इराणमधील कच्च्या तेलावर जगाच्या ऊर्जेची भिस्त आहे. सध्या इराणमधील अण्वस्त्रांवरून इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. अण्वस्त्रांकडून हा संघर्ष ऊर्जेच्या स्रोतांकडे जायला नको. कारण, तेलविहिरी किंवा तेल वाहतूक करणारी जहाजे यांच्यावर हल्ले झाले, तर मात्र याची जगाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. इराणमध्ये सत्तांतर किंवा त्यांचा अणवस्त्र कार्यक्रम कायमस्वरूपी बंद करण्याचे इस्रायल तसेच अमेरिकेचे धोरण राहणार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष लगेच थांबेल अशी काही परिस्थिती नाही. हा संघर्ष आणखी काही काळ सुरू राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.
इस्रायलने 13 जून रोजी इराणवर हल्ला केला होता. त्यानंतर साधारण 10 दिवसांनी अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आहे. त्यामुळे इराण आणि इस्रायलपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या या संघर्षाची व्याप्ती आता वाढलेली दिसत आहे. अमेरिकेने या संघर्षात उडी घेतल्याची अनेक कारणे आहेत. ज्यापद्धतीने इस्रायलवर इराणने हल्ले केले, त्याचा विचार करता अशाप्रकारच्या हल्ल्यांची त्यांना अपेक्षाच नव्हती. इस्रायलची अत्याधुनिक आर्यन डोमसारखी डिफेन्स सिस्टीम फेल करण्यात इराणला यश आले. त्यामुळे इस्रायलमधील शेअर मार्केटची कार्यालये, शाळा, दवाखाने आदी आस्थापने उद्ध्वस्त व्हायला लागली आहेत. त्यामुळे इस्रायलची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती की, त्यांच्या मदतीला अमेरिकेने धावून यावे. अमेरिकेचे आखातासंदर्भातील जे परराष्ट्र धोरण आहे, त्यावर फार मोठा प्रभाव हा अमेरिकेतील ज्यू लॉबीचा आहे. त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव वाढत होता. दुसरा मुद्दा असा आहे की, इस्रायल आणि अमेरिकेत परस्पर हितसंबंधांची व्यापकता आहे. ती कशाप्रकारची आहे, तर इराणचा आण्विक कार्यक्रम नष्ट करणे हा तर आहेच. त्याचबरोबर तेथील खामेनी यांची धार्मिक राजवट संपुष्टात आणणे, हादेखील आहे.
त्यामुळे अमेरिकेने या संघर्षात उडी घेतलेली आहे. यातून या संघर्षाची व्याप्ती वाढणार आहे आणि वाढलेली व्याप्ती संपूर्ण आखातात पसरण्याचा धोका आहे. आता अशा स्थितीत इराण कशा प्रकारचे प्रत्युत्तर देतो, यावर बर्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. इराणने इस्रायलवर हल्ले वाढवलेले आहेत; परंतु मुद्दा असा येतो तो म्हणजे, होर्मूची सामुद्रधुनी आणि रेड सी अर्थात लाल समुद्र आहे. त्या ठिकाणी इराण पुरस्कृत संघटनांनी हल्ले चढवलेले नाहीत. यासंदर्भात काही निर्णय झाला, तर मात्र संपूर्ण जगाची घडी विस्कटणार आहे, हे नक्की! त्यामुळे येत्या काळात हा संघर्ष कुठे जाणार, याची दिशा निश्चित होणार आहे.
