नवनाथ वारे, कृषी विषयांचे अभ्यासक
अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन जगाला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणार्या भारताला दरवर्षी सुमारे सहा कोटी टन खताची गरज भासते. यापैकी बहुतांश खतांची आयात होते आणि यातही चीनचा वाटा मोठा आहे. तथापि, गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनने कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा अधिकृत घोषणा न करता भारताला होणारा खतांचा पुरवठा रोखला आहे. परिणामी भारतातील पिकांवर संकट घोंघावत आहे.
यंदा देशात मान्सूनचे आगमन लवकर झाले; पण नंतरच्या काळात मोठा खंड पडला. पण उशिरा का होईना, पण खरीप पिकाच्या लागवडी जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. धान, डाळी, तेल बियासारख्या पिकांच्या पुढील वाढीसाठी शेतकरी कामाला लागले आहेत. धान (तांदूळ) उत्पादनात भारताने चीनला मागे टाकत जगात पहिले स्थान मिळवले आहे. त्याचवेळी फळ आणि भाजीपाला उत्पादनात भारत जगात दुसर्या क्रमाकांचा देश आहे. भारतातील कृषी व्यवस्था ही अजूनही प्रामुख्याने अवर्षण, जमिनीचा दर्जा, पिकांचे धोरण आणि रासायनिक खते यांच्या आधारावर अवलंबून आहे. यामध्येही युरिया हे सर्वात जास्त प्रमाणात वापरले जाणारे खत असून त्याच्या नियमित उपलब्धतेवर शेतकर्यांचे उत्पादन अवलंबून राहते. एका पाहणीनुसार, भारताला सुमारे 6 कोटी टन खताची गरज भासते आणि यापैकी बहुतांश खतांची आयात होते आणि यातही चीनचा वाटा मोठा आहे. पण यंदा चीनने अचानक खतांचा पुरवठा थांबवत भारताला अडचणीत आणले आहे.
स्पेशालिटी फर्टिलायझर्ससारख्या वॉटर सोल्यूबल, मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि बायोस्टिमुलेट खते ही फळे, भाजीपाला आणि उच्च मूल्य असलेल्या पिकांचे उत्पादन वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारत या श्रेणीतील 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक खतांची आयात चीनकडून करतो. मात्र आता चीनने या खतांचा पुरवठा बेमुदत बंद केला. माध्यमातील बातम्यानुसार, चीनच्या सरकारी कंपनीने सध्या भारतासाठी निर्यात करण्यात येणार्या खतांची पाहणी थांबविली आहे. त्यामुळे चीनमधून निर्यातीला अडथळे आले आहेत. विशेष म्हणजे भारत वगळता अन्य देशांना या खतांचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू आहे. याचाच अर्थ भारताला खत पुरवठा थांबविण्याच्या चीनच्या निर्णयामागे असणारा हेतू राजकीयप्रेरित आहे. सद्य:स्थितीत भारत आणि चीनमधील ताणलेले संबंध पाहता ड्रॅगनची कूटनीती म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. डोकलाम संघर्षानंतर भारत-चीन वाद, पाकिस्तान आणि चीनची वाढती जवळीकता आणि चीनमधील गुंतवणुकीवरचे निर्बंध पाहता त्याचा परिणाम अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर पडला आहे.
चीनच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम बागायती क्षेत्रावर पडू शकतो. भारत हा फळ, भाजीपाल्याच्या उत्पादनात दुसर्या स्थानावर आहे. सामान्यपणे जून ते डिसेंबर या काळात दीड ते 1.6 लाख टन स्पेशालिटी फर्टिलाझयर्सची आयात होते आणि ती आता थांबलेली आहे. स्वदेशी उत्पादन तंत्रज्ञान असले तरी सध्या मर्यादित प्रमाणात आहे. त्यामुळे चीनच्या निर्णयाचा फटका बागायती क्षेत्राला अधिक बसू शकतो. म्हणजेच खत पुरवठा सुरळीत झाला नाही किंवा तत्काळ तोडगा काढला नाही तर यावर्षी फळ भाजीपाल्याचे उत्पादन कमी राहू शकते. या गोष्टींचा परिणाम साहजिकच खाद्य सुरक्षा आणि निर्यातीवरही पडू शकेल.
