झारखंड राज्याच्या निर्मितीला २४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत; परंतु या दोन-अडीच दशकांत राज्यातील लाखो तरुणांच्या नशिबी केवळ अनिश्चितता, नैराश्य आणि संघर्षाचीच मालिका आली आहे. राजधानी रांची येथील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर जे दृश्य पाहायला मिळत आहे, ते गेल्या २४ वर्षांपासून शासकीय नोकर भरती व्यवस्थेने तरुण पिढीच्या आशा-आकांक्षांवर आणि भवितव्यावर कसे पाणी फेरले आहे, याचे प्रतीकात्मक प्रतिबिंब आहे. मुसळधार पावसात रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांचे आंदोलन राज्याच्या प्रशासकीय अनास्थेविरोधातील उद्रेक आहे. विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्या नेतृत्वात २५ जुलैपासून सुरू असलेले आंदोलन आणि आमरण उपोषण हे तरुणांचा संयम संपल्याचा इशारा देणारे आहे. या असंतोषाची ठिणगी १४ व्या झारखंड लोकसेवा आयोग म्हणजेच जेपीएससी संयुक्त नागरी सेवा परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांमुळे पडली असली, तरी हे आंदोलन एका परीक्षेपुरते मर्यादित नाही. ही लढाई वर्षानुवर्षे रखडलेल्या नियुक्त्या, वारंवारची पेपरफुटी, खटले आणि कायदेशीर लढायांमध्ये अडकलेले परीक्षांचे चक्र आणि एकंदरच भरती व्यवस्थेवर पूर्णपणे ढासळलेला विश्वास याविरुद्धची आहे.
झारखंड अस्तित्वात आल्यापासून जेपीएससीने केवळ चौदाव्यांदा संयुक्त नागरी सेवा परीक्षेची अधिसूचना जारी केली. प्रत्यक्षात ही परीक्षा दरवर्षी नियमितपणे होणे अपेक्षित होते. परीक्षांच्या चक्रात दीर्घ खंड पडल्याने विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. नियमित परीक्षेऐवजी आयोगाने अनेक वर्षांच्या रिक्त जागा एकत्र करून एकच सामायिक परीक्षा घेण्याचा प्रताप केला. २०१७ ते २०२० या कालावधीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी ७ व्या ते १० व्या संयुक्त नागरी सेवा परीक्षेची घोषणा केली होती; पण ही परीक्षा २०२१ मध्ये झाली. त्यानंतर ११ व्या ते १३ व्या रिक्त जागा पुन्हा एकाच परीक्षेत एकत्रित करून २०२४ मध्ये प्रक्रिया राबवली. न्यायालयीन प्रकरणे, प्रशासकीय दिरंगाई किंवा पेपरफुटीचा थेट परिणाम पुढील सर्व परीक्षांवर होतो आणि बॅकलॉगचा डोंगर साचत जातो. एका जाहिरातीसाठी वर्षांनुवर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या तरुणांचे वय वाढत जाते; पण या वस्तुस्थितीकडे प्रशासन निर्लज्जपणाने डोळेझाक करत राहिले.
