अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य मागे घेतल्यानंतर आणि अशरफ घनी यांचे सरकार कोसळून तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी तालिबानी सरकारचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांचे दिल्लीत आगमन झाले. वरकरणी ही एक सामान्य द्विपक्षीय भेट वाटत असली, तरी दक्षिण आशियाच्या बदलत्या राजकारणात आणि भारताच्या मुत्सद्दी पटलावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड. मुत्तकी यांची ही सहा दिवसीय भारत भेट केवळ भारत-अफगाणिस्तान संबंधांना नवी दिशा देणारी नाही, तर पाकिस्तान आणि चीनला स्पष्ट संदेश देणारी आणि अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारची चिंता वाढवणारी तर आहेच; पण या प्रदेशात भारताचे सामरिक वजन वाढवणारीही ठरू शकते.
15 ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने काबुलवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर भारताने अत्यंत सावध भूमिका घेतली होती. ज्यावेळी भारतात स्वातंत्र्य दिन साजरा होत होता, त्याचवेळी अफगाणिस्तानात लोकशाही सरकार जाऊन तालिबानची राजवट सुरू झाली होती. त्यावेळी पाकिस्तानला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. आता तालिबानच्या साहाय्याने काश्मीरमध्ये उलथापालथ घडवून आणायचा पाकचा मनसुबा होता. परंतु, बदलत्या समीकरणात अफगाण आणि भारत हे दिवसेंदिवस घनिष्ठ मित्र बनत चालले आहेत. तर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात ड्युरँड सीमारेषेवरून सतत चकमकी झडत आहेत. दुसरीकडे, बलुचिस्तानमधील परिस्थिती चिघळत चालली आहे. ज्याला तालिबानचे सहकार्य आहे आणि भारत त्याला खतपाणी घालत असल्याचा पाकिस्तानचा नेहमीचा कांगावा आहे. त्यातच मुत्तकी यांचे दीर्घकाळाच्या दौऱ्यासाठी नवी दिल्लीत येणे पाकच्या पोटात गोळा आणणारे ठरले. म्हणूनच पाकने गुरुवारी काबुलवर हवाई हल्ले केले. याचा बदला म्हणून रविवारी अफगाणिस्तानने पाकिस्तानच्या चौक्यांवर हल्ले करून पाकच्या 58 सैनिकांचा खात्मा केला, तर 25 चौक्या ताब्यात घेतल्या.
भारताने तालिबान सरकारला अद्याप अधिकृत मान्यता दिलेली नाही आणि अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी भारत सातत्याने आग्रही आहे. असे असूनही, भारताने अफगाण जनतेसोबतचे आपले नाते तोडलेले नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर मानवतावादी भूमिकेतून भारताने अफगाणिस्तानला मोठ्या प्रमाणात धान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवला. याशिवाय, भारताने यापूर्वी अफगाणिस्तानात 500 हून अधिक विकास प्रकल्पांमध्ये मोठे योगदान दिले. अफगाण क्रिकेट संघाला होमग्राऊंड उपलब्ध करून दिली आहेत. ज्याचा आजही अफगाण जनतेला अभिमान आहे. भारताच्या याच ‘जनता-केंद्रित’ धोरणामुळे आणि व्यावहारिक मुत्सद्देगिरीमुळे तालिबानच्या भूमिकेत हळूहळू बदल घडून आला.
या वर्षाच्या सुरुवातीला दुबईत भारताचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार विक्रम मिस्त्री आणि मुत्तकी यांच्यात झालेली भेट हा या बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यानंतर तालिबानने अनेकदा भारताच्या बाजूने सकारात्मक विधाने केली. भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध केला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारताविरोधात होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली. अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांवर टीका करून तालिबानने भारताला एकप्रकारे मैत्रीचा संकेत दिला. या पार्श्वभूमीवर मुत्तकी यांची दिल्ली भेट ही दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासाचे आणि व्यावहारिक संबंध दृढ होण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानता येतील. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत होणाऱ्या त्यांच्या चर्चांमधून भविष्यातील सहकार्याची दारे आणखी खुली होण्याची शक्यता आहे.
दशकांपासून पाकिस्तानने स्वतःला तालिबानचा संरक्षक आणि ‘देवबंद इस्लाम’चा ठेकेदार म्हणून सादर केले. तालिबानला वैचारिक आणि लष्करी पाठिंबा देऊन पाकिस्तानने अफगाणिस्तानला जणू ‘स्ट्रॅटेजिक रूम’ बनवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुत्तकी यांची भारत भेट हा पाकिस्तानच्या या धोरणाला बसलेला सर्वात मोठा धक्का आहे. तालिबानने आता हे दाखवून दिले आहे की, त्यांची बौद्धिक आणि आध्यात्मिक मुळे पाकिस्तानात नसून भारतात आहेत. या भेटीमुळे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटा पडत असल्याचे चित्र तयार झाले. या भेटीदरम्यान भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये काही मोठे व्यापारी करार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अफगाणिस्तानला पाकिस्तान आणि चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत मिळेल. भारतासाठी मध्य आशियात पोहोचण्याचा एक नवा मार्ग खुला होऊ शकतो. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून होणारा व्यापार वाढल्यास या संबंधांना अधिक बळकटी मिळेल, जे पाकिस्तान आणि चीन या दोघांसाठीही महत्त्वाचा संदेश ठरेल. याशिवाय बगराम विमानतळावरून पुढे जे राजकारण रंगत जाणार आहे, त्यादृष्टीने सुद्धा भारत काही मुत्सद्दी पावले उचलू शकतो.
मुत्तकी हे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भारत भेटीसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागली. भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करतच ही भेट घडवून आणली. भारताने तालिबानला मान्यता दिलेली नसली, तरी काबूलमधील सत्तेसोबत संवाद साधणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे, हे भारताने ओळखले. तुर्की विद्यापीठातील प्राध्यापक ओमैर अनस यांच्या मते भारताने पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची रणनीती अवलंबली. अफगाणिस्तानशी जवळीक साधून दक्षिण आशियातील आपले स्थान अधिक मजबूत केले. ही भेट भारताच्या त्याच वास्तववादी आणि लवचिक परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग. थोडक्यात सांगायचे, तर अमीर खान मुत्तकी यांची दिल्ली भेट ही केवळ दोन देशांमधील संबंधांपुरती मर्यादित नाही. ती भारताच्या वाढत्या प्रभावाची, बदलत्या जागतिक समीकरणांची आणि पाकिस्तानच्या अपयशी ठरलेल्या परराष्ट्र धोरणाची साक्ष आहे. या भेटीतून भारताने हे सिद्ध केले की, तो आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर आणि व्यावहारिक पावले उचलू शकतो. एकंदरित आजच्या परिस्थितीत दक्षिण आशियातील राजकारणाची सूत्रे आपल्या हातात ठेवण्याची क्षमता भारत राखून आहे.
