अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दांडगाईच्या धोरणामुळे जागतिकीकरणाचे चक्र उलटे फिरवले जात आहे. जगभरातील भांडवली बाजारांमध्ये अस्थिरता असूनही देशांतर्गत शेअर बाजार दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून गुरुवारी झपाट्याने सावरला. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अमेरिकन जनतेलाच त्याचा फटका बसेल. भारतीय कापडावर 64 टक्के कर लावल्याच्या परिणामी सदरे, विजारी आणि ड्रेसेसच्या किमती तेथे भडकतील, तर 52 टक्के शुल्कामुळे दागदागिने आणि सोने-हिर्यांच्या किमतीत भर पडेल. भारतातून अमेरिकेत जाणारी यंत्रसामग्री, तसेच फर्निचरच्या भावात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होईल. अमेरिकेच्या या अविचारी निर्णयामुळे भारतीय उद्योगांचे मनोधैर्य कमी होणार नसून, ते आता मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया अशा नव्या बाजारपेठांचा शोध घेतील. या नव्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारताला सज्जता ठेवावी लागेल.
द्विपक्षीय व्यापारासाठी स्थानिक चलनांचा वापर करण्यावर ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अमेरिकेने कोणताही आडदांडपणा करावा आणि बाकीच्यांनी तो निमूटपणे सहन करावा, असे होणार नाही. अमेरिकेने ब्राझीलवरही 50 टक्के कर लावला. ब्राझीलचे पंतप्रधान लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून व्यापार, ऊर्जा व तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारतास सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली, हे खूप महत्त्वाचे! रशियाचे अध्यक्ष पुतीन येत्या वर्षअखेर भारत दौर्यावर येणार आहेत. अमेरिकेसोबत संबध ताणले गेले असतानाच पुतीन भारतात येणार असल्यामुळे अमेरिकेस योग्य तो इशारा मिळेल, अशी आशा आहे. मोदी यांचा संदेश घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी मॉस्कोत पुतीन यांची भेट घेतली. थोडक्यात, अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानास तोंड देण्याची तयारी केल्याचे संकेतच भारताने दिले आहेत. भारताच्या कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठेत अधिकाधिक शिरकाव मिळावा, या अमेरिकेच्या मागणीमुळे उभय देशांतील व्यापार करार रखडला आहे; पण देश आपल्या शेतकरी, मच्छिमार आणि दुग्ध क्षेत्राच्या हिताशी कधीच तडजोड करणार नाही.
गरज पडल्यास मी मोठी किंमत मोजण्यास तयार असल्याची स्पष्टोक्ती मोदी यांनी केली आहे. हरित क्रांतीचे शिल्पकार कृषीशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त झालेल्या जागतिक परिषदेत मोदी यांनी हे वक्तव्य केले, यास महत्त्व आहे. अमेरिका भारताकडून मका, सोयाबीन, सफरचंद, बदाम आणि इथेनॉलसारख्या उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. चीनच्या तुलनेत तीनपट जास्त दुग्धजन्य उत्पादने होतात. भारतीय दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाजारपेठेची उलाढाल सध्या 125 अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे. येत्या पाच वर्षांत त्यात सरासरी 9 टक्के वाढ होऊन 2030 पर्यंत 230 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत ही उलाढाल जाऊन पोहोचेल, असा अंदाज आहे. 1970 मध्ये भारतात रोज 6 कोटी लिटर दूध उत्पादित होत असे. त्यावेळी भारत हा दुधाची कमतरता असलेला देश होता. आज जगात दुग्धोत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असून, देशात रोज 4,699 लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. दुग्धोत्पादनात महाराष्ट्र भारतात पाचव्या क्रमांकावर असून, राज्यात कोल्हापूर, जळगाव, नाशिक, पुणे अशा ठिकठिकाणी दूध प्रकल्प उभे राहिले आहेत. भारतातली डेअरी व्यवसाय हा महिलांना आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचाही मार्ग असल्याचे पंतप्रधानांचे मत आहे.
2023-24 मध्ये भारताने 272 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतकी दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात केली. देशात 300 दशलक्षपेक्षा जास्त गोवंशासह जगातील सर्वात मोठी दुभत्या जनावरांची संख्या आहे. ही दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची जगातील सर्वात विशाल आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेत तसेच शेतीमाल बाजारपेठेत अमेरिकेला अधिक प्रवेश करू देणे धोक्याचे ठरेल.
अमेरिकेच्या शेतीमालाचा प्रमुख ग्राहक चीन आहे; पण चीनने गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेला बाजूला सारून ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, ब्राझील अशा देशांकडून शेतीमालाची आयात वाढवली. त्यामुळे अमेरिकेला आपला हा माल कुठे खपवायचा, असा प्रश्न पडला आहे. लोकसंख्येच्या द़ृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश म्हणजे भारत. त्यामुळे येथे प्रचंड मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असून, त्यावर अमेरिकेचा डोळा आहे. देशाच्या 140 कोटींपैकी निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे; पण भारतातील शेतकर्यांची जमीनधारण क्षमता सरासरी एक हेक्टर आहे. याउलट अमेरिकेतील शेतकर्यांकडे सरासरी 185 हेक्टरच्या आसपास शेती आहे. जीएम तंत्रज्ञानामुळे अमेरिकेतील कृषी उत्पादकता अधिक आहे. उलट भारतातील शेती पारंपरिक असून, शेतकर्यांची पोटापुरती गरजही भागवली जात नाही. भारतापेक्षा कैकपटीने अमेरिका शेतकर्यांना अनुदान देते. तेथील सरकार दुग्धजन्य उत्पादनांसाठीही प्रचंड प्रमाणात अनुदान देते. अशावेळी येथील शेतीमालाच्या बाजारपेठेचे दरवाजे अमेरिकेतील शेती व दुग्धजन्य उत्पादनांसाठी खुले केल्यास भारतातील शेतकर्यांवर संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
अगोदरच शुल्कवाढीमुळे भारतातील लघू आणि मध्यम क्षेत्रही धोक्यात आले. ट्रम्प यांच्या या बेदरकार धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात घट होऊ शकते. खुद्द अमेरिकेस त्याचा मध्यम काळातच फटका बसेल आणि भारतासह जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनमानावर याचा विपरीत परिणाम होईल. सारासार विवेक घालवून बसलेला एक नेता जगाला कसे संकटात टाकू शकतो, हेच यावरून दिसते; मात्र भारत ही ‘कंझम्शन इकॉनॉमी’ आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा दबाव झुगारून देऊन आत्मनिर्भर भारताचे दर्शन घडवण्याची ही संधीच आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकर्यांच्या हिताशी कदापि तडजोड करणार नाही, असे जे प्रत्युत्तर डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिले त्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे. वास्तविक अमेरिकेने कराच्या निमित्ताने दबावतंत्र सुरू केले आहे, त्याची अधिक स्पष्टता होणेही गरजेचे आहे. शिवाय शेतीमाल आणि बाजारपेठेची स्पर्धात्मक सांगड घालण्यासाठी ठोस धोरणे राबवण्याचीही गरज आहे. तीही सद्यस्थितीत आणखी ठळक झाली आहे.
