भारतात गेल्या दशकभरामध्ये रस्ते-महामार्गांचा विकास लक्षणीय ठरला. या काळात महामार्गांचे जाळे 60 टक्क्यांहून अधिक विस्तारले. भारत याबाबत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा देश बनला. देशात सन 2014 मध्ये 91,287 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे होते. आज हा आकडा तब्बल दीड लाख किलोमीटरहून अधिक आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करून उत्पादन खर्च कमी करणे ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य झाली; पण दुसर्या बाजूला या रस्ते मार्गांवर होणार्या अपघातांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी हे वारंवार सांगतात की, देशात दरवर्षी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अंदाजे तीन टक्के इतके प्रचंड नुकसान केवळ रस्ते अपघातांमुळे होत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. या मृतांमध्ये सर्वाधिक संख्या 18 ते 45 वयोगटातील तरुणांची असणे ही अधिक गंभीर बाब.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राष्ट्रीय महामार्ग हे प्रगतीचे मार्ग न ठरता अपघातांचे सापळे बनत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने महामार्गांवरील अवैध पार्किंगवर देशभर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. महामार्गाच्या मुख्य मार्गिकेवर किंवा बाजूच्या पट्ट्यावर कोणत्याही अवजड वाहनाला उभे राहण्यास मज्जाव करताना न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न हा थेट राज्यघटनेच्या कलम 21 मधील जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला असल्याचे स्पष्ट केले. बेजबाबदार प्रशासकीय धोरणांमुळे मानवी जीव धोक्यात येणे अपयश असल्याचे ताशेरे ओढत, द्रुतगती मार्ग हे मृत्यूचे कॉरिडॉर बनता कामा नयेत, असा इशाराही दिला. देशाच्या एकूण रस्ते जाळ्यात राष्ट्रीय महामार्गांचा वाटा अवघा 2 टक्के असला, तरी रस्ते अपघातांतील एकूण मृत्यूंपैकी 30 ते 36 टक्के मृत्यू याच मार्गांवर होतात. वेगवान वाहतुकीसाठी असलेल्या हायवेवर अचानक एखादा उभा ट्रक समोर दिसणे हे धोकादायकच ठरते.
महामार्गांच्या कडेला नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेले धाबे आणि व्यावसायिक बांधकामांमुळे वाहनांची वर्दळ वाढते आणि मुख्य मार्गावर अडथळे निर्माण होतात. हे चित्र बदलण्यासाठीच न्यायालयाने 60 दिवसांत कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये गतवर्षी झालेल्या भीषण अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली आणि त्याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. केंद्र सरकारला या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल 75 दिवसांत सादर करावा लागणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनंतर आहे. रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या समस्येची भीषणता स्पष्ट होते. 2024 या वर्षात राष्ट्रीय महामार्गांवर सुमारे 54,443 ते 57,482 मृत्यूंची नोंद झाली. याचा अर्थ दररोज सरासरी 150 हून अधिक नागरिक महामार्गांवरील अपघातांत आपले प्राण गमावत आहेत.
युद्धामध्ये जाणार्या बळींपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. गतवर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांत सुमारे 26,770 लोकांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनंतर राजस्थानमध्ये अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यंदाच्या वर्षी पहिल्या तीन महिन्यांत एकट्या राजस्थानमध्ये 3 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. वस्तुतः, अनेक लांब पल्ल्याच्या महामार्गांवर दर 50 ते 60 किलोमीटरवर ट्रक टर्मिनल्स किंवा विसावा केंद्रे गरजेची आहेत; परंतु त्यांची संख्या मर्यादित आहे. यामुळे ट्रकचालक नाइलाजाने महामार्गाच्या कडेला वाहने उभी करतात. प्रशासनाकडून आता जिल्हा पातळीवर विशेष सुरक्षा दल स्थापन करून अशा वाहनांवर आणि अनधिकृत धाब्यांवर कारवाई करण्यात येत असली, तरी स्थानिक राजकारण, अर्थकारण यांचे अनेक पैलू गुंतागुंत वाढवतात. ती बाजूला सारत आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन सर्वेक्षण आणि ई-चलन प्रणालीद्वारे नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश देऊन न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत एक नवी आणि कठोर नियमावली देशासमोर ठेवली आहे.
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांत अवैध पार्किंगसाठी वाहनांच्या प्रकारानुसार दंड आकारला जातो. अवजड वाहनांसाठी तो दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो. वाहन टोईंगचे शुल्क स्वतंत्रपणे आकारले जाते. याचा अर्थ कायदे आणि नियम अस्तित्वात आहेत. ते कडक आणि कठोर आहेत. प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा आणि पालनाचा. या दोन्हीही बाबतीतील ढिलाई अपघातांचा आलेख उंचावण्यास हातभार लावते. प्रगत देशांमध्ये यासाठी ‘व्हिजन झीरो’ हे धोरण राबवले जाते. याचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातांत होणारे मृत्यू शून्यावर आणणे हा आहे. तिथे महामार्गांवर अनधिकृत पार्किंग हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. एखाद्या वाहनात बिघाड झाला, तर त्याला केवळ ‘इमर्जन्सी लेन’मध्ये उभे राहण्याची परवानगी असते आणि ठरावीक वेळेत ते वाहन तिथून हटवणे अनिवार्य असते.
युरोपियन देशांमध्ये महामार्गांवर दर 100 किलोमीटर अंतरावर ‘सेफ अँड सिक्युअर ट्रक पार्किंग’ क्षेत्र बंधनकारक आहे. तिथे चालकांना विश्रांतीसाठी सर्व सोयीसुविधा दिल्या जातात, जेणेकरून थकव्यामुळे होणारे अपघात टाळता येतील. ब्रिटनमध्ये ‘इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम’द्वारे महामार्गांचे 24 तास निरीक्षण केले जाते. एखादे वाहन चुकीच्या ठिकाणी उभे असेल, तर ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन’ कॅमेर्यांच्या मदतीने तत्काळ ई-चलन पाठवले जाते. तंत्रज्ञान आणि नियमांची अंमलबजावणी यांची सांगड घालून महामार्ग सुरक्षित ठेवण्याची ही किमया भारताला साध्य करणे सहज शक्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण टोल नाके बंद केले; मग अवैधरीत्या महामार्गांवर थांबलेली वाहने हटवण्यात अवघड ते काय? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य पोलिस, परिवहन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिका स्पष्ट असल्या, तरी अपघात झाल्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यावरच अधिक चर्चा होते. या चर्चेत मूळ प्रश्न आणि उपाययोजना बाजूला पडतात. त्याबाबतची जाग पुढील मोठा अपघात झाल्यानंतरच येते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर तरी ही परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा करूया.
