अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा धोरणात बदल केला असून, यापुढे एच-1 बी व्हिसासाठी अमेरिकन कंपन्यांनी प्रत्येक कर्मचार्यांसाठी प्रतिवर्षी एक लाख डॉलर म्हणजेच 88 लाख रुपये भरण्याची तरतूद केली. या निर्णयाचा फटका अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांना बसणार आहे. या व्हिसाचा फायदा भारतीय नागरिकांना अधिक प्रमाणात झाला असल्याने नवीन तरतूद म्हणजे एकप्रकारे अमेरिकेचे भारतविरोधी दबावतंत्रच म्हणावे लागेल. या नव्या नियमांमुळे भारतीय व्यावसायिकांसह जगभरातील कुशल कामगारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांनुसार, काही एच-1 बी व्हिसाधारकांना आता थेट अमेरिकेत नॉनइमिग्रंट कामगार म्हणून प्रवेश मिळणार नाही. यासोबतच अर्जासाठी लागणार्या शुल्कात मोठी वाढ केली गेली.
गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांना त्याचा फारसा फरक पडणार नाही. कारण, त्या आधीच उच्च कुशल व्यावसायिकांवर मोठा खर्च करत असतात; मात्र यामुळे छोटे टेक फर्म आणि स्टार्टअप्सवर मोठा आर्थिक दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना विदेशी कर्मचारी नियुक्त करणे कठीण होईल. ‘एच-1 बी व्हिसा प्रणालीचा सर्वाधिक गैरवापर झाला. याचा मूळ उद्देश अमेरिकेत उच्च कुशल लोकांना कामासाठी आणणे हा आहे. शुल्कात वाढ करून हे सुनिश्चित करू इच्छितो की, जे लोक अमेरिकेत येत आहेत, ते खरोखरच उच्च पात्र आहेत आणि त्यांची नियुक्ती अमेरिकी कर्मचार्यांच्या जागी केली जात नाही’, असे अमेरिकन प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय अमेरिकेत झाला.
मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हच्या (फेड) व्याजदरातील पाव टक्क्यांच्या कपातीनंतर यावर्षी आणखी दोन व्याजदर कपातींची शक्यता दर्शवली जाते. त्यामुळे जगभरातील बाजारपेठांत आनंदाचे वातावरण पसरले. या कपातीमुळे तेथील व्याजदर चार ते सव्वाचार टक्क्यांच्या श्रेणीत गेले. वाढता महागाई दर आणि थंडावलेली नवीन रोजगारनिर्मिती पाहता, ही कपात चालू वर्षात आणखी दोनदा शक्य असल्याचे संकेत फेडचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी दिले आहेत. गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबरात अमेरिकेतील भाववाढीने 40 वर्षांतील उच्चांक पातळी मोडली. त्या अगोदरच्या चार वर्षांत अमेरिकेने व्याजदर कपात केली नव्हती; मात्र 2024 मध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 50 आधारबिंदू म्हणजे अर्ध्या टक्क्याची कपात करून, व्याजदर पावणेपाच ते पाच टक्क्यांच्या पातळीवर नेले.
व्याजदर कपातीचा लाभ सामान्य नागरिकांपासून ते व्यापारी व उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच होतो. कर्जे आधीपेक्षा स्वस्त होऊन व्याजावरील खर्च कमी होतो. ग्राहकांना कमी दरात कर्ज उपलब्ध होते. कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होत असल्यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढतो. गेल्यावर्षीप्रमाणे यावेळीही भारतात शेअर बाजारात फेडच्या व्याजदर कपातीचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. शेअर बाजारात सलग तिसर्या दिवशी तेजीची मालिका सुरू राहून, सेन्सेक्स 320 अंकांनी वाढून 83 हजारांवर जाऊन स्थिरावला. ‘फेड’ व्याजदर कपातीचा परिणाम होऊन भारतात मजबूत परकीय गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. भारत-अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार करारावर अमेरिकी अधिकार्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली.
अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लादल्याने दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्त्वाची होती. पुढील 8 ते 10 आठवड्यांत अमेरिकेसोबत व्यापार करार होईल, अशी खात्री भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केली. गेल्या तीन महिन्यांत भारताची जीडीपी वाढ 7.8 टक्के राहिली. कोरोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असून उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रांतील वाढ येत्या दोन वर्षांत विकासास हातभार लावण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी सुधारणांमुळे लोकांच्या हातात जास्त रोख शिल्लक राहणार आहे. ती नित्योपयोगी खर्चात रूपांतरित झाल्याने अर्थव्यवस्थेत दोन लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही व्यक्त केला आहे.
जीएसटी सुधारणांनंतर 12 टक्के दर टप्प्यातील 99 टक्के वस्तू या पाच टक्के दरांच्या श्रेणीत आल्या आहेत. तसेच 28 टक्के कर टप्प्यात मोडणार्या 90 टक्के वस्तूंचा 18 टक्के दर श्रेणीत समावेश झाला. सोमवारपासून नवीन जीएसटी दर प्रणालीची अंमलबजावणी होणार असली, तरी ग्राहकोपयोगी क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांनी आधीच स्वेच्छेने दर कपात केली. 2018 मधील जीएसटी संकलन सुमारे सात लाख कोटी रुपयांवरून 2025 मध्ये 22 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. करदात्यांची संख्या पूर्वीच्या 65 लाखांवरून दीड कोटींवर गेली. राज्यांना आता राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरांचे अनुकरण करावे लागेल आणि ते अधिसूचित करावे लागेल. जीएसटीअंतर्गत महसूल केंद्र व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटला जातो. बहुतेक वस्तूंवरील दर कपातीमुळे आता या दरांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी व्यवसाय-उद्योगांवर असेल. सोमवारी घटस्थापनेने नवरात्रौत्सवाची सुरुवात होत असून, दसरा-दिवाळी खरेदीसाठी बाजारपेठा फुलून जातील. ‘आयफा’तर्फे गेल्याच आठवड्यात मुंबईत झालेल्या स्टील महाकुंभ कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाने 9 कंपन्यांशी 80 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले.
गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, रायगड, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा जिल्ह्यांत हे प्रकल्प उभारले जातील. या गुंतवणुकीमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील औद्योगिक विकासाला गती मिळणार असून, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रात 2030 पर्यंत 56 टक्के वीज अक्षय ऊर्जेतून येणार आहे. 2026 पर्यंत शेतकर्यांना दिली जाणारी 16 हजार मेगावॅट वीज सौरऊर्जेद्वारे मिळेल. त्यामुळे सबसिडी कमी होऊन उद्योगांसाठीचे वीज दर पुढील 5 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने घटण्याची अपेक्षा आहे. देशभरातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे चक्र मंदावलेलेच आहे, असे ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने सूचित केले असले, तरी ‘क्रिसिल’ने मात्र 2025-26 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 6.5 टक्के असेल, असे म्हटले आहे. जागतिक अस्थिरता कायम असली, तरी त्यातून मार्ग शोधावा लागेल.
