डॉ. देव स्वरूप
भारताला 2027 पर्यंत शिक्षण क्षेत्रात मजबूत स्थितीत उभे राहायचे असेल, तर नियोजनबद्धरीतीने वाटचाल करावी लागेल. कोठारी आयोगाने 1964 -66 मध्ये म्हटल्यानुसार, जीडीपीत 6 टक्के खर्च शिक्षणावर होणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत हा खर्च चार टक्क्यांपर्यंतही पोहोचलेला नाही. आज परिस्थितीत बदल झाला असला, तरी केंद्रीय विद्यापीठ अद्याप आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. मुद्दा केवळ खर्च आणि गुंतवणुकीचा नसून, शिक्षण क्षेत्रातील एक दूरदर्शी नेतृत्व आणि सुशासनाच्या अभावाचा आहे.
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी उच्च शिक्षण हे राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांना प्रगतिशील ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करते आणि यानुसार त्यांना देशाच्या विकासात योगदान करण्यात सक्षम करते, असे आझाद यांनी म्हटले होते. शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि थोर नेत्यांनी भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत वेळावेळी भाष्य केले आहे. आजचे तज्ज्ञही शिक्षण क्षेत्राची व्याप्ती वाढावी, दर्जा उंचवावा आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा बाळगतात. यानुसार शिक्षण व्यवस्था अंमलात आणावी, असे बोलले जाते. विकासाचा मुद्दा येतो तेव्हा शिक्षण क्षेत्राला वगळता येत नाही. 2047 मध्ये सर्वंकष रूपातून विकसित होण्याचे स्वप्न साकार करू तेव्हा शिक्षण व्यवस्थाही विकसित झालेली असेल; पण हे स्वप्न कसे साकार होणार, आपण कोणते आणि कसे पाऊल टाकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
भारताला 2047 पर्यंत शिक्षण क्षेत्रात मजबूत स्थितीत उभे राहायचे असेल, तर नियोजनबद्धरीतीने वाटचाल करावी लागेल. प्रत्येक शाळेकडे स्वत:ची इमारत असायला हवी आणि यासाठी युद्धपातळीवर काम करायला हवे. प्राथमिक शाळांतही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. या माध्यमातून विद्यार्थी आकर्षित होतील. या कृतीने प्राथमिक पातळीवरच उच्च शिक्षणाला पोषक वातावरण तयार होऊ शकते.
भारतात सध्या एकच प्रश्न विचारला जातोय की, उच्च शिक्षणात सकल नामांकन दर (जीईआर) कसा वाढवता येईल? सध्या उच्च शिक्षणात ‘जीईआर’ हा 28 टक्के आहे. 2030 पर्यंत सरकार उच्च शिक्षणातील ‘जीईआर’ला 50 टक्क्यांपर्यंत नेऊ इच्छित आहे. यासाठी शालेय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. बारावीनंतर विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल करतात. यानुसार अधिकाधिक मुले शालेय शिक्षण पूर्ण करतील, तेव्हा तेवढ्याच प्रमाणात उच्च शिक्षणात प्रवेशाची शक्यता अधिक राहील. मात्र, ही जबाबदारी खासगी संस्थांमार्फत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याचवेळी सरकारी शैक्षणिक संंस्था दोन प्रकारच्या आव्हानांचा मुकाबला करत आहेत. पहिले म्हणजे, नवीन सरकारी संस्थांची निर्मिती होताना दिसत नाही आणि दुसरे म्हणजे, उपलब्ध संस्थांत चांगले शिक्षण, स्रोत आणि सुविधांकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही. सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांतील वाढती दरी हे एक आव्हानच आहे.
देशात परकी विद्यापीठांची संख्या वाढणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी काळात 50 परकी विद्यापीठे भारतात येण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे परकी संस्थांना कोणत्या नियमांच्या आणि अटींच्या माध्यमातून आणले जात आहे? हा प्रश्न आहे. त्यांची जबाबदारी आणि कर्तव्ये काय असतील? परकी संस्था केवळ फायदा कमावण्यासाठी येत तर नाहीत ना? हेदेखील पाहिले पाहिजे. वास्तविक, विकसनशील देशास विकसित करायचे असेल, तर शिक्षण आणि उच्च शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आज परिस्थितीत बदल झाला असला, तरी केंद्रीय विद्यापीठ अद्याप आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. मुद्दा केवळ खर्च आणि गुंतवणुकीचा नसून, शिक्षण क्षेत्रातील एक दूरदर्शी नेतृत्व आणि सुशासनाच्या अभावाचा आहे. शिक्षण क्षेत्रात दूरदर्शीपणा असणे आवश्यक आहे. काळानुसार लक्ष्य निश्चित करणे आवश्यक आहे.
