भारतातील जीएसटी कौन्सिलने या सप्टेंबरमध्ये घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कर रचना पूर्णपणे बदलली आहे. 12 टक्के आणि 28 टक्के अशा दरांची पायरी संपुष्टात आणून फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन मुख्य दर ठेवण्यात आले आहेत, तर जीवनावश्यक वस्तूंना करमुक्तकरण्यात आले आहे. विमा, औषधे, दैनंदिन उपभोग्य वस्तू आणि ग्राहक टिकाऊ माल या सर्वांवर मोठा दिलासा देणारी कपात झाली आहे. या कर सुधारणांच्या माध्यमातून आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत, ग्राहककेंद्रित आणि धक्क्यांना तोंड देणारी बनविण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि राजकीय तणाव अशा अनेक घटकांमुळे विकसनशील देशांना स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभे राहणे भाग आहे. या संदर्भात जीएसटी 2.0 हा आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
सागर शहा, सीए
भारतीय कर प्रणालीतील सर्वांत मोठी सुधारणा मानल्या जाणार्या वस्तू व सेवा कराला आठ वर्षे पूर्ण होत असताना केंद्र सरकारने 2025 मध्ये एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कर संरचनेतील गुंतागुंत दूर करून केवळ दोन मुख्य स्लॅब 5 टक्के आणि 18 टक्के लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला आहे. या बदलासोबत जीवनावश्यक वस्तूंना, कृषी उत्पादनांना, औषधांना व आरोग्य-शिक्षणाशी निगडित सेवांना करमुक्त श्रेणीत आणण्यात आले आहे. दुसरीकडे ‘सिन गुडस्’वर 40 टक्के दर लागू करण्यात आला आहे.
या सुधारणांचा उद्देश फक्त कर कपात करणे एवढाच नाही, तर एक सुसंगत, पारदर्शक व सुलभ कर प्रणाली निर्माण करणे हा आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे रोजचे जीवन स्वस्त होईल, तर उद्योगधंद्यांना नियोजनशक्ती व जागतिक स्पर्धात्मकता मिळेल.
दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी झाल्याने महागाईच्या दबावातून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पनीर, भाकरी, गहू, तांदूळ यांसारख्या वस्तूंना करमुक्त श्रेेणीत टाकण्यात आले आहे. केसाचे तेल, टूथब्रश, शॅम्पू यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंवर कर फक्त 5 टक्के असेल. यामुळे उपभोग खर्चात कपात होईल व मागणी वाढेल. मागणीतील वाढ हीच उत्पादनवाढीची गुरुकिल्ली असल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल. पूर्वी 28 टक्के कराच्या जोखडाखाली असलेले सिमेंट आता 18 टक्के स्लॅबमध्ये येत असल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. याचा परिणाम घरांच्या किमती कमी होण्यात दिसून येऊ शकतो. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात छोट्या वाहनांवर 18 टक्के दर निश्चित झाल्याने विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील या सुधारणा रोजगारनिर्मितीला चालना देणार आहेत.
सर्वात मोठा दिलासा विमा क्षेत्राला मिळाला आहे. जीवन व आरोग्य विमा हप्ता आता पूर्णपणे करमुक्त झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक विम्याच्या योजनांकडे अधिक उत्साहाने वळतील. आरोग्य विम्याचे कवच विस्तारल्याने देशातील सामाजिक सुरक्षा बळकट होईल. विमा कंपन्यांच्या समभागांमध्ये आधीच वाढ दिसून आली असून यामुळे वित्तीय क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
यंत्रसामग्री व खतांवरील दर कमी झाल्यामुळे शेतकर्यांच्या इनपुट खर्चात घट होईल. यामुळे शेतीतील उत्पादन क्षमता वाढेल व ग्रामीण खरेदी क्षमता सुधारेल. कृषी उत्पादनांवर जीएसटी लागू नसल्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा शेतकर्यांना मिळत नाही; मात्र कमी दरांमुळे उत्पादन खर्च नियंत्रणात येईल. याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणीवर होईल.
उद्योग क्षेत्रातील ‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ दूर झाल्याने उत्पादन खर्चात पारदर्शकता येईल. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारताचे कर पर्यावरण अधिक स्थिर व विश्वासार्ह होईल. अमेरिकेने लादलेल्या 50 टक्के आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर भारतात आंतरिक मागणी वाढवणे अत्यावश्यक होते. नव्या जीएसटी सुधारणा हाच उद्देश साध्य करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटीत मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर झालेल्या या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य यांच्यातील सहकार्य अधिक ठळक झाले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दीर्घ 12 तासांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय सर्वानुमते घेतल्याचे सांगितले. ही सहमती सहकारी संघराज्यवादाची ताकद दाखवते.
विरोधकांनी मात्र याला ‘जीएसटी 2.0 नव्हे, तर 1.5’ असे संबोधले असून राज्यांच्या महसुली नुकसान भरपाईला पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळावी, ही मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याचे ते अधोरेखित करतात; परंतु ग्राहक व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष फायद्यांमुळे या सुधारणांचा सकारात्मक प्रभाव अधिक ठळकपणे दिसेल.
