मध्यपूर्वेतील संघर्षाचे पुढे काय होणार, इराण-अमेरिका-इस्रायल या प्रदेशात शांततेसाठी प्रामाणिक पावले टाकणार का, याबाबतच्या चर्चा आजघडीला अंतहीन आहेत. याचे कारण, तिन्ही राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि तेथील नेतृत्वांच्या विसंगत भूमिका. गेल्या दोन महिन्यांतील घडामोडींनी आखाताच्या राजकारणासंदर्भात दिलेले संकेत दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक अब्दुलखालिक अब्दुल्ला यांनी समाजमाध्यमांवर म्हटले आहे की, आमिरातीमधील अमेरिकन लष्करी तळ आता ‘धोरणात्मक मालमत्ता’ (स्ट्रॅटेजिक अॅसेट) न राहता ओझे बनले आहेत.
इराणच्या आक्रमणावर यशस्वी व्यवस्थापन केल्याने आम्ही आता स्वतःचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहोत. सबब आमिरातीने आता लष्करी तळांऐवजी अमेरिकेकडून केवळ प्रगत आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याला प्राधान्य द्यावे. गेल्या काही दशकांतील परिस्थिती बदलल्याने अमेरिकन छत्रछायेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आमिरातीमध्ये राजेशाही आहे. तेथील राजांकडून अधिकृत भूमिका मांडली जात नाही, तोपर्यंत अमेरिकेला याची दखल घेण्याची गरज न वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु बहरीन, इराक आणि कुवेत या देशांमध्येही अमेरिकेच्या लष्करी उपस्थितीवरून विरोधाचे सूर उमटत आहेत. आजवर या देशांमध्ये असणारे अमेरिकन लष्करी तळ हे सुरक्षाकवच मानले जात होते; पण ताज्या संघर्षात याच तळांमुळे इराणकडून या देशांना टार्गेट केले गेले. इराणने डागलेली क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन अमिरातीच्या संरक्षण यंत्रणेने हवेतच नष्ट केली, तरी या संघर्षाची मोठी झळ त्यांना बसली. सततच्या युद्धछायेमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चालू वर्षीचा आमिरातीचा विकासदर 5 टक्क्यांवरून 3.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भांडवल काढून घेण्यास सुरुवात केली. दुबईतील रिअल इस्टेट आणि पर्यटन क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम झाला.
इराकच्या संसदेने यापूर्वीच अमेरिकन सैन्याने देश सोडावा, असा ठराव मंजूर केला आहे. बहरीन आणि कुवेतमध्येही परकीय लष्करी तळांमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वावर मर्यादा येतात, अशी चर्चा होत आहे. अमेरिका या तळांचा वापर करून शेजारील राष्ट्रांवर कारवाई करते, तेव्हा या देशांना युद्धात ओढले जाण्याची भीती वाटते. त्यामुळे स्वतःची स्वतंत्र संरक्षण यंत्रणा उभारण्याकडे या देशांचा कल वाढतो आहे. हा प्रवाह अमेरिकेच्या आखातातील सामरिक आणि राजकीय वर्चस्वाला लागलेली ओहोटी म्हणावा लागेल. त्याच वेळी हा एका अर्थाने इराणचा अप्रत्यक्ष विजय आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिकन लष्करी तळांना 75 वर्षांचा इतिहास आहे. सौदी अरेबियातील धाहरान एअरबेस हा अमेरिकेच्या या भागातील उपस्थितीचे पहिले प्रमुख केंद्र. शीतयुद्ध काळात अमेरिकेने या प्रदेशाला जागतिक रणनीतीचा अविभाज्य भाग मानले होते. पुढे 1979 च्या इराणी क्रांतीनंतर ही उपस्थिती अधिकच वाढवली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर म्हटले होते की, आखाती क्षेत्रातील कोणत्याही परकीय सत्तेचा हस्तक्षेप हा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांवर हल्ला मानला जाईल.
