मान्सूनचे आगमन, त्याने व्यापलेला प्रदेश आणि चार महिन्यांतील एकूण पाऊस यावर भारतीय शेतीचे भवितव्य ठरवले जात असे; पण आता एकूण पाऊस किती पडला यापेक्षा तो कधी, कुठे पडला, दोन पावसांमध्ये किती मोठा खंड होता आणि त्याचे समान वितरण झाले का ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. यंदाच्या मान्सूनने महाराष्ट्राला हाच धडा दिला. जुलैअखेर राज्यात पाऊस सरासरीपेक्षा ६ टक्के अधिक होता. ऑगस्टमध्ये चित्र पालटले आणि या महिन्यात सरासरीपेक्षा तब्बल ४६ टक्के कमी पाऊस झाला. ३१ ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण हंगामातील तूट १२ टक्क्यांवर पोहोचली. राज्यातील १७ जिल्हे २० ते ५९ टक्के तुटीच्या वर्गात गेले. देशभरातील स्थिती फार वेगळी नाही. जूनमध्ये कमकुवत सुरुवातीनंतर १४ जुलैपर्यंत देशात सरासरीपेक्षा २१ टक्के कमी पाऊस झाला.
ऑगस्टमध्ये पुन्हा १६ टक्क्यांहून अधिक तूट पडली. ४ सप्टेंबरपर्यंत देशातील पर्जन्यतूट सुमारे १३ टक्के होती. एप्रिलमध्ये मान्सून सुमारे ९२ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामागे ‘अल निनो’चा धोका नमूद केला होता. तो आता दृश्यरूपाने समोर आला आहे. महाराष्ट्रात कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाचे आकडे राज्याची सरासरी सावरतात; पण मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पट्ट्याचे वास्तव त्यातून दिसत नाही. ३१ ऑगस्टपर्यंत कोकण-गोवा उपविभागात ८ टक्के तूट होती, तर मराठवाड्यात ती ३० टक्के होती. ऑगस्टच्या उत्तरार्धात विदर्भातील तूटही तीव्र झाली. लातूरमध्ये पर्जन्यतूट ४०.५ टक्के, तर परभणीत ३२.२ टक्के होती. मराठवाड्यातील ११ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये त्यावेळी ६९.०६ टक्के पाणीसाठा होता. सप्टेंबरमध्ये पावसात खंड पडल्यास संकटाची तीव्रता वाढणार आहे. महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्टपर्यंत खरिपाची पेरणी १.३६ कोटी हेक्टरवर झाली. हे प्रमाण ९५.१ टक्के आहे. गतवर्षी १.४२ कोटी हेक्टर क्षेत्र पेरणीखाली होते. कापसाचे क्षेत्र ३८.३७ लाख हेक्टरवर स्थिर असले, तरी ते पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी आहे. मका, डाळींचे क्षेत्रही घटले. पेरणी होणे आणि पीक हातात येणे भिन्न गोष्टी आहेत.
पेरणीनंतर उगवण, फुलोरा, शेंगा किंवा बोंडे भरण्याच्या अवस्थेत पुरेसा ओलावा नसेल तर उत्पादन घटते. महाराष्ट्राच्या खरीप अर्थकारणातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका या पिकांना पावसातील दीर्घ खंडाचा मोठा फटका बसतो. सुरुवातीचा पाऊस पेरणी करवून घेतो आणि नंतर दडी मारतो तेव्हा नुकसान अधिक होते. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, ट्रॅक्टर, पेरणीचा खर्च झालेला असतो. पीक वाचवण्यासाठी पुन्हा खर्च होतो. विहिरी, शेततळ्यांत पाणी असले तरी वीज किंवा डिझेलचा खर्च वाढतो. पण, पाणीच नसेल तर करपत जाणारी पीके पाहावी लागतात. यामुळे यंदाचे संकट प्रतिहेक्टरी उत्पादन किती घटते, या निकषावर मोजायला हवे. अपुऱ्या पावसाचा पहिला आघात शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर होतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला झळ बसते. ग्रामीण अर्थकारणाचे चक्र कृषी उत्पन्नावर फिरते. हंगाम चांगला गेला तर दुचाकी, ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे, बांधकाम साहित्य, कपडे, घरगुती वस्तू यांची खरेदी वाढते; पण उत्पन्नच जमा झाले नाही तर शेतकरी प्रत्येक खर्च पुढे ढकलतो. आर्थिक उलाढालीवर नकारात्मक परिणाम जाणवतात.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात पर्जन्यतूट आणि कर्जफेडीची अडचण यांचा परस्परसंबंध राज्यस्तरीय बँकर्स समितीनेही नोंदवला. येथील सिंचन कार्यक्षमता सुमारे १४ टक्के असून राज्याची सरासरी २३ टक्के असल्याचे समितीची नोंद आहे. वारंवार नुकसानीमुळे कर्ज परतफेडीची क्षमता उरत नाही. पुढील कर्ज मिळण्याची क्षमताही कमी होते. अशावेळी शेतकरी सावकार किंवा महागड्या खासगी कर्जाकडे वळण्याचा धोका वाढतो. पीक कर्जाची मुदत वाढवणे, पुनर्गठन किंवा कर्जमाफी या उपायांनी तात्कालिक दिलासा मिळतो; पण पाण्याची अनिश्चितता कायम असेल तर काही वर्षांनी तोच प्रश्न नव्या कर्जाच्या रूपाने परत येतो. पेरणी, फवारणी, काढणीचा रोजगार कमी होऊन भूमिहीन शेतमजूर अडचणीत येतो. चाऱ्याचा प्रश्न उभा राहतो. या दुष्टचक्रातून स्थलांतर सुरू होते. मराठवाडा आणि विदर्भातून अन्य शहरांकडे होणारे हंगामी स्थलांतर हे एक मोठे आव्हानच बनले आहे. मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होते, महिलांवर घर व्यवस्थापनाचा भार वाढतो, वृद्ध गावात मागे राहतात. हा समग्र विचार केल्यास संकटाचे गहिरेपण लक्षात येते.
