मुंबईत इंडिया मेरिटाईम वीकच्या परिषदेत भारताला जागतिक सागरी शक्ती बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले. 12 लाख कोटी रुपयांचे विविध करार, महाराष्ट्र सरकारने केलेले तब्बल 56 हजार कोटींचे 15 सामंजस्य करार हे त्याचे फलित. जगात ठिकठिकाणी सुरू असलेली युद्धे, अमेरिकेचे टॅरिफ वॉर, पुरवठा साखळी धोक्यात असतानाच्या संवेदनशील काळातील ही परिषद केवळ एक औद्योगिक कार्यक्रम नव्हे, तर देशाने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल म्हणावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीने परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
सागरी नौकानयन परिषदेचा आरंभ 2016 मध्ये करण्यात आला आणि आज तिचे स्वरूप जागतिक पातळीवर विस्तारलेले आहे. जगभरातील 85 देशांचे प्रतिनिधी मुंबईतील परिषदेत सहभागी झाले. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या भविष्यकालीन धोरण योजनेचे अनावरणही परिषदेत झाले. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या करारांमुळे एकूणच राज्याच्या अर्थकारणाला बूस्ट मिळणार आहे. महाराष्ट्र हे आर्थिकद़ृष्ट्या बलवान आणि मोठी किनारपट्टी असलेले राज्य. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात बंदर विकास, जहाजबांधणी, लॉजिस्टिक्स, इनलँड वॉटर ट्रान्स्पोर्ट, पर्यटन क्षेत्रात मोठी प्रगती अपेक्षित आहे.
साहजिकच, त्यातून रोजगारनिर्मितीही होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. या उपक्रमातून ‘विकसित भारत 2047’ या भविष्याला बळ मिळेल. ‘सध्याच्या प्रतिकूल वातावरणातदेखील देश पूर्ण ताकदीनिशी दीपस्तंभाप्रमाणे उभा आहे आणि वाटचाल करत आहे,’ असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेची आणि सागरी शक्तीची मांडलेली पार्श्वभूमी आश्वासक म्हणावी लागेल. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिज तेल व वायू मिळवणे या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’कडे देशाचा वेगाने होत असलेला प्रवास अधोरेखित केला. परिषदेत ‘ग्रीन मरिन’ आणि ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ संकल्पनांवर विशेष भर देण्यात आला. समुद्रमार्गे व्यापार करताना पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरणे, इंधन बचत आणि प्रदूषण नियंत्रण हे आगामी दशकातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे ठळकपणे मांडले गेले. त्यामुळे देशाची समुद्री अर्थव्यवस्था केवळ नफा कमावणारी नसून टिकाऊ विकासाला हातभार लावणारी ठरेल. एकेकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचा सागरी क्षेत्रावर दरारा होता.
शिवरायांनी सागरी व्यापार आणि नौदल शक्तीला नवीन उंचीवर नेले. शिवरायांचे समुद्री सेनापती कान्होजी आंग्रे यांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ला नामोहरम केले. आधुनिक काळात गेल्या दशकात देशाच्या किनारी प्रदेशातील विकासाला अभूतपूर्व गती मिळाली. बंदरांचे आधुनिकीकरण, क्षमतेत वाढ झाली. खासगी गुंतवणूक वाढली. जहाजे बंदरात येण्या-जाण्याचा व माल हाताळणीचा वेळ घटला. गेल्या काही वर्षांत ‘मेरिटाईम इंडिया व्हिजन’अंतर्गत दीडशेवर उपक्रम राबवले गेले. अंतर्गत जलमार्गांची संख्या तीनवरून 32 वर गेली. मालवाहतुकीत 700 टक्के वाढ झाली. क्रूझ पर्यटन वाढले. किनारी भागांत प्रचंड रोजगारनिर्मिती झाली. मुंबईजवळ उभारण्यात येणार्या वाढवण बंदरामुळे सागरी व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे. मुंद्रा वा जेएनपीटी बंदराची खोली किंवा ‘ड्राफ्ट’ 17 ते 18 मीटर, तर वाढवणची खोली 20 ते 25 मीटरच्या आसपास असणार आहे. पाण्याची पातळी आणि बोटीचा तळाचा बिंदू यातील अंतराला ‘ड्राफ्ट’ म्हणतात. हा ‘ड्राफ्ट’ जास्त असल्यामुळे मोठमोठी जहाजे वाढवण बंदरात येतील.