तीन जुलै रोजी केंद्र सरकारने प्रमुख खत कंपन्यांना पत्र पाठवून कळवले आहे की, सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामाचा तसेच आगामी रब्बी हंगामाचा विचार करता युरिया उत्पादन करणार्या युनिटस्नी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत आणि वित्तीय वर्ष 2025-26 दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा शटडाऊन नियोजित केला जाऊ नये. सरकारच्या खात्याने हे देखील मान्य केले आहे की, देशातील देशांतर्गत युरिया उत्पादन हे एकूण मागणीच्या तुलनेत पुरेसे नाही. तथापि, खतनिर्मिती करणार्या कंपन्यांच्या मते, नियमित मेंटनन्ससाठी संयंत्रे बंद करणे अत्यावश्यक असते. तसे न केल्यास यंत्रसामग्रीची कार्यक्षमता कमी होते. तसेच जर यावर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात संयंत्रे बंद केली गेली नाहीत, तर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच पुन्हा खरीप हंगाम सुरू होईल तेव्हा संयंत्रांची स्थिती बिघडण्याचा धोका आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मे 2025 मध्ये भारताने 22.36 लाख मेट्रिक टन युरियाचे उत्पादन केले होते. हे उत्पादन लक्ष्यित 22.86 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा कमी होते. याच कालावधीत भारताने 2.91 लाख मेट्रिक टन युरिया आयातही केला. मात्र, मे महिन्यात युरियाची उपलब्धता ही विक्रीपेक्षा अधिक होती. भारतात युरियानंतर सर्वाधिक वापरले जाणारे खत म्हणजे डीएपी. डीएपीच्या उत्पादनासाठी फॉस्फेट आवश्यक असतो. याव्यतिरिक्त गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनने भारताला स्पेशालिटी फर्टिलायझरचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवला आहे. हे विशेष खत फळे व भाज्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आवश्यक असते.
युरिया, डीएपी आणि स्पेशालिटी फर्टिलायझर यांची कार्ये वेगवेगळी असतात आणि ते एकमेकांचे पर्याय ठरू शकत नाहीत. मात्र, सरकारने उद्योगांना जास्तीत जास्त युरिया उत्पादनावर भर देण्यास सांगितले आहे. कारण इतर खतांचा पुरवठा सध्या अडथळ्यात आहे.
अभ्यासकांच्या मते, चीनचे पाऊल हे केवळ आर्थिकच नाही तर रणनीतीचा भाग देखील आहे. रेअर अर्थ एलिमेंटस्वर म्हणजेच दुर्मीळ खनिजांवर निर्बंध घातल्यानंतर आता तातडीने खतांचा पुरवठा थांबवून चीनने भारताच्या कृषी आणि व्यापारी आघाडीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने चीनविरोधात कडक पावले उचलली आहेत आणि त्याचे उत्तर म्हणून याकडे पाहिले जाते. जागतिक पुरवठा साखळीवर भारताचे अवलंबित्वदेखील अधोरेखित होते. या संकटावर मार्ग काढण्यासाठी भारताकडे काही मार्ग आहेत. जॉर्डन अणि युरोपातून आयातीचा पर्याय आहे. मात्र वेळेवर उपलब्धता ही बाब देखील आव्हानात्मक आहे. स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे हा एक मार्ग राहू शकतो. सरकारची साठवण क्षमता आणि वितरण प्रणाली सक्षम करावी लागेल. त्याचवेळी सेंद्रिय शेतीबाबत शेतकर्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. तसेच चीनने निर्माण केलेले संकट हे भारताला खत क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी एक संधी म्हणून पाहता येऊ शकेल. सध्या तरी चीनचे उचललेले पाऊल हे भारताचे कृषी, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक खाद्य सुरक्षेला गोत्यात आणणारे आहे. मात्र यावर दीर्घकालीन रणनीती आखणे गरज आहे. स्वदेशी उत्पादनावर भर, पर्यायी स्रोत अणि शाश्वत शेतीवर लक्ष केंद्रित केल्यास यावर काही प्रमाणात तोडगा निघू शकेल. तूर्त ड्रॅगनच्या आडमुठेपणामुळे यावर्षी बागायती शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम राहण्याची शक्यता आहे आणि त्याचे आकलन पीक पाहणी अहवाल आल्यानंतरच करता येईल.