इस्रायल-इराण संघर्षाचा सध्या तरी भारतावर कोणताही परिणाम होणार नाही; परंतु या संघर्षाची व्याप्ती वाढली, तर भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, भारताने ‘ऑपरेशन सिंधू’ राबवत इराणमध्ये अडकलेल्या एक हजाराहून अधिक भारतीयांना सुखरूप मायदेशी परत आणले आहे; परंतु आपण हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, सुमारे 60 लाख भारतीय नागरिक आखातात राहत आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी अशा प्रकारची आणीबाणीची स्थिती निर्माण होते, त्या त्या वेळी त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे त्यांना भारतात आणण्याचे पहिले आव्हान भारतासमोर आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे, भारताला होणारा तेलपुरवठा आहे. भारताला लागणार्या तेलापैकी सुमारे 60 टक्के तेल हे भारत आखातातील देशांकडून आयात करत असतो. सौदी अरेबिया, यूएई, इराण, कतार आदी देशांचा यामध्ये समावेश आहे. कतारकडून भारत मोठ्या प्रमाणात गॅसची आयात करतो. हे सगळे ज्या जहाजांमार्फत येते, त्या जहाजांची वाहतूक प्रामुख्याने होर्मूजच्या सामुद्रधुनीमधून करण्यात येत आहे. ही सामुद्रधुनी इराणच्या आखत्यारीत आहे. त्यावर इराणने निर्बंध घातले, तर त्याचा फार मोठा परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता आहे.
तसेच याचा जगाच्या वाहतुकीवरदेखील परिणाम होणार आहे. कारण, जगाच्या वाहतुकीपैकी 25 टक्के वाहतूक याच होर्मूजच्या सामुद्रधुनीमधून होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. इराणवर हल्ला होण्यापूर्वी तेलाच्या प्रतिबॅरेलची किंमत 69 डॉलर होती. त्यानंतर आता ती प्रतिबॅरेल 77 डॉलर इतकी झाली आहे. होर्मूजच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणपुरस्कृत हुतीसारख्या बंडखोर संघटनांनी हल्ले सुरू केले, तर ही किंमत तेलाच्या प्रतिबॅरेलची किंमत 100 डॉलरवरदेखील जाण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाची किंमत एका डॉलरने वाढली, तरी त्याच्या भारताच्या तिजोरीवर येणारा ताण हा काही अब्ज रुपयांमध्ये असतो. त्यामुळे भारताला पर्यायी स्रोतांची तयारी करणे गरजेचे आहे.
इस्रायलवर प्रतिहल्ला केला तसेच प्रत्युत्तर इराणकडून दिले जाणे अपेक्षित होते. कारण, अमेरिकेने इराणमध्ये 90 मीटर आतमध्ये घुसून बंकर बस्टर्स बॉम्बहल्ले केल्यामुळे खामेनी यांच्या राजवटीवरदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. इस्रायल-इराण संघर्ष हा जसा अणवस्रांशी संबंधित आहे. तसाच तो इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इराणच्या खामेनी यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा देखील आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणीही माघार घेणे हे त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणू शकते. त्यामुळे ते खामेनी तसेच इराणही सहन करणार नाही. त्यामुळे ते इस्रायलच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देतील; परंतु एक साशंकता अशी आहे की, इराण अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला करेल का? कारण, इराणवरही आर्थिक निर्बंध असल्यामुळे त्यांची परिस्थिती एवढी सक्षम नाही. त्यामुळे एकाच वेळी इस्रायल आणि अमेरिकेबरोबर संघर्ष करणे इराणला प्रचंड महागात पडणार आहे. त्यामुळे इराणी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि त्या ठिकाणी सत्तांतरदेखील होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे इराण दोन गोष्टी करण्याची शक्यता आहे. एक तर तो इस्रायलवर हल्ले करणे सुरू ठेवेल आणि तसेच इराण पुरस्कृत ज्या तीन संघटना आहेत, ज्यामध्ये हमास, हिजबुल्ला आणि येमेनमधील हुती बंडखोर या तिन्ही संघटनांच्या माध्यमातून इराण काही हल्ले घडवून आणण्याची शक्यता आहे. इराण थेट अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण, तसे झाले तर अमेरिकेडून त्याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल आणि ते इराणसह संपूर्ण आखातासाठी भयावह असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जगातील इतर सुन्नी इस्लामिक देश पाहिले, तर प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, जॉर्डन, इजिप्त हे सगळे देश इस्रायलविरोधात उघडपणे बोलत नाहीत. कारण, इराणमधील ही धार्मिक राजवट 1979 पासून आहे. तेथे अगोदर शहाची राजवट होती. ही सेक्युलर राजवट होती. त्यानंतर तिथे धार्मिक क्रांती होऊन खामेनी यांची राजवट आली. आता इस्लामिक जगतामध्ये इस्लामिक देशांचे नेतृत्व कोणी करायचे, यासंदर्भात चढाओढ निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, जॉर्डन, इजिप्त आदी देशांनादेखील इराणमधील धार्मिक राजवट टोचत आहे. अमेरिकेलादेखील ही राजवट नको आहे. त्यामुळे या सगळ्यांचे परस्पर व्यापक हितसंबंध तयार झाले असून खामेनी यांची राजवट संपुष्टात आणण्यासाठी सुन्नी इस्लामिक देश यामध्ये फारसा हस्तक्षेप करताना दिसून येत नाहीत. ते तटस्थ असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहेत. इराण 2015 पासून अणवस्त्र विकासावर काम करत आहे.
