शांघाय सहकार्य संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला चीनचा दौरा यशस्वी झाला. मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीत उभय देशांतील आर्थिक संबंधांचा आढावा घेतला गेला. पूर्व लडाख सीमेवर निर्माण झालेला तणाव कमी करून, द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून भारत-अमेरिका संबंध ताणलेले असतानाच मोदी यांनी चीनचा दौरा करणे महत्त्वाचे आहे. सुमारे सात वर्षांनंतर मोदी यांनी चीनला भेट दिली असून, त्यामुळे अमेरिकेला यथायोग्य संकेत दिले गेले.
दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे 50 मिनिटे चाललेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सीमेवरील शांतता, द्विपक्षीय संबंध आणि जागतिक सहकार्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. ‘ड्रॅगन आणि हत्तीने एकत्र यायलाच हवं’, असे सूचक विधान करत जिनपिंग यांनी चर्चेला सकारात्मक दिशा दिली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परस्पर विश्वास आणि आदराच्या पायावर संबंध द़ृढ करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. मुळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत भारतासह अन्य देशांवर आयात शुल्क लागू केले, त्यापैकी बहुतेक अधिकार बेकायदा असल्याचा निकाल अमेरिकेच्या फेडरल अपील्स न्यायालयाने शुक्रवारीच दिला.
सध्या हे वाढीव आयात शुल्क लागू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले असले, तरी ट्रम्प यांना बसलेली ही चपराक मानली जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीत भारत-चीन संबंधांच्या जागतिक परिणामांवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही देशांमधील सहकार्य केवळ द्विपक्षीय हिताचे नाही, तर ते संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचे आहेत. सहकार्यामुळे केवळ दोन्ही देशांतील 2.8 अब्ज लोकांनाच फायदा होणार नाही, तर संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा मार्गही खुला होईल. या बैठकीतून दोन्ही देशांनी परस्पर विश्वास आणि आदराच्या पायावर संबंध अधिक द़ृढ करण्याची आणि मतभेदांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण करण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय संवादाची दारे पुन्हा उघडली असून भविष्यात संबंध अधिक सुधारण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
चीनच्या दौर्यापूर्वी मोदी यांनी जपानला भेट दिली आणि त्याचीही नोंद संपूर्ण जगाने घेतली. राजकीय व आर्थिक स्थैर्य आणि धोरणांमधील पारदर्शकतेमुळे हरित ऊर्जा, उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत गुंतवणुकीसाठी उतम केंद्र बनला असल्याचे उद्गार मोदी यांनी टोकियो येथे झालेल्या इंडिया-जपान इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत काढले. जपानचे तंत्रज्ञान व भारताची प्रतिभा एकत्र आली, तर हे दोन देश शतकातील तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व करू शकतील, हे मोदी यांचे मत अचूक आहेच, ते भविष्याचा वेध घेणारेही आहे. कारण, जपान ही तंत्रज्ञानातील महाशक्ती आहे, तर भारत हा सर्जनशीलतेचा महास्रोत. हे दोन्ही देश कृत्रिम बद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम संगणक, जैव तंत्रज्ञान आणि अवकाश या क्षेत्रांत परस्परांना अधिक सहकार्य करू शकतात.
मेट्रो नेटवर्क असो वा सेमीकंडक्टर्स वा स्टार्टअप्स, याबाबतीत जपानने भारताला मदतीचा हात दिला. भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता गाठणार आहे, तर 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जेचे लक्ष्य आहे. जपानच्या सहकार्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वे प्रकल्पावर काम सुरू आहे. जपानी कंपन्यांनी आतापर्यंत भारतात 40 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली. मोदी यांच्या या दौर्यात दोन्ही देशांमध्ये 13 महत्त्वाचे करार झाले. तसेच द्विपक्षीय सहकार्याने अनेकविध उपक्रमांची घोषणा केली गेली. 2011 मध्ये भारत-जपान यांच्यात आर्थिक भागीदारीचा व्यापक करार झाला. 2020-21 या वर्षात जपान भारतासाठी पाचवा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश होता. 2021 पर्यंत 1,439 जपानी कंपन्यांनी भारतात शाखा सुरू केल्या. 2022-23 मध्ये जपानची भारतातील निर्यात सुमारे 16 अब्ज डॉलर इतकी होती, तर भारतीय मालाची त्यांची आयात 5 अब्ज डॉलर इतकी होती.
जपान - भारताच्या सशस्त्र दलांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी दोन्ही लष्करांच्या दरम्यान नौदल, हवाई दल आणि लष्करी सराव दरवर्षी आयोजित केले जातात. भारत व जपान हे दोन्ही देश क्वाड, जी-20, जी-4 या संघटनांचे सदस्य आहेत. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या क्षेत्रांत संयुक्त प्रकल्प स्थापन करण्याबाबत दोन्ही देशांत चर्चा सुरू असून, ही गोष्ट महत्त्वपूर्ण मानता येईल. पुढील 10 वर्षांत जपानने भारतात 10 ट्रिलियन येन इतकी गुंतवणूक करावी, असे उद्दिष्ट ठेवले आणि ते स्वागतार्हच आहे. दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांच्या क्षेत्रातही भारतास जपानची मदत होत आहे. बंदरे, हवाई वाहतूक, जहाजबांधणी क्षेत्रातही दोन्ही देशांत संयुक्त प्रकल्प स्थापन करता येऊ शकतील. चांद्रयान-5 मोहिमेत ‘इस्रो’ आणि जपान एअरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत.
वास्तविक, दुसर्या महायुद्धादरम्यान भारत आणि जपानमधील संबंध चांगले नव्हते. त्यावेळी भारत ही ब्रिटिश वसाहत होती आणि ब्रिटन हा दोस्त राष्ट्रांसोबत जर्मनी व जपानविरुद्द लढत होता; पण 1949 मध्ये टोकियो खटल्यादरम्यान भारतीय न्यायाधीश राधाविनोद पाल यांनी जपानी नेत्यांच्या शिक्षेला विरोध केला. त्यामुळे जपानी लोकांच्या हृदयात भारताबद्दल आदरभाव निर्माण झाला. आता मोदी यांच्या भेटीत भारत-जपान सहकार्याची रूपरेषा तयार केल्याची माहिती जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी दिली आहे. पुढील 10 वर्षांत जपान भारतात 6 लाख कोटी रुपये गुंतवेल, असे आश्वासन इशिबा यांनी दिले आहे. भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना तंत्रज्ञानसमृद्ध करण्यासाठी जपानची नक्कीच मदत होऊ शकते. अशावेळी ‘शांततापूर्ण भागीदारी’ तत्त्वाच्या आधारे भारत-जपान संयुक्तपणे विकासपथावर जोमाने वाटचाल करू शकतील. एक दार बंद होत असताना नवी दारे उघडावीच लागतील.
