देशाच्या संरक्षण संपादन परिषदेने लष्कराची लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता दिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार एकूण खरेदी केलेल्या उत्पादनांपैकी 98 टक्के उत्पादनांची खरेदी देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांकडून केली जाईल. देशाच्या संरक्षण उद्योगाला यामुळे चालना मिळेल, यात शंका नाही. त्याच वेळी, याद्वारे आपण शस्त्रांवर खर्च होणारे विदेशी चलनही वाचवू शकतो. देशातील शस्त्रास्त्र उत्पादनाला गती मिळाल्याने रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत 97 हलकी लढाऊ विमाने तेजस आणि 156 प्रचंड लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत सततच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे आपल्याला गाफील राहता येत नाही. भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सच्या सुखोई लढाऊ विमानांच्या ताफ्यात सुधारणा करण्याच्या हवाई दलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. देशाच्या संरक्षण उद्योगाच्या माध्यमातून लष्कराच्या गरजा भागवणे हा दूरगामी उपक्रम आहे, यात शंका नाही. इतिहासात डोकावल्यास कारगिल युद्धात देशाला आवश्यक युद्धसामग्री आणि जड शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग मिळविण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला. संकटकाळात अनेक देशांनी पाठ फिरवली होती. त्यामुळे संरक्षण उत्पादनातील स्वदेशीकरण अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु, येथे हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, संरक्षण उत्पादने आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळली पाहिजेत. कारण, आव्हानात्मक परिस्थितीत, संकटाशी सुसंगत दर्जेदार शस्त्रे उपलब्ध नसल्यास लष्कराला अस्वस्थ आणि कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो.
आज जगात बदलत्या युद्धशैलीमुळे आणि शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणामुळे युद्धे खूप गुंतागुंतीची झाली आहेत. लष्कराच्या तुलनेत हवाई दल आणि नौदलाची भूमिका विस्तारत आहे. एवढेच नाही तर लढाऊ विमानांच्या तुलनेत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनवर युद्ध केंद्रित झाले आहे. एकूणच आज मानवी शक्तीऐवजी प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन भारतीय संरक्षण उद्योगाला पुढे जावे लागणार आहे. संरक्षण संशोधन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संरक्षण तंत्रज्ञानावर आपल्याला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. विशेषत: अशा वेळी जेव्हा चीनच्या साम—ाज्यवादी योजना लडाखमध्ये आपल्यापुढे सतत आव्हाने उभी करत आहेत. चीनच्या सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला भारताने प्राधान्य दिले असले, तरी लष्कराच्या आधुनिकीकरणालाही तितकेच प्राधान्य असले पाहिजे.
एकविसाव्या शतकातील युद्धनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. प्रगत तंत्रज्ञान आणि एआय आधारित आधुनिक शस्त्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. बदलत्या परिस्थितीशी आपण जुळवून घेऊ शकलो नाही, तर आपल्याला युद्धादरम्यान मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. यामधील कोणत्याही प्रकारची छोटीशी चूक आपल्या सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवू शकते. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात आपण हवाई दलाचा वापर केला असता, तर युद्धाचे चित्र बदलू शकले असते, असे अनेकदा म्हटले जाते. तथापि, 1962 पासून भारताने बराच पल्ला गाठला आहे. आपण क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवले आहे. भविष्यात अंतराळ युद्धाची शक्यता टाळता येणार नाही. चीनसह जगातील सर्व देश अंतराळ युद्धाशी संबंधित संशोधनावर प्रचंड पैसा खर्च करत आहेत. भारतीय सैन्याने या नव्या आव्हानाशी जुळवून घेण्याची नितांत गरज आहे. याशिवाय, भारतातील सरकारी आणि खासगी शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा विकसित करण्याची गरज आहे. जेणेकरून देश शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकेल. याशिवाय शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीकडे वाटचाल करून आपण परकीय चलनही कमवू शकतो.
