सीए संतोष घारे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज प्रथमच २०० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २०१.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. सरकारच्या मते, ‘जीडीपी’च्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण कमी होत आहे, करसंकलन सातत्याने वाढत आहे आणि कर्जाचा मोठा हिस्सा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवला जात असल्याने वित्तीय स्थिती सक्षम आहे.
राज्यसभेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकारच्या एकूण बकाया देयकांचा आकडा २०१.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२४-२५ मध्ये हे कर्ज सुमारे १८५ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे आठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, सरकारचा दावा आहे की, ही वाढ चिंतेचे कारण नाही. कारण, देशाची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने विस्तारत असून, जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे कर्जफेडीची क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे. एकूण कर्जापैकी १८३.४३ लाख कोटी रुपये हे सार्वजनिक कर्ज आहे. त्यातील १७३.५५ लाख कोटी रुपये हे देशांतर्गत स्रोतांमधून उभारण्यात आले आहेत. सरकारी रोखे, ट्रेझरी बिले, लघुबचत योजना आणि इतर वित्तीय साधनांच्या माध्यमातून सरकारने हे कर्ज उभे केले आहे. तर, उर्वरित ९.८९ लाख कोटी रुपये हे परदेशी कर्ज आहे. हे विविध बहुपक्षीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटना आणि विदेशी कर्जदात्यांकडून घेण्यात आले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या सार्वजनिक कर्जामध्ये देशांतर्गत कर्जाचा मोठा वाटा असणे ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे विनिमय दरातील चढ-उतार किंवा जागतिक वित्तीय अस्थिरतेचा परिणाम तुलनेने कमी होतो.
सरकारला कर्ज घेण्याची गरज का पडते?
सरकारचा महसूल आणि खर्च यामध्ये जेव्हा तफावत निर्माण होते, तेव्हा ती भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. महसुलापेक्षा खर्च जास्त असल्यास निर्माण होणाऱ्या तुटीला राजकोषीय तूट म्हटले जाते. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्ज घेणे ही असामान्य बाब नसते. उलट रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि इतर दीर्घकालीन मालमत्ता उभारण्यासाठी कर्जाचा वापर केल्यास भविष्यात आर्थिक वाढीचा पाया अधिक मजबूत होतो. त्यामुळे कर्ज किती आहे यापेक्षा ते कोणत्या उद्देशासाठी वापरले जात आहे, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
अर्थव्यवस्थेची खरी क्षमता मोजताना केवळ कर्जाचा आकडा पाहिला जात नाही. त्या तुलनेत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन किती वेगाने वाढत आहे, हा महत्त्वाचा निकष असतो. जर जीडीपीची वाढ कर्जाच्या वाढीपेक्षा जास्त असेल, तर कर्जाचा वास्तविक भार कमी होत जातो. त्यामुळे सरकारची कर्जफेडीची क्षमता वाढते आणि वित्तीय स्थैर्य अधिक मजबूत होते. कोरोना महामारीदरम्यान अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागले होते. त्या काळात कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर वाढले होते. मात्र, महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेने वेगाने सावरत करसंकलनात विक्रमी वाढ नोंदवली. परिणामी, हे गुणोत्तर आता पुन्हा घटू लागले आहे.
कर्जाचा मोठा परिणाम व्याजाच्या स्वरूपात दिसून येतो. २०२१-२२ मध्ये सरकारने व्याजापोटी ८.०५ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. २०२५-२६ मध्ये हा खर्च वाढून तब्बल १२.४३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे अवघ्या चार वर्षांत व्याजावरील खर्चात सुमारे ४.४ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. महसुली खर्चातील मोठा हिस्सा केवळ जुन्या कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी वापरला जात असल्याने सरकारसमोर विकासकामे आणि वित्तीय शिस्त यामध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान अधिक कठीण होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने राजकोषीय तूट कमी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. २०२२-२३ मध्ये राजकोषीय तूट १७.३८ लाख कोटी रुपये होती. ती २०२५-२६ मध्ये १५.१९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राजकोषीय तूट कमी झाल्याने सरकारची कर्ज घेण्याची गरज कमी होते आणि दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्याला बळ मिळते. सरकारने खर्चाच्या प्राधान्यक्रमात भांडवली गुंतवणुकीला अग्रक्रम दिला आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण सरकारी खर्चातील भांडवली खर्चाचा वाटा १८.७ टक्के होता. तो २०२५-२६ मध्ये वाढून २७.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, डिजिटल नेटवर्क आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक दीर्घकालीन आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारी ठरत आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने १७.१५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा आकडा राजकोषीय तुटीच्या अंदाजित १६.९६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. यातून सरकारचा भर महसुली खर्चापेक्षा दीर्घकालीन उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्यावर असल्याचे स्पष्ट होते. पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्यास उद्योग, उत्पादन, रोजगार आणि करसंकलन यांना चालना मिळते, असा सरकारचा विश्वास आहे.
वाढते कर्ज किती चिंतेचे?
कोणत्याही देशासाठी कर्ज घेणे ही असामान्य गोष्ट नाही. अमेरिका, जपान, ब्रिटनसह बहुतांश मोठ्या अर्थव्यवस्था विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात. मात्र, कर्जाचा वेग, त्यावरील व्याजाचा भार आणि त्याचा वापर या तीन बाबी निर्णायक ठरतात. सरकारचा दावा आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, करसंकलन मजबूत आहे आणि कर्जाचा मोठा हिस्सा उत्पादक गुंतवणुकीसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत कर्जाची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. तथापि, काही अर्थतज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्यानुसार, भविष्यात व्याजाचा खर्च याच वेगाने वाढत राहिला, तर सामाजिक कल्याणकारी योजना, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर विकासात्मक खर्चावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जवाढीबरोबरच महसूल वाढ आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवणे तितकेच आवश्यक ठरेल.
अर्थशास्त्रात एक मूलभूत तत्त्व मानले जाते की, कर्जाची रक्कम किती आहे यापेक्षा त्या कर्जाचा उपयोग कोणत्या प्रकारच्या खर्चासाठी केला जात आहे, हे अधिक महत्त्वाचे असते. जर कर्जाचा मोठा भाग पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, संरक्षण क्षमता किंवा उत्पादक मालमत्तांच्या निर्मितीसाठी वापरला गेला, तर त्यातून भविष्यात उत्पन्न, रोजगार आणि करसंकलन वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. उलट, महसुली खर्च भागवण्यासाठी किंवा केवळ जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सातत्याने नवीन कर्ज घ्यावे लागत असेल, तर ती परिस्थिती दीर्घकालीन दृष्टीने वित्तीय आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कर्जाची गुणवत्ता आणि त्यातून निर्माण होणारा आर्थिक परतावा हेच कोणत्याही सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनाचे खरे मोजमाप ठरते.
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था उच्च व्याज दर, भू-राजकीय संघर्ष, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक व्यापारातील मंदी अशा अनेक आव्हानांना सामोरी जात आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला विकासाचा वेग कायम ठेवतानाच वित्तीय शिस्तही पाळावी लागणार आहे. जर आर्थिक वाढ अपेक्षेप्रमाणे झाली, करसंकलन मजबूत राहिले आणि खासगी गुंतवणूक वाढत राहिली, तर वाढत्या कर्जाचा भार सहज पेलता येईल. मात्र, आर्थिक वाढीचा वेग मंदावला किंवा जागतिक संकटांमुळे महसूल कमी झाला, तर वाढत्या व्याजाच्या खर्चामुळे सरकारी अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही वर्षे भारताच्या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
