प्रा. डॉ. विजय कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
बदलत्या जागतिक राजकारणात भारत आणि पोलंड यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संरक्षण, व्यापार, एआय आणि ऊर्जा क्षेत्रांतील सहकार्यातून दोन्ही देश परस्परांचे आर्थिक व सामरिक हितसंबंध मजबूत करू पाहत आहेत.
पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क भारत भेटीवर आले. नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि टस्क यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठक दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीला प्रत्यक्ष कृतीचे रूप देणारी आहे. भारताने पोलंडशी जोडलेले हे धागे भविष्यातील पुरवठा साखळी आणि संरक्षण स्वावलंबनाच्या दृष्टीने अत्यंत दूरगामी ठरणारे आहेत. खरे तर भारत आणि पोलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांची अधिकृत सुरुवात १९५४ मध्ये झाली असली, तरी या नात्याचे भावनिक बंध दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळाशी जोडलेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात कोल्हापूर आणि जामनगरच्या राजांनी शेकडो पोलिश निर्वासित लहान मुलांना आणि महिलांना दिलेला आश्रय हा दोन्ही देशांमधील आदराचा चिरंतन ठेवा मानला जातो. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर गेल्या सात दशकांत उभय देशांमधील संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलंडला दिलेली भेट ही चार दशकांनंतर भारतीय पंतप्रधानांची पहिलीच वॉर्सा भेट ठरली होती. याच भेटीदरम्यान उभय देशांमधील संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. आता २०१० नंतर प्रथमच पोलंडचे सर्वोच्च नेतृत्व भारताच्या दौऱ्यावर आले आणि त्यांनी या मैत्रीला नवी गती दिली.
युरोपीयन महासंघातील पोलंडचा प्रभाव
सुमारे चार कोटी लोकसंख्येचा पोलंड हा युरोपीय महासंघातील सहावा सर्वात मोठा देश आहे. नव्वदच्या दशकात साम्यवादी प्रभावातून बाहेर पडताना पोलंडने स्वीकारलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे आज या देशाचे दरडोई उत्पन्न आणि विकासदर युरोपीय महासंघाच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने धावतो आहे. सुमारे एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनलेल्या पोलंडचे युरोपीय संसदेत ५३ खासदार प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे ब्रुसेल्सच्या निर्णय प्रक्रियेत या देशाला मोठे वजन प्राप्त झाले आहे. खुद्द डोनाल्ड टस्क यांनी युरोपीयन परिषदेचे अध्यक्षपद पाच वर्षे भूषवले असल्यामुळे त्यांना युरोपच्या धोरणांची सखोल जाण आहे. भारतासाठी पोलंड हा युरोपीयन बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचे एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवेशद्वार आहे. भारत आणि युरोपीयन महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देण्यासाठी पोलंडची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी
युक्रेनच्या सीमा पोलंडला लागून असल्याने युरोपमधील युद्धजन्य परिस्थितीची सर्वाधिक झळ आणि धोका पोलंडने अनुभवला आहे. त्यामुळेच स्वतःच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा तब्बल पाच टक्के हिस्सा पोलंड सध्या लष्करी आधुनिकीकरणावर खर्च करत आहे. ही गरज भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाच्या महत्त्वाकांक्षेशी तंतोतंत जुळणारी आहे. पारंपरिक पद्धतीने शस्त्रे अथवा लष्करी साहित्य खरेदी करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा सहविकास आणि संयुक्त निर्मिती यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला आहे. मानवरहित विमाने अर्थात ड्रोन तंत्रज्ञान, लष्करी देखरेख यंत्रणा, संप्रेषण साधने आणि अत्याधुनिक संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांत पोलिश कंपन्यांनी भारतीय उद्योगांशी हातमिळवणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे भारताला देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवता येईल आणि पोलंडला आशियातील एका विशाल बाजारपेठेत दीर्घकालीन औद्योगिक भागीदार मिळेल. ही रचना सामरिक स्वायत्ततेला बळ देणारी आहे.
