपणे मतदान करतात आणि पुढेही करत राहतील हा त्यामागचा हेतू असावा. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षभरात नवनवे उपक्रम हाती घेतले. निधी नव्हता तरी काही योजना परकीय गुंतवणुकीतून पूर्णत्वास नेण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. हे महाकाय पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांचे भवितव्य राज्याने पुन्हा एकदा युतीतील घटकपक्षांनाच कौल दिला तर उज्ज्वल असेल. समजा जनतेने राज्यकर्त्यांना नाकारले, तर सरकारच्या धोरणांवर फेरविचार करावा लागेल. सध्या तरी जे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत ते लक्षात घेता, मतदारांनी या नव्या सरकारला वर्षपूर्तीची भेट देणे मनात निश्चित केले असावे. किमान तसा अंदाज भाजप आणि शिंदे सेनेतील नेते व्यक्त करीत आहेत.