सप्टेंबरअखेरीस मान्सून माघारीस सुरुवात होते. जमिनीत ओलावा कमी राहिल्यास गहू, हरभरा, मोहरी या रब्बी पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होतो. सोयाबीन, भुईमूग, कडधान्ये, ऊस आणि कापूस यांचे उत्पादन घटल्यास खाद्यतेल, डाळी, साखर किंवा कापूस आयातीची गरज वाढते. महागाई दर कमी न झाल्यास आरबीआयला व्याज दरवाढ करावी लागू शकते. या संकटाला उत्तर देताना टँकर, चारा छावण्या, पीक विमा, मदतीचे पंचनामे आवश्यक आहेत; पण ते दुष्काळ व्यवस्थापनाचे अंतिम उत्तर नाही. दुष्काळाकडे पाणी आणि शेतीच्या रचनेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. प्रत्येक तालुक्याचा जलआढावा ही त्याची सुरुवात असायला हवी. किती पाऊस पडतो, किती पाणी वाहून जाते, किती जमिनीत मुरते, भूजलाचा उपसा किती आणि उपलब्धतेच्या तुलनेत कोणती पिके किती पाणी वापरतात, याचा तपशीलवार हिशेब ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीपर्यंत झाला पाहिजे. त्यानुसार पिकांचे धोरण ठरवले पाहिजे.
पाणलोट क्षेत्र विकास, समतल चर, लहान बंधारे, नाला पुनरुज्जीवन, शेततळी, भूजल पुनर्भरणाचे नियोजन सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्राच्या आधारावर करावे लागेल. पुढील ३ ते ५ वर्षे जलवैज्ञानिक परीक्षण केले पाहिजे. किती खर्च झाला यापेक्षा भूजल पातळी किती वाढली आणि किती अतिरिक्त क्षेत्राला संरक्षित सिंचन मिळाले, हे यशाचे मोजमाप असायला हवे. कमी पावसाच्या पट्ट्यात कमी पाण्यावर तग धरणारी पिके घेणे, हे तत्त्वतः योग्य असेलही; पण शेतकरी अधिक पाण्याचे पीक घेत असेल तर दोष त्याचा नाही; बाजारभाव, हमी दराने खरेदी, प्रक्रिया उद्योग, कर्जव्यवस्था त्याला त्या पिकाकडे नेते. त्यामुळे बाजाराचे धोरण बदलावे लागेल. बारमाही सिंचन शक्य नसले तरी पिकाच्या निर्णायक अवस्थेत १ किंवा २ वेळा पाणी दिले तरी उत्पादनात घट टाळता येते. ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अनुदान देऊन थांबण्याऐवजी देखभाल, प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, सामुदायिक वापर यांची व्यवस्था उभी करावी लागेल. पीक विम्यातही पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा विचार करावा लागेल. नुकसान निश्चितीसाठी महिनोन्महिने पंचनाम्यांची प्रतीक्षा कालबाह्य ठरते. पावसाच्या पारंपरिक सरासरीवर उभी असलेली कृषी व्यवस्था नव्या हवामानात सुरक्षित राहणार नाही. टँकर सुरू झाल्यानंतर दुष्काळाची नोंद घेणारी व्यवस्था अपुरी आहे. ती बदलून पावसात खंड दिसू लागताच पीक, पाणी, चारा, कर्ज आणि रोजगार यांचे निर्णय घेणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. येणारा काळ त्यादृष्टीने शासन-प्रशासनाची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे.
