केंद्र सरकारने जीएसटी दरात घडवलेली लक्षणीय कपात आणि अन्य सुधारणा सोमवारपासून म्हणजेच घटस्थापनेपासून लागू झाल्या. त्याच्या एक दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्वदेशीची हाक दिली. देशातील लोकांनी स्वदेशी वस्तू साहित्याची विक्री किंवा खरेदी करताना अभिमान बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले. नवरात्रीचे पर्व सुरू झाले असून, त्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच देशाने आत्मनिर्भर भारतासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. एकप्रकारे ‘जीएसटी बचत उत्सव’च सुरू झाला. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा कमी दरात वस्तू मिळाल्याने शेतकरी असो, गोरगरीब किंवा मध्यमवर्गीय असोत, त्यांना खर्चात बचत करणे शक्य होईल. लोक बाजारपेठेत जाऊन विविध माल व सेवांची खरेदी करतील आणि त्यामुळे व्यवसाय-उद्योग वाढेल. तसेच देशात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल.
नवनवीन स्टार्टअप सुरू होतील. तसेच सूक्ष्म, मध्यम आणि लघुउद्योगांची संख्या वाढू शकेल, अशी आशा आहे. तूप, पनीर, लोणी, नमकीन, सुका मेवा, जॅम, टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशिन, केशतेल, आंघोळीचा साबण, टूथब्रश, टूथपेस्ट, छोट्या कार्स, औषधे, ग्लुकोमीटर अशा अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. हॉटेलमध्ये राहणेही स्वस्त झाले. त्यामुळे देशातील पर्यटन व्यवसायास चालना मिळण्याची आशा आहे. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयामुळे 335 वस्तूंचे दर कमी होणार आहेत. विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताच्या मार्गावरून जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे नव्या आर्थिक घडामोडींनंतर स्पष्ट झाले आहे.
देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याची मोठी जबाबदारी लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांवर आहे. जे देशातील लोकांच्या हिताचे ते देशात बनवले पाहिजे. देशाच्या स्वातंत्र्याला स्वदेशीच्या मंत्राने ताकद मिळाली, तसेच समृद्धीही स्वदेशीच्या मंत्राने मिळेल, असे उद्गार पंतप्रधानांनी या पार्श्वभूमीवर संदेश देताना काढले. मी स्वदेशी वस्तू खरेदी करतो आणि स्वदेशी साहित्याची विक्री करतो, हे अभिमानाने सांगा. सर्व राज्य सरकारांनी आत्मनिर्भर भारतासाठी देशांतर्गत उत्पादनांना उत्तेजन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जीएसटी सुधारणा, त्यानंतर उत्पादनांना मागणी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढीला चालना मिळेल, असा अंदाज आहे.
या बदलत्या परिस्थितीत अप्रत्यक्षपणे स्वदेशी उद्योगांना चालना मिळेल. पण त्याचवेळी लोक केवळ एखादी वस्तू भारतात निर्माण झाली आहे, म्हणून ती घेणार नाहीत. तर त्या वस्तूचा दर्जाही चांगला असला पाहिजे, याची दक्षता आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची व्यवस्था तयार करण्याची तितकीच आवश्यकता आहे. ‘स्वदेशी’च्या नावाखाली कोणताही बेकार माल ग्राहकांच्या गळ्यात मारला जाता कामा नये. अनेक कारखानदार, उत्पादक आणि व्यापारी किमतींबाबतच नव्हे, तर मालाच्या गुणवत्तेबाबतही ग्राहकांना फसवतात. वजन मापातही लुबाडणूक होते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. स्वदेशीच्या या आवाहनास एक पार्श्वभूमी आहे.
