देश आज एका अत्यंत नाजूक वळणावर उभा आहे. हे वळण केवळ नैसर्गिक आपत्तींचे नाही, तर ते राजकीय आणि सामाजिक असंतोषाचेही आहे. मंदिर-मशिदीपासून ते डोंगर-पठार आणि बर्फाच्छादित सीमांपर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी एक प्रकारची अस्वस्थता पसरलेली दिसत आहे. ही अस्वस्थता हेच दर्शवते की, समाजाचे आणि राजकारणाचे पर्यावरण सातत्याने बिघडत चालले आहे.
उमेश कुमार
एकीकडे निसर्ग रौद्र अवतार दाखवत आहे, तर दुसरीकडे समाजात धार्मिक तेढ आणि राजकीय मतभेद टोकाला पोहोचले आहेत. या दोन्ही आघाड्यांवरील संकटं एकमेकांशी जोडलेली असून, ती देशाच्या भविष्यासाठी एक गंभीर आव्हान निर्माण करत आहेत. या सामाजिक अस्वस्थतेचे ताजे उदाहरण म्हणजे, उज्जैनमध्ये पेटलेले पोस्टर वॉर. 23 सप्टेंबर रोजी उज्जैनच्या ईदगाहवर अचानक ‘आय लव्ह मोहम्मद’ असे पोस्टर झळकले. पोलिसांनी ते तत्काळ हटवले; पण तोपर्यंत त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला होता. या घटनेला प्रत्युत्तर म्हणून दुसर्याच दिवशी कालिदास अकादमीमध्ये सुरू असलेल्या गरबा कार्यक्रमात ‘आय लव्ह महाकाल’चे पोस्टर लावण्यात आले. वरकरणी या घटना किरकोळ वाटत असल्या, तरी त्या समाजाच्या ऐक्याला तडा देण्याचे काम करत आहेत. या प्रकारच्या घटनांमागे मतांचे ध—ुवीकरण करून निवडणुकीत फायदा मिळवण्याचा छुपा अजेंडा असतो; मात्र त्याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागतात.
पोस्टरच्या या राजकारणाची सुरुवात यापूर्वी कानपूरमध्ये झाली होती, जिथे ‘आय लव्ह मोहम्मद’ लिहिलेल्या पोस्टरवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर इंदूरमध्येही असेच प्रकार घडले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी याला शहराचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. यावर विश्व हिंदू परिषदेने एक सूचक विधान केले. मुस्लीम समाज त्यांच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये हजरत मोहम्मद यांचे पोस्टर लावत असेल, तर त्यावर आक्षेप नाही; पण या कार्यक्रमांमध्ये घोषणाबाजी किंवा दुसर्या धर्मावर टीका-टिप्पणी केली गेली, तर ते अस्वीकारार्ह असेल, असे परिषदेने म्हटले. हे विधान एकाच वेळी सल्ला आणि इशारा दोन्ही देणारे आहे. एकीकडे सामाजिक वातावरण बिघडत असताना देशाचे राजकीय पर्यावरणही निरोगी नाही. सत्ताधारी पक्षापासून ते विरोधी पक्षांपर्यंत, सर्वच पक्षांमध्ये अंतर्गत संतुलनाचा अभाव दिसतो.
सत्ताधारी भाजपही याला अपवाद नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य मुरली मनोहर जोशी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. जोशी यांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून थेट सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. त्यांनी चारधाम महामार्ग प्रकल्पावर टीका करताना म्हटले की, डोंगरांमध्ये रुंद रस्ते बांधल्यामुळे भूस्खलन आणि अचानक येणार्या पुराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यांच्या मते हा प्रकल्प पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे. जोशी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. सामान्यांची वाढती वर्दळ लष्कराच्या हालचालींमध्ये अडथळा आणू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसमध्येही गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाविरोधात शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांच्यासारखे नेते सातत्याने आवाज उठवत आहेत. यावरून दिसते की, कोणत्याही पक्षात अंतर्गत लोकशाही आणि समन्वयाचा अभाव आहे.
सरकारच्या विकासनीती आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्यातील संबंध आता लपून राहिलेला नाही. महाराष्ट्रात यावर्षी एकाच वेळी पूर आणि दुष्काळ या दोन्ही टोकाच्या परिस्थितीने थैमान घातले. काही भागांत नद्यांनी गावेच्या गावे गिळंकृत केली, तर दुसरीकडे पाण्याअभावी शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले. हे चित्र जल व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संतुलनाबाबत गंभीर धोरणांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट करते. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती तर आणखी भयावह आहे. विकासाच्या नावाखाली डोंगर पोखरून रुंद रस्ते, मोठे हॉटेल्स आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारले जात आहेत. याचा परिणाम म्हणून भूस्खलन, ढगफुटी आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तज्ज्ञ वारंवार इशारे देत आहेत की, हिमालयीन प्रदेश इतक्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीचा भार सहन करू शकत नाही; मात्र या इशार्यांकडे दुर्लक्ष करून निसर्गाशी खेळ सुरूच आहे, ज्याची किंमत निष्पाप लोकांना जीव गमावून चुकवावी लागत आहे.
उत्तराखंड आणि लडाख या राज्यांमधील घटना एका नव्या राजकीय क्रांतीचे संकेत देत आहेत. उत्तराखंडमध्ये बेरोजगार तरुण-तरुणी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांना आव्हान देत आहेत. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाचे नेतृत्व मुली करत आहेत; मात्र त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना जिहादी संबोधून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. लडाखमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून सहाव्या अनुसूचीनुसार घटनात्मक संरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होते. सरकारने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. अखेर लोकांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि संतप्त जमावाने भाजपच्या कार्यालयाला आग लावली. सरकारने या घटनेला विदेशी शक्तींचे षड्यंत्र म्हटले असले, तरी हा स्थानिक लोकांच्या मनात वर्षानुवर्षे साचलेल्या असंतोषाचा स्फोट आहे. 2019 मध्ये भाजपने लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, जे अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण, पक्षांतर्गत वाढता असंतोष, निसर्गाचा विध्वंस आणि तरुणांचा रस्त्यावरचा संघर्ष, ही सर्व लक्षणे एकाच गोष्टीकडे निर्देश करतात, देशाचे नैसर्गिक आणि राजकीय पर्यावरण गंभीर धोक्यात आहे. नेपाळ आणि बांगला देशचा इतिहास साक्षी आहे की, छोट्या वाटणार्या असंतोषाच्या ठिणग्याही मोठ्या राजकीय भूकंपात बदलू शकतात. लडाख आणि उत्तराखंडमधील घटना या केवळ किरकोळ विरोध नसून, त्या धोक्याची घंटा आहेत. सरकारने या आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणाचा र्हास यावर ठोस उपाययोजना करण्याची आज नितांत गरज आहे; पण राजकीय पक्ष सध्या केवळ निवडणुकीच्या गणितांमध्ये गुंतले आहेत. प्रश्न हा आहे की, सरकार या बिघडत्या वातावरणाला वेळीच सावरणार का, की हा असंतोष आगामी निवडणुकांमध्ये आणि रस्त्यांवर एका मोठ्या वादळाचे रूप धारण करणार, याचे उत्तर भविष्याच्या उदरात दडलेले आहे; पण सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे, हे निश्चित!
