प्रा. विजया पंडित
आधुनिक युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. आकाशात झेपावणाऱ्या लढाऊ विमानांइतकेच त्यांना जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रांशी जोडणारे संचार तंत्रज्ञानही निर्णायक ठरते. भारतीय वायुदलासाठी समर्पित जीसॅट-७सी उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने केलेला २,५६३ कोटी रुपयांचा करार या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
आधुनिक युद्धतंत्राची दिशा आणि स्वरूप केवळ जमिनीवरील सैन्यबळ किंवा पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या संख्येपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. माहितीचे अचूक संकलन, विदा अर्थात डेटाचे सुरक्षित आणि वेगवान वहन आणि निर्णायक क्षणी मिळणारी संवादाची अखंड साखळी या घटकांवर कोणत्याही लष्करी मोहिमेचे यश अवलंबून असते. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय वायुसेनेच्या दळणवळण व्यवस्थेला स्वतंत्र, सुरक्षित आणि अधिक गतिमान करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उचललेले पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. भारतीय वायुसेनेसाठी 'जीसॅट-७सी' या विशेष लष्करी दळणवळण उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी २ हजार ५६३ कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. हा उपग्रह आकाशात उड्डाण करणाऱ्या लढाऊ विमानांपासून ते जमिनीवरील नियंत्रण कक्षापर्यंत संपूर्ण माहितीची देवाणघेवाण एकाच सुरक्षित सूत्रात बांधणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना देण्याच्या धोरणानुसार 'जीसॅट-७सी' उपग्रहाची संपूर्ण रचना, विकास आणि निर्मिती भारतातच होणार आहे. बंगळुरूस्थित भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच 'इस्रो'ची व्यावसायिक शाखा असलेल्या 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड'कडे या महत्त्वाकांक्षी उपग्रहाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हा अत्याधुनिक उपग्रह प्रत्यक्षात तयार होऊन अवकाशात तैनात होण्यासाठी सुमारे ३६ ते ४० महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. यामुळे भारतीय वायुसेनेला स्वतःचा असा स्वतंत्र आणि सुरक्षित संपर्क कक्ष उपलब्ध होणार आहे, जो आधुनिक हवाई युद्धातील सर्व तांत्रिक गरजा पूर्ण करू शकेल.
आतापर्यंत भारतीय वायुसेना इतर उपग्रहांवरील उपलब्ध ट्रान्सपॉन्डर क्षमतेचा वापर करत आली आहे. नौदल आणि भूदलही आपापल्या आवश्यकतेनुसार या अंतराळ संपर्काचा लाभ घेत असतात; परंतु आधुनिक युद्धनीतीत लढाऊ विमाने, हवेतून टेहळणी करणारी यंत्रणा, मानवरहित विमाने आणि जमिनीवरील लष्करी तळांच्या दरम्यान एकाच क्षणी प्रचंड प्रमाणात माहितीचे आदानप्रदान होणे गरजेचे असते. अशावेळी सामायिक उपग्रह क्षमतेवर विसंबून राहण्याऐवजी वायुसेनेसाठी स्वतंत्र उपग्रह असणे ही तातडीची रणनीतिक गरज बनली होती. 'जीसॅट-७सी'च्या आगमनामुळे वायुसेनेची स्वतःची स्वायत्त संवाद प्रणाली प्रस्थापित होईल, ज्यामुळे दूर अंतरावरील मोहिमांदरम्यान कोणताही अडथळा न येता निर्णय प्रक्रिया अत्यंत गतिमान होऊ शकेल.
आधुनिक रणांगणात शत्रूच्या हालचालींची माहिती किती सूक्ष्म वेळेत उपलब्ध होते आणि त्यावर प्रत्युत्तर किती जलद दिले जाते, यावर युद्धाचा निकाल ठरतो. 'जीसॅट-७सी' उपग्रहामुळे लढाऊ विमाने आणि नियंत्रण कक्ष यांच्यातील थेट संपर्क व्यवस्था कित्येक पटींनी बळकट होणार आहे. रडार, हवेतील नियंत्रण यंत्रणा आणि गुप्तचर उपकरणांद्वारे मिळणारे थेट व्हिडीओ चित्रण तसेच महत्त्वाची विदा जमिनीवरील कमांडर्सना तत्काळ उपलब्ध होईल. हवेत सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान परिस्थितीमध्ये अकस्मात बदल झाल्यास त्या नव्या परिस्थितीची माहिती त्वरित विमानांपर्यंत पोहोचवणे या व्यवस्थेमुळे सुलभ होईल. याशिवाय, लष्करी संवाद गोपनीय ठेवण्यासाठी या उपग्रहामध्ये उच्चस्तरीय कूटबद्धीकरण अर्थात एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेपाला किंवा हेरगिरीला पूर्णपणे आळा बसेल.