अमेरिकास्थित उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये विदेशी कुशल तंत्रज्ञांची भरती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एच-1बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ करून ते वार्षिक 1 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 88 लाख रुपये इतके करण्याचा आणि विद्यार्थी व्हिसा सुमारे 9 लाख करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला. त्यामुळे अमेरिकेत कामासाठी गेलेल्या आणि जाऊ इच्छिणार्या हजारो भारतीय तंत्रकुशल कामगार-कर्मचार्यांना सर्वाधिक तडाखा बसेल. रोजगारात स्थानिकांना अग्रक्रम देण्याच्या अमेरिकी धोरणाचा विपरीत परिणाम भारतीयांच्या ‘अमेरिकन ड्रीम्स’वर होणार, हे उघड झाले.
माहिती-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वित्तीय सेवा, संशोधन अशा क्षेत्रांमध्ये हा व्हिसा जास्त प्रमाणात दिला जातो. या व्हिसाधारकांना अमेरिकेत राहून काम करणे शक्य होते आणि काही वेळा कुटुंबालाही तिकडे नेता येते. पण एच-1बी व्हिसावर खरोखरच उच्च कुशल लोकच अमेरिकेत यावेत आणि त्या व्यतिरिक्त मोठ्या संख्येने इतरांनी येऊन अमेरिकन नागरिकांच्या नोकरी हिरावून नेऊ नयेत, हा या निर्णयामधील उद्देश असल्याचे अमेरिकन प्रशासनाकडून सांगितले जाते. एच-1बी व्हिसाचा गैरवापर होत असून, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा ट्रम्प करत असून, तो तथ्यहीन आहे.
या व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण भारतीयांचे आहे आणि दुसर्या क्रमांकावर चिनी नागरिकांचे प्रमाण 12 टक्के इतके आहे. ‘टीसीएस’ ही अमेरिकेतील दुसर्या क्रमांकाची एच1-बी व्हिसाधारक कर्मचारी असलेली कंपनी आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी 50 टक्के आयात शुल्क लावत भारतविरोधी पवित्रा घेतला असून, भारतीय बाजारपेठेत अधिकाधिक शिरकाव करून घेण्यासाठी दबाव आणण्याचाच त्यांचा डाव आहे. भारतात जास्तीत जास्त अमेरिकी कृषी माल खपावा, म्हणून इथले आयात शुल्क कमी व्हावे यासाठी ट्रम्प सरकार हा दबाव आणत आहे. भारत आणि अमेरिका व्यापारी करार करण्याबाबत चर्चा सुरू असून, त्यामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या अधिकाधिक तरतुदी असाव्यात, हा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे.
दुसरीकडे, एच-1बी व्हिसाधारकांना ज्या त्यांच्या कौशल्यासाठी अमेरिकेत रोजगार मिळतो, ती कौशल्ये अमेरिकन तरुणांकडे कमी प्रमाणात आहेत. त्यामुळे यापुढे अमेरिकन कंपन्या विदेशांतून कामे करून घेण्याचा पर्याय अवलंबतील. एच-1बी व्हिसासाठी दरवर्षी 1 लाख डॉलर भरण्याच्या नियमाचा फटका अमेरिकी कंपन्यांनाही बसेल आणि त्याचा लाभ भारतालाही होऊ शकेल. या निर्णयामुळे अमेरिकेत जाऊन उत्तम कारकीर्द घडवण्याची स्वप्ने पाहणारे लोक आता बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये जाऊन काम करतील. यापुढे या शहरांमधून पेटंटसाठी अर्जांची संख्या वाढेल, अशी अपेक्षा नीती आयोगाने व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘स्वदेशी’च्या चळवळीचा उद्देश केवळ विदेशी कपड्यांच्या बहिष्कारापुरता मर्यादित नव्हता, तर आर्थिक स्वातंत्र्याला मिळालेले ते एक प्रकारचे बळ होते. मुख्यत्वे भारतीय जनतेला विणकारांसोबत जोडण्याची ती एक मोहीम होती. याआधी पंतप्रधानांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’चा मंत्रही दिला होता. स्वदेशीच्या या नव्या मंत्रामुळे हे चित्र संपूर्णपणे पालटेल आणि भारताचे आत्मबळ वाढेल, अशी आशा आहे.
