Pune Sinhgad Flyover
सुनील माळी
मौन बाळगण्याचे वचन विक्रमाला पाळता न आल्याने त्याच्या पाठीवरच्या वेताळाने पुन्हा झाडावर झेप घेतली. पण विक्रमादित्याने हट्ट सोडला नाही. त्याने वेताळाचे कलेवर घेण्यासाठी पुन्हा झाड चढण्यास सुरुवात केली. वेताळ पंचविशीतल्या या कथेसारखीच पुण्यातील वाहतूक समस्या सोडवू पाहणार्या राजकीय-प्रशासकीय नेतृत्वाची अवस्था आहे. या नेतृत्वाला वाहतुकीची जटिल समस्या तर सोडवायची आहे. पण त्यासाठी केवळ खासगी वाहनांचा आकर्षित घेणार्या उड्डाणपुलासारख्या योजनांच्या उभारणीचा हट्ट त्यांना सोडवत नाही.
पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील तिसर्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन झाल्यानंतरही पुलावरील तसेच पूल उतरल्यानंतरच्या भागातही वाहतूक कोंडी कायम राहिली. पुणेकरांनी त्याबद्दल तीव— प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आणि वृत्तपत्रेही त्या बातमीच्या पाठपुराव्याने रकाने अनेक दिवस भरत राहिली. हा प्रकार पहिल्यांदाच घडत नव्हता तर याआधीही उड्डाणपूल हे वाहतूक समस्येवरचा रामबाण उत्तर नव्हे, असे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. वेधशाळेपासून विद्यापीठाकडे जातानाच्या रस्त्यावरील राहुल चित्रपटगृहासमोरचा उड्डाणपूल बांधला तेव्हा वाहन चालकांना झालेला स्वर्गसुखाचा आनंद अवघ्या काही काळातच खासगी वाहनांनी तो पूल भरून गेल्याने मावळला.
सोलापूर रस्त्यावरील हडपसरपासून मगरपट्ट्याकडे जाणार्या उड्डाणपुलाची रचनाच सपशेल चुकल्याने पहिल्या दिवसापासूनच वाहतूक समस्या कायम राहिली. कर्वे रस्त्यावरील पुलावरून वाहने खाली उतरल्यावर झालेल्या वाहतूक कोंडीतून सुटका कशी करायची, याच्या पाहणीसाठी मंत्रिमहोदय रस्त्यावर आले होते. एवढे होऊनही लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय नेत्यांच्या रूपातील विक्रमादित्य हट्ट सोडतच नाहीत आणि ते एकामागून एक उड्डाणपुलांची घोषणा करतच राहतात. वाहतुकीची समस्या सोडवण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मजबूत करणे, हे सूत्र माहिती असले तरी त्याचा अवलंब केला जात नाही.
अवलंब केला जातो तो खासगी वाहनांसाठी आधीचे रस्ते रुंद करणे, नवे रस्ते तयार करणे आणि उड्डाणपूल बांधणे या उपायांचा कोणतीही समस्या सोडवण्यासाठी सल्लागार नेमून त्यांच्याकडून आराखडा बनवून घ्यायचा, मग त्या आराखड्याची अंमलबजावणी केली नाही तरी चालते, या समजुतीने पुण्याच्या वाहतुकीच्या समस्येसाठी आतापर्यंत डझनापेक्षा अधिक आराखडे झाले. परांजपे अहवालापासून ते गेल्या वर्षी महामेट्रोने केलेल्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यापर्यंतच्या सर्व आराखड्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण स्थापनेनंतर लगेचच एल अँड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग या कंपनीला पुणे महानगराचा सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्याचे काम दिले. एल. अँड टी.ने आराखडा 2018 मध्ये सादर केला. त्याला अद्ययावत करण्याचे काम पुन्हा महामेट्रोला दिले आणि गेल्या वर्षी तो सादर झाला.
पुणे महानगराचे क्षेत्र म्हणजे पुणे-पिंपरी या दोन महापालिका, सात नगरपालिका, तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि आठशे गावे असा सात हजार चौरस किलोमीटरचा भाग. पीएमआरडीएकडे नियोजन दिलेल्या या भागासाठी एल. अँड टी.ने प्रथमच आराखडा तयार केला. आता तो सहा वर्षे जुना झाल्याने गतवर्षी अद्ययावत केला. एकूण वाहतुकीत सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण सध्या 11 टक्के एवढे असून खासगी वाहतुकीचे प्रमाण 70 टक्के एवढे प्रचंड आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीत बोलबाला फक्त मेट्रोचा होतो. पण सर्वाधिक भर हवा तो साध्या बससेवेवर. रिक्षा, बस, मेट्रो, उपनगरी रेल्वे म्हणजेच लोकल, सायकलसारखे मोटारविहिन वाहतुकीचे माध्यम आदी विविध वाहतूक सेवांचे सुयोग्य जाळे आखणारा आराखडा कालबद्ध अंमलात आणणारी यंत्रणा आवश्यक ठरेल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेल्या एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरणाला पुरेसे कायदेशीर अधिकार दिले पाहिजेत. असे झाल्यासच पुण्यासारख्या महानगराची वाहतूक समस्या सोडविणे शक्य होईल.
