जागतिक बँकेच्या एका ताज्या अहवालानुसार, जनधन बँक खाती, आधार आणि मोबाईल फोनच्या वापरामुळे भारताने आर्थिक समावेशनाचा दर अवघ्या सहा वर्षांत 80 टक्क्यांवर नेला आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांशिवाय हा दर गाठण्यास 47 वर्षे लागली असती. जनधन योजना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावशाली आर्थिक समावेशन उपक्रमांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे समाजातील सर्व घटकांच्या, विशेषत: वंचित घटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाला हातभार लागला आहे.?
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या एका अहवालाकडे केवळ भारताचेच नाही तर जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. भारताने जनधन बँक खाते, आधार आणि मोबाईल फोनच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यात 80 टक्क्यांपर्यंत यश मिळवल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे केवळ सहा वर्षांतच हे लक्ष्य गाठले आहे. डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजेच डीपीआयचा वापर केला नसता तर अशा प्रकारचे यश गाठण्यासाठी 47 वर्षे लागली असती. काही वर्षांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्लीतून जनतेसाठी एक रुपया जायचा तेव्हा गावापर्यंत पोचेपर्यंत पंधरा पैसेच शिल्लक राहायचे. त्याच देशात आज शंभरपैकी शंभर पैसे जनतेला मिळत आहेत आणि तेही थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात. याचे श्रेय मोदी सरकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशक धेारणाला जाते.
16 ऑगस्ट 2023 रोजीचा दिवस हा सर्वंकष आर्थिक विकासाच्या द़ृष्टीने मैलाचा दगड ठरला. या दिवशी पंतप्रधान जनधन योजनेनुसार सुरू झालेल्या खात्यांची संख्या 50 कोटींवर पोचली आणि हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. या खात्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे यापैकी 56 टक्के खाती ही महिलांची आणि 67 टक्के ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आहेत. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात आर्थिक समावेशकतेचे यापेक्षा अन्य कोणतेही चांगले उदाहरण नसेल.
मोदी सरकारने देशात सर्वंकष आर्थिक विकास करण्यासाठी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी जनधन योजना सुरू केली आणि त्याचा उद्देश आतापर्यंत बँकेचा संबंध न आलेल्या आणि खाते नसलेल्या कुटुंबीयांचे शून्य शिलकीवर खाते सुरू करणे. यानुसार प्रत्येक कुटुंबातील दोघे जनधन खाते सुरू करू शकतात. जनधन खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी आणि काढण्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क देण्याची गरज भासत नाही. या खात्यात कोणत्याही शुल्काशिवाय फंड ट्रान्सफर आणि मोबाईल बँकिंगची सुविधा दिली आहे. या खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही. या खात्यानुसार मोफत रूपे डेबिट कार्डव्यतिरिक्त दहा हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट, दोन लाख रुपयांचा अपघात विमा यांसारख्या सुविधाही देण्यात आल्या आहेत.
जनधन योजनेच्या खात्यामुळे सर्वात मोलाचा लाभ म्हणजे सरकारच्या पैशाचा संभाव्य अपव्यय थांबला आणि गळती टाळण्यास मदत मिळाली. यासाठी सरकारने जनधन-आधार-मोबाईल यांची सांगड घातली आणि दलालमुक्त निधी हस्तांतरणाचे जाळे उभारले. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर असणार्‍या दलालांना आळा बसला आणि गैरप्रकाराला चाप बसला. सरकारी योजनांचा लाभ हा थेट लाभार्थ्यांना मिळण्यास मदत झाली.
आज जनधन खात्यांचा वापर हा सरकारी योजनांचे अंशदान, शिष्यवृत्ती, पेन्शन, राष्ट्रीय संकट सहायता निधी यांसारख्या अनेक योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या खात्यापर्यंत पोचण्यासाठी केला गेला. उदा. सरकारने कोरोना काळात जनधन खात्याचा उपयोग केला आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबीयांच्या खात्यात तत्काळ प्रत्यक्ष रोख हस्तांतर (डीबीटी) च्या माध्यमातून पैसे पाठविले. केवळ दहा दिवसांत वीस कोटीपेक्षा अधिक महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. आर्थिक वर्ष 2022-23 या काळात सरकारने विविध योजनांचे 7.16 लाख कोटी रुपये लाभार्थ्याच्या खात्यात हस्तांतर केले. हा आकडा 2013-14 मध्ये लाभार्थ्यांना जमा केलेल्या 7 हजार 367 कोटी रुपयांच्या तुलनेत शंभर पट अधिक आहे. आज 53 केंद्रीय मंत्रालयाच्या 320 योजनांचा लाभ डीबीटीच्या मदतीने थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात दिला जात आहे.
