महाराष्ट्रात तपासणी केलेल्या 1 हजार 300 शाळांपैकी 800 शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित मंडळाचे मान्यता पत्र, इरादा पत्र नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच 690 शाळा अनधिकृत असून, त्यातील 200 शाळा बंद केल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता अनधिकृत शाळा चालविणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्रात काही वर्षांपासून अनधिकृत शाळा संस्थाचालकांकडून चालविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ अधिकार्यांच्या भेटीनंतर राज्यात अनधिकृत शाळा तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या शाळांना शासनाच्या वतीने मान्यता नाही, त्या शाळेतही पालकांनी पाल्यांचे प्रवेश घेतले आहेत. आपली मुले अधिकृत शाळेत शिकत आहेत ना! हे पडताळून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेष करून राज्यात ज्या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत, त्यातील बहुतांश शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.
लोककल्याण, शहाणपण पेरणीच्या भावनेतून या शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत की, शिक्षणाचे बाजारीकरण होताना नफा मिळविण्याचे साधन म्हणून हा व्यवहार घडतो आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणात शासनाच्या आदेशाशिवाय सुरू असणार्या या शाळांचा प्रवास समाजासाठी चिंताजनक म्हणायला हवा. ज्या शिक्षणाने कायद्याचे बूज राखा, मूल्यांची वाट चला, प्रामाणिकपणा पेरायचा तेथेच कायद्याचा भंग आणि मूल्याची मोडतोड होत असेल, तर हे सारे चिंताजनक म्हणायला हवे.
राज्यात शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. इतक्या विस्तारलेल्या शाळांच्या जाळ्यानंतरही दरवर्षी पुन्हा नव्याने शाळांची भर पडत आहे. जेथे शाळांची गरज आहे, तेथे शाळा सुरू करण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घ्यायला हवा. राज्यात गेली काही वर्षे जेथे नव्याने शाळा सुरू होतायेत ती बहुतेक ठिकाणे शहरी आहेत. ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रात शाळा सुरू करण्यासाठी फार कोणी धजावत नाही. साधारण ज्या नगरात, महानगरात शाळा सुरू होता आहेत, त्या परिसरातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, तेथेच शाळा सुरू करण्याकडे संस्थाचालकांचा कल आहे. त्यामुळे छोट्याशा शहरातही आता तीन-चार विद्यालये सहजपणे आढळून येतात. एका शहरात, गावात या शाळांना विद्यार्थी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे पट कमी असलेल्या शाळांमध्ये भर पडत जाते. पुरेसे विद्यार्थी शाळांमध्ये हवेत आणि त्याचवेळी शाळा अधिकृतच हव्यात, यासाठी शासनाने भूमिका घेण्याची गरज आहे. यापुढे शाळांना मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा, निकष जाहीर करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाने सर्वेक्षण करून शाळा सुरू करण्याची ठिकाणे आराखड्यात निश्चित करायला हवीत. शासनाने शाळांची ठिकाणे निश्चित केल्यानंतर त्याच भौगिलिक क्षेत्रासाठी शाळांना मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करता येतील, असे घडायला हवे. असे घडले तर राज्यात अनधिकृत शाळांचे फोफावलेल्या पिकाची कापणी करणे शक्य आहे. जेथे शाळेला मान्यताच द्यायची नाही तेथे शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव येणार नाही. पर्यायाने पालकांनाही त्याबाबत जाणता येईल. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता अनधिकृत शाळा चालविणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूद आहे. शाळांना जोवर मान्यता नाही, तोवर कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू न करण्याच्या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याची गरज आहे.
एखाद्या संस्थेने शाळा सुरू केली आणि प्रशासनाने संबंधितांना शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले, तर शाळा तत्काळ बंद करण्याची तरतूद आहे. आदेश देऊनही शाळा सुरू ठेवली गेली, तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतील. मात्र, असे असतानादेखील राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू राहणे हे कायद्याची भीती कमी झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो. शिक्षणाशिवायच्या सुविधांमुळे शिक्षण अधिक महाग होत आहे. पैसा मिळत असल्याने दरवर्षी नव्याने शाळा सुरू केल्या जात आहेत. त्याकरिता मान्यता नंतर घेता येईल, अगोदर शाळा सुरू करू. या मानसिकतेतून अनधिकृत शाळा वाढत आहेत.
– संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