त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत त्यांच्याकडे काही अणवस्त्रे असण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर त्याचा सर्वाधिक धोका हा इस्रायलला निर्माण होणार आहे. त्यामुळे इराणमध्ये सत्तांतर किंवा त्यांचा अणवस्त्र कार्यक्रम कायमस्वरूपी बंद करण्याचा इस्रायल तसेच अमेरिकेचे धोरण राहणार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष लगेच थांबेल, अशी काही स्थिती नाही. हा संघर्ष आणखी काही काळ सुरूच राहणार आहे; परंतु अणवस्त्रांकडून हा संघर्ष ऊर्जेच्या स्रोतांकडे जायला नको. कारण, तेलविहिरी किंवा तेल वाहतूक करणारी जहाजे यांच्यावर हल्ले झाले, तर मात्र याची जगाला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
इराण-इस्रायल संघर्षाला सुरुवात झाल्यानंतर इराणला अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने या संघर्षात उतरेल याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांची अणवस्त्रे ठिकाणे आहेत, त्या जागेवरून अन्य ठिकाणी हलवल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रम्प यांना सातत्याने चर्चेत राहायला आवडते. त्यामुळे ते समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असतात. जगात त्यांच्याविषयी चर्चा व्हावी, असा त्यांचा उद्देश असतो. बराक ओबामा यांना जसा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता, तसाच पुरस्कार आपणास मिळावा, अशी त्यांची सुप्त इच्छा आहे. त्यासाठी ते सक्रिय असतात. जगात मध्यस्थी करण्याची माझी क्षमता आहे, असे ट्रम्प सातत्याने दाखविण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु यामधून अनेकवेळा माघार घेणे, मी असे बोललोच नाही, असे म्हणत घूमजाव करणे असे प्रकार त्यांच्या बाबतीत होतात. तसेच त्यांचे मंत्रिमंडळ किंवा अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्यामध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. इराण प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला करण्याची शक्यता नाही. त्यांची आर्थिक स्थिती पाहता एकाचवेळी इस्रायल आणि अमेरिकेशी संघर्ष करणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यांच्यावर गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून आर्थिक निर्बंध असल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे.
चीन वगळता अन्य कोणताही देश इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाही. दिवसाला 33 लाख बॅरेल तेलाचे त्यांचे उत्पादन आहे. त्यातील सुमारे 50 टक्के तेल चीन खरेदी करत आहे. त्यामुळे चीनची 400 दशलक्ष डॉलरची त्या ठिकाणी गुंतवणूक आहे. त्याशिवाय अन्य कोणत्याही देशाची गुंतवणूक इराणमध्ये नाही. त्यामुळे इराणदेखील अमेरिकेला जास्त त्रास देईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे इराण पुरस्कृत संघटनांच्या माध्यमातून तेल वाहतूक करणार्या जहाजांवर हल्ले केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात अमेरिकेकडून येमेनची हुतीसारखी संघटना किंवा अन्य संघटनांच्या तळांवर हल्ले केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच इराणकडूनदेखील होर्मूजच्या सामुद्रधुनीमधून केल्या जाणार्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत याचे जगाला परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासह जगाला इंधनाचे पर्यायी स्रोत शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
(शब्दांकन : गणेश खळदकर)
