सहा वर्षांपूर्वी 370 वे कलम रद्दबातल करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. त्यापूर्वी जम्मू काश्मीर स्वतंत्र राज्य होते आणि लडाख हा त्याचा एक भाग होता. लडाख गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थ आहे. या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा तसेच घटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करण्यासाठी गेले काही दिवस तेथे आंदोलन सुरू आहे. सहाव्या परिशिष्टाद्वारे आदिवासींना ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे स्वायत्त जिल्हा परिषदामार्फत आर्थिक अधिकार मिळतील. लडाखमध्ये 90 टक्के आदिवासी आहेत. तसेच लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ असावेत, नोकर्यांमध्ये आरक्षण असावे, जम्मू-काश्मीरप्रमाणे लडाखमध्येही विधानसभा हवी अशा मागण्या केल्या जात आहेत.
या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडली. दोघांना रुग्णालयात दाखल करावे लागल्याने लडाखमध्ये उद्रेक झाला. ‘लडाख अॅपेक्स बॉडी’ या विविध संघटनांच्या युवा आघाडीने बुधवारी ‘बंद’चे आवाहन केले. त्यावेळी लेहमध्ये सुरक्षा दल आणि आंदोलकांदरम्यान झालेल्या संघर्षात चारजणांचा बळी गेला; तर 70 जण जखमी झाले. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली 15 जण गेल्या 35 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. तेथील प्रार्थनेनंतर दोन ते अडीच हजार युवक रस्त्यावर उतरले आणि भाषणे सुरू असतानाच घोषणाबाजी करत, त्यांनी मोडतोड सुरू केली.
यात काही वाहने तसेच भाजपचे कार्यालय पेटवून दिले गेले. तेथे यापूर्वी अशा घटना घडल्याचा इतिहास नाही. यावेळी मात्र परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यावरून तेथील वस्तुस्थिती खूपच बदलली असल्याचे दिसते. वांगचुक यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यामुळे जमावाकडून हिंसाचार घडल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला असून, घटनेने दिलेले हक्क बहाल करून लडाखच्या जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथील जनतेला दिलेली आश्वासने पाळावीत, याचा पुनरुच्चार पर्यावरणवादी कार्यकर्ते वांगचुक यांनी गेल्यावर्षीही केला होता.
आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वांगचुक तेथील कडाक्याच्या थंडीत 6 मार्च 2024 पासून उपोषणाला बसले होते. शून्याहून कमी तापमानात ते करत असलेल्या या ‘क्लायमेट फास्ट’ला लडाखवासीयांचे मोठे समर्थन लाभले. लेहची शिखरसंस्था आणि ‘कारगिल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स’ संयुक्तपणे लडाखच्या मागण्यांसाठी लढत असून, 85 नागरी संघटनांनी आंदोलनास यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे. लडाखच्या 3 लाख रहिवाशांपैकी 60 हजारजणांनी उपोषणाच्या आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता. पण त्यास सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याची खंत वांगचुक यांनी तेव्हा व्यक्त केली होती.
लडाखमधील हिमालयीन पर्वतरांगांच्या परिसंस्थेचे आणि समृद्ध स्थानिक आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, ही त्यांची भावना आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांतील आदिवासीबहुल क्षेत्रांचा प्रशासकीय कारभार स्वायत्त जिल्हा मंडळांमार्फत करण्याच्या संदर्भात राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत तरतुदी केलेल्या आहेत. लडाखबाबतही अशीच व्यवस्था असावी, ही वांगचुक यांची मागणी आहे. अनुच्छेद 244 ची सहावी अनुसूची लडाखसारख्या आदिवासी भागातील लोकांना, त्यांच्या परंपरांना आणि संस्कृतींना संरक्षण देते.
अनुसूचीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या परवानगीनेच परिसरात उद्योग उभारता येतात. जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, स्वच्छता याविषयीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस मिळतात. तसेच सामाजिक चालीरीती, कायदा व सुव्यवस्था, खाणकाम आदींशी संबंधित कायदे व नियम बनवण्याचा अधिकारही मिळतो. या अनुसूचीत स्वायत्त प्रशासकीय विभागांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या निर्मितीची तरतूद आहे. त्यांना राज्यांमध्ये न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य असते. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे स्वायत्तता कमी होऊन अनिर्बंध उद्योगधंद्यांमुळे पर्यावरणाची वाट लागेल, अशी भीती स्थानिकांना वाटते.
केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देतानाच, राज्याचा विकास आणि तेथील लोकांची स्वतंत्र ओळख टिकवण्याबाबत केंद्राने आश्वासने दिली होती. त्यांची पूर्तता केली जावी, अशी त्यांची मागणी रास्तच आहे. पूर्वी लेह जिल्ह्याचा कारभार‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ या अंशतः स्वायत्त असलेल्या जिल्हा परिषदेतर्फे चालवला जात होता. कारगिल जिल्ह्यातही अशी कौन्सिल होती. आपला कारभार आपणच करावा, ही कुठल्याही भागातील जनतेची स्वाभाविक इच्छा असते. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, ही जनतेची मागणी दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही.
शिवाय भारतीय जनता पक्षाने 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पाळावे अशी स्थानिकांची मागणी आहे. मात्र यावेळी झालेल्या हिंसाचारात काही हितसंबंधीयांचा सहभाग असल्याचा आरोप लेहचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी केला आहे, तोही गांभीर्याने घ्यावा लागेल. वास्तविक अॅपेक्स बॉडी लेह आणि कारगिल डेमॉक्रॅटिक अलायन्सशी केंद्र सरकारतर्फे चर्चाही सुरू आहे. राज्यपालांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नसेलच असे नाही. पण तरीही वांगचुक यांच्यासारख्या गांधीवादी नेत्याला लक्ष्य न करता आणि स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन, लडाखला पुन्हा शांततावादाकडे नेण्याची गरज आहे.
हा भाग सीमावर्ती प्रदेश असल्यामुळे तेथील जनतेच्या भावनांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे हिताचे ठरेल. 370 वे कलम रद्द केल्यानंतर विभाजन झालेले जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. आता लोकशाही प्रक्रिया राबवून केंद्राने नियंत्रण काढून घ्यावे, अशी लडाखवासीयांची मागणी आहे. गेल्या सहा वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये तुलनेत शांतता आणि सुव्यवस्था असून, पहलगामसारखा अपवाद वगळता तेथील दहशतवादी घटना कमी झाल्या आहेत. खोर्यात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असून नवी गुंतवणूक केली जात आहे. तेथील लोकसभा व विधानसभा निवडणुका शांततेने पार पडल्या आहेत. भारतीय सैन्याकडून पूर्व लडाखच्या चीन सीमेवर बंदोबस्तासाठी 72 डिव्हिजन ही नवीन तुकडी तैनात केली जाणार आहे. सीमारक्षणाच्या द़ृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असा लडाख अशांत राहणे देशाच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरेल.