व्यापार उद्दिष्टे आणि तंत्रज्ञानाची नवी क्षितिजे
आर्थिक आघाडीवर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ६.५ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास पोहोचला असून, तो २०३० पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट उभय नेत्यांनी ठेवले आहे. भारतीय कंपन्यांनी पोलंडमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली असून, माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताचा ठसा तिथे उमटला आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान, नागरी अणुऊर्जा आणि दुर्मीळ खनिजे यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. लघु अणुभट्ट्या अर्थात एसएमआर आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात पोलंड करत असलेल्या गुंतवणुकीत भारतीय संस्थांना सहभागाची मोठी संधी आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमधील नवउद्योजकतेला गती देण्यासाठी स्टार्टअप ब्रिजची घोषणा आणि तंत्रज्ञानविषयक स्पर्धांचे आयोजन हा तरुण पिढीला परस्परांशी जोडणारा महत्त्वाचा उपक्रम ठरणार आहे.
आव्हानांचे भान आणि भविष्याची दिशा
रशिया-युक्रेन संघर्षाकडे पाहण्याचा पोलंडचा आणि भारताचा दृष्टिकोन एकसारखा नाही. पोलंड हा नाटोचा आघाडीचा देश असल्याने रशियाबाबत त्याची भूमिका आक्रमक आहे, तर भारताने दोन्ही बाजूंशी संवाद राखत शांततेचा आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग निवडला आहे. मतभेदांचे हे पदर सांभाळत सामायिक आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक उद्दिष्टे साध्य करणे ही खरी राजनैतिक कसोटी ठरेल. संरक्षण सहकार्यातील बौद्धिक संपदा हक्क, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे नियम आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील नोकरशाहीचे अडथळे दूर झाल्याशिवाय घोषणांचे रूपांतर उत्पादनात होणार नाही. तरीही, नवी दिल्ली आणि बंगळूरमध्ये आयोजित केलेल्या व्यावसायिक परिषदांच्या माध्यमातून उद्योग जगताला एकत्र आणण्याची पावले पडली आहेत.
जागतिक मंचावरील बहुध्रुवीय समतोल
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आज कोणतीही एक महासत्ता संपूर्ण जगाची दिशा ठरवू शकत नाही, हे वास्तव भारत आणि पोलंड या दोन्ही देशांच्या चातुर्याने अधोरेखित केले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांचा मुद्दा असो वा आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेचे रक्षण, नवी दिल्लीतील चर्चेत या घटकांना विशेष वजन दिले गेले. पोलंडने युरोपीय आणि ‘नाटो’च्या व्यासपीठावर स्वतःचे अग्रगण्य स्थान निर्माण केले असताना, भारताने ‘ग्लोबल साऊथमधील’ विकसनशील देशांच्या आकांक्षांना जागतिक पटलावर अग्रक्रम मिळवून दिला आहे. युक्रेन ते पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात भारताने स्वीकारलेली तटस्थ पण सक्रिय मुत्सद्देगिरी पोलंडच्या नेतृत्वाने शांततेचा आशादायी किरण म्हणून स्वीकारली आहे. पोलंडमध्ये सध्या स्थायिक ३० हजारांहून अधिक भारतीयांचा समुदाय आणि तेथील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणारे ३.५ भारतीय विद्यार्थी हा दोन्ही देशांमधील दुवा ठरला आहे. पोलंडमधील तांत्रिक शिक्षण आणि भारतातील कुशल मनुष्यबळ यांच्या समन्वयातून विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनात नवी क्रांती घडवून आणणे शक्य आहे.
नव्या युगातील धोरणात्मक परिपक्वता
भारत-पोलंड संबंधांचा हा नवा अध्याय बदलत्या जागतिक समीकरणांत स्वतःचे सामरिक स्थान बळकट करण्याचा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे. भारताला आर्थिक आणि तांत्रिक विस्तारासाठी युरोपमध्ये एका गतिमान व विश्वासार्ह मित्राची गरज होती, तर पोलंडलाही पाश्चात्य प्रभावापलीकडे जाऊन आशियातील प्रचंड विस्तारणाऱ्या महासत्तेशी भागीदारी हवी होती. दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक भावनिक मूल्यांचा आदर करत वर्तमान काळातील संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही नवी भागीदारी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध झाली, तर ती केवळ मध्य युरोप आणि भारताच्या द्विपक्षीय हितांपुरती सीमित न राहता समग्र भारत-युरोपीय संबंधांना एक नवी गती आणि परिणामकारकता देईल, यात शंका नाही.