पहिल्या जेपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २००३ मध्ये झाल्या तेव्हाही इतिहासाचा पेपर फुटला होता. २०१० च्या दशकातील भरती प्रकरणांमध्ये सीबीआयने माजी अध्यक्षांसह ५० जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. प्रभावशाली व्यक्तींच्या जवळच्या लोकांना फायदा पोहोचवला गेल्याचे तपासामध्ये समोर आले. त्यानंतर झारखंड कर्मचारी निवड आयोग म्हणजेच जेएसएससीच्या २०२४ मधील संयुक्त विद्यार्थीस्तरीय परीक्षेवेळी व्हॉटस्ॲपवर प्रश्नपत्रिका लीक झाली. ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेतली गेली. या सर्व प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचा भरती यंत्रणेवरील विश्वास उडाला आहे. सध्याच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी पाहिली, तर १४ व्या जेपीएससी परीक्षेत १०३ जागांसाठी पूर्वपरीक्षा झाली आणि २,२५४ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी शॉर्टलिस्ट केले; परंतु निकाल जाहीर झाल्यानंतर कट ऑफ गुण जाहीर न करणे आणि सोशल मीडियावर केवळ ४८ प्रश्न सोडवणारे उमेदवार उत्तीर्ण झाल्याची ओएमआर शीट फिरणे यामुळे संशयाचे काळे ढग दाटले. या प्रकरणात झारखंड सरकारने विशेष तपास पथक नेमले असून काही अधिकाऱ्यांसह अनेकांना अटक केली. भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी सीआयडीने जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक केली. आंदोलनाचा दबाव आणि चौकशीमुळे ख्यांगते यांनी त्याआधी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला; परंतु दरवेळी अशा घोटाळ्यानंतर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते, हे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे वास्तवाशी विसंगत नाही. या आंदोलनाला राष्ट्रीय पातळीवरही समर्थन मिळत आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांनी उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थी नेत्याशी संवाद साधत त्यांना पाणी पिण्याचे आवाहन केले. उपोषणकर्त्यांनी पाणी प्राशन केले; परंतु मागण्या पूर्ण मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली. दिल्लीत उपोषण करणाऱ्या नेहा बोरा रांचीत पोहोचली तसेच कॉक्रोच पार्टीनेही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. यामुळे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारसमोर मोठा प्रश्न उभा आहे. एका परीक्षेसाठी विद्यार्थी अनेक वर्षे तयारी करतात. पैसा, वेळ आणि मानसिक शक्ती खर्च करतात; पण परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आल्याने किंवा निकालावरच संशय निर्माण झाल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकाराविरुद्धचा संताप स्वाभाविक आहे.
दिल्लीतील आंदोलनाच्या तुलनेत रांचीतील आंदोलन संयमित आणि गांधीवादी पद्धतीने झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. जेपीएससी आणि जेएसएससीच्या संपूर्ण कारभारात पारदर्शकता हवी, सर्व परीक्षांचे वर्गवारीनुसार कट ऑफ गुण, उत्तरपत्रिका आणि गुणपत्रिका तातडीने जाहीर केली जावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी थेट सीबीआयकडे सोपवावी. खासगी आऊटसोर्सिंग एजन्सींच्या कारभारावर कठोर निर्बंध लादणेही आता गरजेचे झाले आहे; मात्र यासंदर्भात काही प्रश्न विद्यार्थ्यांनीही स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. पदवीधर स्तरावरील संयुक्त अधिनस्थ सेवा परीक्षेचा निकाल रद्द करावा आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. ती करताना या परीक्षेची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ही परीक्षा न्यायालयीन देखरेखीखाली २०२५ मध्ये झाली होती. त्यामुळे सरकारला आपल्या इच्छेने तिचा निकाल रद्द करता येणार नाही. यात उत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. एका आदेशाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करणे हे आधीच नियुक्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणे ठरेल. याचा अर्थ परीक्षेत गैरप्रकार झाला असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे, असा नाही. उलट सखोल चौकशी झालीच पाहिजे; पण कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. सरकारने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशीची तयारी दाखविली आहे. ही भूमिका अधिक योग्य वाटते. कारण, चौकशी निःपक्ष पद्धतीने झाली आणि दोष आढळले, तर पुढील कारवाईसाठी सरकारकडे स्पष्ट आधार असेल. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करण्याचा आरोपही सरकारवर होणार नाही; पण सरकार या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून ठोस धोरणात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा असंतोष शांत होणे कठीण आहे. झारखंडमधील तरुणांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून, त्यांना आश्वासनांचे गाजर नको आहे. पारदर्शक व्यवस्थेची ठोस हमी ही त्यांची मागणी असून ती न्याय्य आहे. किंबहुना, सत्ताधारी आणि प्रशासनाची ती घटनात्मक जबाबदारी आहे.