1990 च्या दशकात इराकने कुवेतवर केलेल्या आक्रमणानंतर अमेरिकन लष्करी तळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. ‘ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्म’साठी अमेरिकेने सौदी, कुवेत आणि आमिरातीमध्ये हजारो सैनिक आणि अत्याधुनिक युद्धनौका तैनात केल्या. या तळांचा मुख्य उद्देश तेलपुरवठा साखळीचे रक्षण करण्याबरोबरच इराण आणि इराकसारख्या देशांच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेवर अंकुश ठेवणे हादेखील होता. सध्या कतारमधील अल उदईद हा अमेरिकेचा या प्रदेशातील सर्वात मोठा हवाई तळ असून, तिथून पश्चिम आशियातील लष्करी मोहिमांचे नियंत्रण केले जाते. या तळांची उभारणी अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाचे आणि डॉलरच्या राजकारणाचे प्रतीक मानली जाते. आखाती देशांना संरक्षण कवच पुरवून त्या बदल्यात तेल व्यवहार डॉलरमध्येच होतील, याची खात्री करणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट राहिले आहे. तथापि, आता यूएई आणि सौदी अरेबिया यांसारखे देश तेलासाठी पर्यायी चलनांचा विचार करू लागले आहेत. युद्धामुळे अमेरिकन डॉलरची टंचाई निर्माण झाल्यास तेल आणि वायूचा व्यापार युआन किंवा इतर चलनांमध्ये करण्याचा इशारा अमिरातीने दिला आहे.
चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांशी वाढते आर्थिक संबंध पाहता आखाती देशांना पाश्चिमात्य देशांवर पूर्ण अवलंबून राहणे हितकारक वाटत नाही. अमेरिकेच्या मध्यस्थीविना इराणशी थेट चर्चा करून प्रादेशिक शांतता राखण्याचा मार्गही हे देश चोखाळून पाहत आहेत. या बदलत्या भूमिकांमागे अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने तडकाफडकी घेतलेली माघार, हेही कारण आहे. इराण-इस्रायल संघर्षातही अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकांमुळे या राष्ट्रांमध्ये विश्वासतूट निर्माण झाली आहे. संकटावेळी अमेरिका खरोखरच पाठीशी उभी राहील का, याबद्दल ते साशंक आहेत. अमेरिकेसाठी हा केवळ राजनैतिक प्रश्न न राहता पेट्रो-डॉलरच्या अस्तित्वाशी निगडित पेच निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी इराणनेही होर्मुझ समुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करणार्या तेलवाहू जहाजांना तेल व्यवहारासाठी युआन वापराची अट घातली होती. या मागण्यांची शृंखला जोडून पाहता आखातातील अमेरिकन वर्चस्व मोडीत काढून तेथे निर्माण होणारी पोकळी व्यापण्याचा चीनचा अद़ृश्य डाव स्पष्ट दिसून येतो. गेल्या दशकात आखातात बंदरे, रेल्वे मार्ग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये चीनने अब्जावधी डॉलर गुंतवले. बीजिंगमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण या कट्टर विरोधी देशांच्या प्रमुख अधिकार्यांमध्ये 2023 मध्ये पार पडलेली गुप्त बैठकही चीनच्या भविष्यातील धोरणांची झलक दाखवणारी होती. इराण आणि चीनचे घनिष्ठ मैत्री जगजाहीर आहे. पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे लोकशाही किंवा मानवाधिकारांच्या अटी न घालता चीनने हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण अवलंबल्याने या प्रदेशातील हुकूमशाही किंवा राजेशाही असलेल्या देशांना चीन अधिक जवळचा वाटू लागला आहे. येणार्या काळात मध्यपूर्वेतील देशांनी अमेरिकेपासून फारकतीची भूमिका पुढे नेल्यास या संपूर्ण प्रदेशाच्या राजकारणाला नवी कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.
