नरेंद्र क्षीरसागर
अलीकडेच हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 च्या अहवालात भारतीय पासपोर्टच्या (पारपत्र) रँकिंगमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी 85 व्या स्थानावर असलेल्या भारताने आठ क्रमाकाने आघाडी घेत 77 व्या स्थानावर मजल मारली. याचा थेट लाभ पासपोर्टधारकांना मिळत असून एकप्रकारे अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि जागतिक संबंधातील सुधारणा याचे ते द्योतक मानले जाते.
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हा एक जागतिक बेंचमार्क असून तो जगातील पोसपोर्टला त्यांच्या प्रवासाच्या स्वातंत्र्याच्या आधारावर क्रमवारी देण्याचे काम करतो. म्हणजे एखादा पासपोर्टधारक व्हिसा न घेता किती देशांचा प्रवास करू शकतो, यावर हेनले इंडेक्समधील क्रमवारी निश्चित केली जाते. भारतीय पासपोर्टच्या क्रमवारीतील सुधारणांचा थेट लाभ आता भारतीय नागरिकांना मिळेल. म्हणजेच, अधिकाधिक व्हिसामुक्त किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हल देशांत जाण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त करतो. सध्याच्या काळात भारताचे पासपोर्टधारक 59 देशांत व्हिसा न काढता प्रवास करू शकतात आणि मागील वर्षी ही संख्या 57 होती. क्रमवारीतील बदल आणि व्हिसामुक्त देशांची वाढलेली संख्या ही भारतीय प्रवाशांसाठी अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे. व्हिसा प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी, गुंतागुंतीची आणि खर्चिक असते. त्याचवेळी व्हिसामुक्त किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा मात्र प्रवासाचे नियोजन सुटसुटीत करण्याचे काम करते. यानुसार वेळ वाचतो आणि अचानक प्रवास करण्याची शक्यताही बळावते. शिवाय व्यापार, पर्यटन आणि व्यक्तिगत प्रवासाला चालना देण्याचे कामही ही सुविधा देते.
परकी गुंतवणुकीला चालना मिळते आणि भारतीय व्यवसायिकांना जागतिक बाजारापर्यंत पोहोचण्यात सुलभता येते. भारतीय पर्यटकांनाही अधिकाधिक डेस्टिनेशनला जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो आणि व्हिसामुक्त देशांना आपल्याकडेही व्हिसामुक्त प्रवेश दिला जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला वेग येतो आणि परकी चलन भांडवलात वाढ होते. सेवा क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळते. विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठीचा विदेशात जाण्याचा सुलभ मार्ग हा नवीन संधी उपलब्ध करून देते. यानुसार ज्ञान आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण होते.
सक्षम पासपोर्ट हे कोणत्याही देशाची प्रतिष्ठा आणि त्याच्या नागरिकाला जगमान्यता देण्याचे काम करते. क्रमवारीतील वाढ ही भारताच्या वाढत्या ‘सॉफ्टपॉवर’चे एक महत्त्वाचे निदेशक आहे. भारतीय पासपोर्ट रँकिंगमध्ये सुधारणा होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत विविध देशांसमवेत द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर आणि व्हिसा करार उदारमतवादी करण्यावर भर दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सक्रिय कूटनीतीने अनेक देशांना भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा धोरणात सवलत देण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. भारत जगातील वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून जागतिक भूराजनीतिक भूमिका वाढताना दिसते. भारताची आर्थिक उन्नती आणि वाढते रणनीतीचे महत्त्व या गोष्टी अन्य देशांना भारतासमवेत संंबंध मजबूत करण्यावर आणि भारतीय नागरिकांना अधिक सुविधा देण्यास प्रोत्साहित करते. कोणत्याही देशाची पासपोर्ट रँकिंग त्याची अंतर्गत सुरक्षा स्थिती आणि राजकीय स्थिरतेत महत्त्वाची भूमिका बजावते.
भारतात आता पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया डिजिटल असून ती सुलभ झाल्याने पासपोर्टधारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तुमच्याकडे कागदपत्रे असतील, तर पासपोर्ट पडताळणीची प्रक्रिया अर्ध्या तासातच पूर्ण होते. पोलिस व्हेरिफिकेशनही चोवीस तासांत पूर्ण होऊन तीन आठवड्यात पासपोर्ट तुमच्या घरच्या पत्त्यावर येतो. याच प्रक्रियेला पूर्वी महिना-दीड महिना लागायचा. सुलभ, पारदर्शक पासपोर्ट सेवा नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यास प्रोत्साहित करते. त्याचवेळी कोरोना काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर निर्बंध घातल्याने जगभरातील पासपोर्ट रँकिंगवर परिणाम झाला होता. आज जग हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना आणि देशांत करार होत असताना तसेच प्रवासाचे प्रमाण वाढलेले असताना रँकिंगमध्ये सुधारणा होताना दिसून येत आहे.
भारतीय पासपोर्टचा वाढता दबदबा कायम ठेवणे आणि सक्षम ठेवणे ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. यासाठी अनेक उपायांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने व्हिसाचे कडक बंधन असलेल्या देशांशी चर्चा करायला हवी. प्रामुख्याने भारतीय व्यापार, विद्यार्थी, पर्यटनाच्या आघाडीवर असलेल्या देशांकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. भारताला आपला आर्थिक विकास दर कायम ठेवावा लागेल आणि जागतिक व्यापारात वाटा वाढवायला हवा. आंतरराष्ट्रीय करार आणि संधीचा सन्मान करायला हवा. त्याचे प्रभावीपणे पालन केल्यास देशाबद्दल विश्वास वाढण्यास मदत मिळते. परिणामी, अन्य देशांतील नागरिकांनाही व्हिसामुक्त प्रवासाची सुविधा मिळण्याची शक्यता राहते. देशांतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्थेची सक्षम प्रणाली ही कोणत्याही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसाठी महत्त्वाची आहे. ही बाब पर्यटक अणि व्यापारी शिष्टमंडळासाठी सुरक्षित वातावरण असल्याची हमी देते. भारताने ई-व्हिसा किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा न देणार्या देशांशीही संपर्क वाढविणे गरजेचे आहे.
भारताला ‘अतिथि देवो भव’ची परंपरा आहे आणि यानुसार परकी पर्यटकांचे स्वागत करण्यास सदैव तत्पर राहणे आवश्यक आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि देवाणघेवाणीतून भारताची ‘सॉफ्टपॉवर’ वाढते आणि या बदल्यात अन्य देशांकडून व्हिसा नियमांत शिथिलता मिळते. अर्थात, भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरून तज्ज्ञांत एकमत नाही. या धोरणावरील टीकाकारांच्या मते, अलीकडेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणात जगातील कोणताच देश भारतासमवेत उभा राहिला नाही. त्याचवेळी चीन आणि तुर्किये यांनी मात्र पाकिस्तानला खुलेपणाने पाठिंबा दिला. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षात शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे अनेकदा सांगितले आहे; पण भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांचा दावा खोडून काढला आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरणाचा आधार ही त्याची आर्थिक प्राधान्य आणि भूराजनीतीमध्ये येणार्या अडथळ्यांवर अवलंबून असते. एकीकडे अमेरिका आणि रशियाची नजर नेहमीच भारताच्या मोठ्या बाजारावर राहिलेली असताना चीनशी संतुलन ठेवण्यासाठी पाकिस्तानला हाताशी धरावे लागते. यामागचे कारण म्हणजे, पाकिस्तानची भौगोलिक स्थिती. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र खाते हे धोरण निश्चित करत असते.