लष्करी संदर्भातील भारताच्या अंतराळ प्रवासाचा इतिहास पाहिला, तर देशाने टप्प्याटप्प्याने यात स्वावलंबन संपादन केले आहे. सुरुवातीच्या काळात भारत प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय उपग्रहांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर आणि छायाचित्रांवर अवलंबून होता; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील माहितीसाठी परकीय उपग्रहांवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते, याची जाणीव झाल्यानंतर भारताने लष्करी उपग्रहांच्या विकासाला गती दिली. या प्रवासात २०१३ मध्ये 'इस्रो'ने प्रक्षेपित केलेला 'जीसॅट-७' अर्थात 'रुक्मिणी' हा उपग्रह नौदलासाठी मैलाचा दगड ठरला. हिंदी महासागराच्या विस्तीर्ण पट्ट्यात तैनात असलेल्या नौदलाच्या युद्धनौका, पाणबुड्या आणि विमानांना एकमेकांशी अखंड संपर्कात ठेवण्याचे मोलाचे काम 'रुक्मिणी'ने केले.
त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये 'इस्रो'ने 'जीसॅट-७ए' उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. या उपग्रहाने प्रामुख्याने वायुसेनेच्या लढाऊ विमानांना, रडार तळांना आणि मानवरहित विमानांना एका संपर्कजाळ्यात जोडले; परंतु 'जीसॅट-७ए'चा वापर भूदल आणि वायुसेना संयुक्तपणे करत असल्याने वाढत्या तांत्रिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी वायुसेनेला एका स्वतंत्र उपग्रहाची तीव्र गरज भासत होती. संरक्षण संपादन परिषदेने २०२१ मध्येच 'जीसॅट-७सी' आणि त्याच्याशी संबंधित जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रांच्या उभारणीसाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. आता झालेल्या प्रत्यक्ष करारामुळे या प्रकल्पाला ठोस गती मिळाली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी नौदलाच्या जुन्या रुक्मिणी उपग्रहाची जागा घेण्यासाठी २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी 'सीएमएस-०३' म्हणजेच 'जीसॅट-७आर' हा बहुपट्टा दळणवळण उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रातील संपर्क व्यवस्था अधिक अभेद्य झाली आहे.
'जीसॅट-७सी'च्या यशाची खरी कसोटी केवळ उपग्रहाच्या प्रक्षेपणात नसून, जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रे आणि विमानात बसवण्यात येणाऱ्या संपर्क यंत्रणांच्या परस्पर समन्वयावर अवलंबून असणार आहे. जमिनीवर उभारण्यात येणारे हब या उपग्रहाकडून येणारी माहिती योग्य त्या लष्करी तुकड्यांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवण्याचे काम करतील. अंतराळातील उपग्रह, जमिनीवरील नियंत्रण केंद्र आणि हवेतील लढाऊ विमाने यांच्यातील हा त्रिवेणी संगम भारतीय हवाई संरक्षणाला एक अभेद्य कवच मिळवून देईल.
याच काळात नौदलाच्या पाणबुडीविरोधी मोहिमांना बळ देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 'भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड' या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीसोबत १ हजार ५४३ कोटी रुपयांचा आणखी एक महत्त्वाचा करार केला आहे. या करारांतर्गत भारतीय बनावटीच्या 'वरुणास्त्र' या पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडोची नौदलाला मोठ्या प्रमाणावर पूर्तता केली जाणार आहे. जहाजांवरून डागता येणारा हा जड वजनाचा टॉर्पेडो आधीपासूनच नौदलाच्या ताफ्यात कार्यरत आहे. शत्रूच्या पाणबुड्यांना खोल समुद्रात चकवून त्यांचा अचूक वेध घेण्याची वरुणास्त्राची क्षमता जगभरात मान्यताप्राप्त ठरली आहे. नव्या करारामुळे भारतीय नौदलाची समुद्राखालील सुरक्षा आणि आक्रमण क्षमता अधिक भक्कम होईल.
हे दोन्ही संरक्षण करार भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाच्या दिशेने टाकलेली भक्कम पावले दर्शवतात. एका बाजूला 'जीसॅट-७सी' उपग्रहाद्वारे अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवाई दलाच्या संवाद व्यवस्थेला जागतिक दर्जाची सुरक्षा आणि गती दिली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला 'वरुणास्त्र'च्या माध्यमातून समुद्राच्या खोल पाण्यातील आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी केली जात आहे. भविष्यातील युद्धे केवळ प्रत्यक्ष सीमेवर न लढली जाता, ती सायबर, अंतराळ आणि माहिती -तंत्रज्ञानाच्या पटलावर लढली जातील. अशावेळी संपूर्ण स्वदेशी बनावटीचा 'जीसॅट-७सी' उपग्रह भारतीय वायुसेनेच्या पंखांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ देणारा आणि देशाच्या सीमांचे आकाशातून संरक्षण करणारा एक अत्यंत प्रभावी आधारस्तंभ ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही.