या बंदराची क्षमता वर्षाला 30 कोटी मेट्रिक टन इतकी प्रचंड असेल. त्यामुळे जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये वाढवणचा समावेश होईल. गुजरातमधील कांडला बंदरात ग्रीन हायड्रोजननिर्मितीस सुरुवात झाली. हरित लॉजिस्टिक व्यवस्था, बंदरांची जोडणी आणि सागरी औद्योगिक विकासावर केंद्र सरकार भर देणार आहे. केरळात विळिंजम येथे 8,800 कोटी रुपये खर्चून उभारलेले आंतरराष्ट्रीय बहुपयोगी बंदर हे पहिले अर्धस्वयंचलित, तसेच खोल पाण्यातील कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर ठरणार आहे.
भारतीय नौकानयन व व्यापारी धोरणे दूरद़ृष्टीने आखली असून, मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडोर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कालसुसंगत सागरी व्यापार व नौकानयन कायदे अंमलात आणल्याने हा सागरी प्रवास सुकर होतो आहे. राज्यांच्या मेरिटाईम बोर्डांना सक्षमता बहाल करण्यात आली असून, मोठ्या बंदरांची क्षमता चारपटीने वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी मेरिटाईम उद्योगाला नवी दिशा देताना समुद्रशक्तीचा नवा आविष्कार करून दाखवला, अशी प्रशंसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केली. आगामी काळात देशाच्या समुद्री क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी 2 लाख 23 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 437 नवीन जहाजे उतरवण्यात येणार आहेत.
खनिज तेल उत्खनन, कंटेनर, टँकर, ड्रेजर्स किंवा गाळ काढणारी जहाजे यांचा त्यात समावेश असेल. या गुंतवणुकीसाठी भारत कंटेनर शिपिंग लाईन उपक्रमाची घोषणा मुंबईत करण्यात आली. खरे तर, जी-20 राष्ट्र गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ केंद्रस्थानी आली. तिच्या विकासासाठी जी-20 राष्ट्र गटाच्या माध्यमातून संशोधन, शिफारशी केल्या जाणार आहेत. जागतिक तापमानवाढ, सागरी स्रोतांचा शाश्वत विकास, सागरी परिसंस्थेसमोरील धोके ही महत्त्वाची आव्हाने जगासमोर आहेत. जागतिक बँकेतील पर्यावरणतज्ज्ञ तापस पॉल यांच्या अंदाजानुसार, जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचे मूल्य 24 लाख कोटी डॉलर इतके आहे. सागरी संपत्तीचा संतुलित पद्धतीने विकास व वापर होणे आवश्यक आहे. या नव्या समुद्रमंथनातून विकासाचे मोती काढले पाहिजेत. भारताचे सागरी स्थान जागतिक व्यापारात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने ‘मरिन इंडिया व्हिजन 2030’ आणि ‘अमृतकाल 2047’ या ध्येयांचा विचार करून बंदरांचे आधुनिकीकरण, जहाजबांधणी आणि डिजिटल पोर्ट व्यवस्थापन यावर भर दिला. या उपक्रमांमुळे देशाला जागतिक व्यापारात अग्रगण्य स्थान मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. देशाच्या विकासात समुद्री क्षेत्राची भूमिका भविष्यकाळात महत्त्वाची ठरणार आहे. ही परिषद ही त्याच दिशेने लिहिलेला एक नवा अध्याय ठरेल.
