महाराष्ट्रातील पाणीबाणी

पाणी पाणी पाणी आणि पाणी पाणी पाणी
पाण्याविना दाहीदिशा आम्ही अनवाणी
सांगावी वेदना कोणा ऐकेनाच कोणी
त्यांच्या आसनाला नाही दुःखांची लागणी

निसर्गकवी ना. धों. महानोर यांनी तहानलेल्या ग्रामस्थांची वेदना या समर्पक शब्दांत मांडली आहे. एकीकडे सार्वत्रिक निवडणुका पार पडत असतानाच अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ आणि पाणीटंचाई या परिणामी केवळ मराठवाड्यातच एप्रिलमध्ये 267 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. मराठवाड्यातील पाणीपातळी घसरली असून, टँकरची संख्या सुमारे 1800 च्या घरात गेली. जायकवाडी धरणाची पातळी तर जवळजवळ 6 टक्क्यांपर्यंत खालावली.

'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट'च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, 2023 या वर्षातील ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे महिने सर्वात उष्ण राहिले. उन्हाळा आणि हिवाळ्यात गारांचा पाऊस, ढगफुटी, वर्षा ऋतूत तापमानवृद्धी हे हवामानबदल समोर दिसत असतानाही आपण त्यांना तोंड देण्यासाठी पुरेशी तयारी करतच नाही. हवामानाचा प्रकोप भारताबरोबर जगातील 109 देशांना चटके देऊन गेला आहे. 2023 मध्ये अतिपावसामुळे आलेल्या पुरात देशातील हजारो हेक्टर सुपीक जमीन उद्ध्वस्त झाली. लहरी निसर्गामुळे गव्हासारख्या पिकाच्या उत्पादनात 100 लाख टनांची घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी आज महाराष्ट्राला भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.

मराठवाड्यातील धरणांची सरासरी पातळी क्षमतेच्या तुलनेत केवळ 9.6 टक्के इतकी कमी झालेली आहे. गेल्या वर्षी यावेळी त्या भागात जिवंत पाणीसाठा क्षमतेच्या 39 टक्के इतका होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील जिवंत पाणीसाठा गेल्या वर्षी यावेळी 20 टक्के होता, तर आज तो अवघा 17 टक्के आहे. उत्तर महाराष्ट्राबाबत ही आकडेवारी अनुक्रमे 42 टक्के व 26 टक्के अशी आहे. विदर्भातील स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. राज्यातील धरणांमधील एकूण जिवंत साठा गेल्या वर्षीच्या 34 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा 23 टक्के इतकाच आहे. बर्‍याच नद्याही कोरड्या पडल्या आहेत. आजघडीला राज्यातील साडेदहा हजार गावे व वाड्या-वस्त्यांना तीव— पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना टँकरनेच पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी दहापट अधिक गावांना टँकरची गरज पडत आहे आणि त्यापैकी सर्वाधिक टँकर हे मराठवाड्यात धाडले जात आहेत. ग्रामीण भागाचा पाणीप्रश्न सोडवण्यात राज्यकर्ते साफ अपयशी ठरले आहेत. या संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप करण्यात धन्यता मानत असले, तरी सामान्य जनतेस त्यात काहीच रस नाही. उलट त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होत आहे. अनेक गावांत भरउन्हात एखाद्या आडातले पाणी काढण्यासाठी बायाबापड्यांना करावी लागणारी कसरत बघून कोणाचाही जीव तडफडेल. अनेक ठिकाणी जीव धोक्यात घालून लहान मुले आणि महिला विहिरीतून पाणी काढत असल्याचे शहारे आणणारे वास्तव दिसते. चारा व पाणीटंचाईमुळे गुराढोरांचे होणारे हाल बघवत नाहीत. 1985 मध्ये ओडिशातील भीषण दुष्काळ व पाणीटंचाईमुळे कालाहंडी जिल्ह्यात एक हजारहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. 1965 पासून सातत्याने दुष्काळ पडणार्‍या ओडिशातील या भागात 1985 नंतर पुन्हा 2000 मध्ये अशीच दुष्काळ व पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली होती. सरकारे बदलली; पण प्रशासनाच्या कारभारात फरक पडला नव्हता.

महाराष्ट्रात 1965-66 च्या तीव्र दुष्काळानंतर अवघ्या सहा-सात वर्षांनी, म्हणजे 1972 व 1973 अशी लागोपाठ दोन वर्षे पुन्हा पाणीटंचाई व अवर्षणाची समस्या निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्यातील 36 हजारांपैकी 30 हजार गावे होरपळून निघाली होती. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने प्रथमच देशात रोजगार हमी योजना अमलात आणली. मुख्य म्हणजे खासगी विहिरी व जलसाठ्यांचे अधिग्रहण करून टँकरद्वारे वाड्या-वस्त्यांना पाणी पुरवण्याची व्यवस्था केली. यावेळी मोसमी पावसाच्या वाटचालीसाठी पोषक स्थिती असून, पाऊस नियोजित वेळेत केरळमध्ये दाखल होईल. जूनपासूनच महाराष्ट्रासह मध्य भारतात दमदार सरी कोसळतील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात राज्यात 106 टक्के पाऊस पडेल, अशी शक्यता आहे. जूनमध्ये एल निनो निष्क्रिय अवस्थेत जाईल. जुलै ते सप्टेंबर या दरम्यान ला-निना स्थिती सक्रिय होईल. यामुळे जून ते जुलै या पहिल्या टप्प्यापेक्षा ऑगस्ट ते सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अधिक पाऊस पडण्याचा होरा आहे; मात्र तोपर्यंत पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी तहानलेल्या लोकांना तत्काळ पाणी पुरवण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने काही तातडीच्या उपाययोजना केल्या असल्या, तरीही दरवर्षी निर्माण होणार्‍या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाला मूलभूतपणे सरकार कधी भिडणार, हा खरा प्रश्न आहे. दुष्काळी पट्ट्यातही फळबागांसठी एकेका एकरात दोन-दोन कूपनलिका घेतल्या जातात. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, सध्या राज्यातील विहिरींची संख्या 22 लाख आहे, तर पाच लाखांवर विंधन विहिरी आहेत. सातशे-आठशे फूट खोलीपर्यंत विंधन विहिरी खणल्या जातात. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड उपसा होत असून, याला सरकारी मंजुरीची गरज नाही, असे लोकांना वाटते.

दहा वर्षांपूर्वी भूजलविषयक कायदा मंजूर झाला; पण त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. अकराशे-बाराशे फुटांपर्यंतही कूपनलिका खोदल्या जात आहेत. संभाजीनगरसारख्या भागात पाणीपुरवठा योजना वर्षानुवर्षे रेंगाळल्या आहेत. आपल्याकडे जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेतही सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये केवळ राजकारण झाले. इस्रायलसारखा देश कमी पाण्यातही उत्तम शेती करतो आणि समृद्ध होतो. थेंब-थेंब पाणी वाचवतो; परंतु आपल्याकडे मुंबईसारख्या महानगरात पाण्याची चैन सुरू असते. तिकडे हजारो खेड्यांना किमान पिण्याचे पुरेसे व सुरक्षित पाणीही मिळत नाही, हे भीषण वास्तव आहे. राज्याची तहान भागवण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर कामाला लागणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी या स्थितीचा आढावा घेताना उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी प्रशासनाला हलवणे तितकेच महत्त्वाचे आणि तातडीचे.