या सुधारणांमुळे मागणी वाढल्याने उद्योगांना उत्पादनवाढ करावी लागेल. यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती होईल. बांधकाम, वाहन, पर्यटन, एफएमसीजी, विमा, आरोग्य या क्षेत्रांना विशेष लाभ होणार असून ग्रामीण भागातील मागणीही वाढेल. उत्पादन क्षमता वाढल्याने देशाची जीडीपी वाढीची गती पुन्हा 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कमी दरांमुळे भारतातील उत्पादनांची किंमत तुलनेने स्वस्त होईल. यामुळे जागतिक स्पर्धात्मक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादकांना नव्या संधी मिळण्यास मदत होईल. तसेच निर्यात क्षमता वाढून परकीय चलनाचा ओघ वाढेल. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे या सुधारणांमुळे ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने ठोस पाऊल टाकले गेले आहे. देशांतर्गत उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळाल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. तज्ज्ञांच्या मते 48,000 कोटी रुपयांचा महसुली परिणाम होणार असला, तरी तो देशांतर्गत मागणीतील वाढीमुळे वसूल होईल. वित्तीय बाजारांसाठी हा ‘कंझम्प्शन रिव्हायव्हल बॉम्बशेल’ ठरला आहे.
जीएसटी सुधारणा 2025 या केवळ कर दरातील कपात नाहीत, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढील दशकातील दिशादर्शक पाऊल आहेत. ग्राहकांना दिलासा, उद्योगांना गती, विमा-आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार, रोजगार व उत्पादन क्षमतेत वाढ, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणि सहकारी संघराज्यवादाचे बळकटीकरण या सर्वांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवे पंख लाभतील, यात शंका नाही.
या सुधारणा योग्यवेळी नवरात्र व दिवाळीच्या खरेदी हंगामाआधी लागू होत असल्याने त्याचा परिणाम अधिक ठळकपणे जाणवेल. सामान्य नागरिकांच्या हातात जादा पैसा येईल, तो खर्च वाढवेल आणि खर्चवाढच शेवटी उत्पादन, रोजगार व अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण वाढीला चालना देईल.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भरतेचा ध्यास धरणे आवश्यक बनले आहे. जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि राजकीय तणाव अशा अनेक घटकांमुळे विकसनशील देशांना स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभे राहणे भाग आहे. यासंदर्भात जीएसटी 2.0 हा आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. कर प्रणालीतील सुलभता ही केवळ महसूलवाढीची साधने नसून उद्योगविश्वासाठी विश्वासार्ह पायाभूत रचना निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे. बाजाराच्या मनोवृत्तीवर या घोषणांचा परिणाम तातडीने जाणवू लागणार आहे. गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण मिळाले की, विदेशी तसेच देशांतर्गत उद्योग संस्था अधिक भांडवल गुंतवतात. वाढलेल्या उत्पादन क्षमतेमुळे स्पर्धात्मकता सुधारते आणि भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारात अधिक सक्षम होतात. शेवटी या प्रक्रियेचा फायदा ग्राहक, उद्योग आणि शासन या तिन्ही स्तरांना होतो. म्हणूनच जीएसटी 2.0 सुधारणा या केवळ कर सुलभतेच्या द़ृष्टीने नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या ध्येयाशी निगडित पाऊल म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतात. याचे सर्व परिणाम त्वरित दिसतीलच असे नाही; पण येत्या काही वर्षांत ग्राहक भावना, व्यवसायविश्वाचा आत्मविश्वास आणि बाजारातील चैतन्य या तिन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक दिशा मिळेल याची चिन्हे आधीच स्पष्ट झाली आहेत. अशा सुधारणा भारताला जागतिक आर्थिक स्पर्धेत अधिक समर्थ स्थान देऊ शकतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढील दशकभरासाठी स्थैर्य व गती प्रदान करू शकतात.
गेल्या दशकभरात पहिल्यांदाच अनेक धोरणात्मक घटक एकाच वेळी मागणीवाढीच्या दिशेने सकारात्मक झाले आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे पुढील 4-6 तिमाहींमध्ये जीडीपीवाढीत 100 ते 120 बेसिस अंकांची भर पडू शकते.
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी दर रचनेच्या या सुधारणा केंद्र व राज्यांच्या महसुलात 85 हजार कोटी ते 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत तूट निर्माण करू शकतात. दरांमधील विविधता हाच आतापर्यंत जीएसटी व्यवस्थेतील कार्यक्षमतेसाठी अडथळा ठरत आली आहे. त्यामुळे दरांचे सुसंगतीकरण करणे अपरिहार्य होते; मात्र काही राज्यांच्या चिंता आणि त्यांचे सुचवलेले पर्याय दाखवतात की, हा प्रवास सावधगिरीने करावा लागणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या पाच वर्षांत राज्यांना जीएसटी भरपाई उपकराच्या माध्यमातून मिळाली. महामारीत या उपकराचे उत्पन्न कमी झाल्यावर केंद्राने उधारी करून राज्यांना पैसे दिले आणि ते फेडण्यासाठी उपकर कालावधी वाढवला; पण अशी तात्पुरती सोय कायमस्वरूपी शक्य नाही. यामुळे दर सुधारणा ही केवळ देशांतर्गत मागणी वाढवण्याचे साधन म्हणून पाहता येणार नाही. राज्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य आहे की, ते महसुलासाठी जीएसटीवर जास्त अवलंबून आहेत; मात्र भरपाईसाठी अवलंबून राहण्याऐवजी महसूलवाढीचे नवे मार्ग शोधणे अधिक आवश्यक आहे.
