हवामान बदलाची चर्चा हा आता केवळ जागतिक परिषदांमधील विषय राहिला नसून, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव दिवसेंदिवस येत आहे. देशातील उत्तर व पूर्वेकडील राज्यांत तापमानात विलक्षण वाढ झाली असून, उष्माघाताने 270 जणांचा मृत्यू झाला. उत्तर,प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांत उष्णतेची लाट आली असून, कमाल तापमान 48 च्या वर गेले. दिल्लीतील तापमान तर 52 वर गेले. महाराष्ट्रातही तापत्या हवेचा चटका अनेकांना बसला असून, मुंबई व कोकणाच्या किनारपट्टी भागात दमटपणा वाढला आहे. सुदैवाने उष्णतेच्या लाटा आणि पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटातून दिलासा देणार्‍या मोसमी पावसाने दोन दिवस अगोदरच देशाच्या भूमीला स्पर्श केला आहे.
गुरुवारी केरळसह दक्षिण तामिळनाडूत आणि ईशान्य भारतात मोसमी पावसाच्या सरी बरसल्या. मोसमी पावसाच्या वाटचालीसाठी हवामान पोषक आहे. त्यामुळे राजस्थान, दिल्लीसह उत्तर भारतातील उष्णतेच्या झळाही कमी झाल्या आहेत. राज्यातील पावसाच्या आगमनाला यावेळी उशीर होणार नाही. हलक्या स्वरूपात का होईना, पण 6 जूनपासून तळकोकणात मोसमी पाऊस सुरू होईल, असा हवामानतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसांना आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे. तिकडे रेमल चक्रीवादळामुळे मणिपूरला संततधार पावसाचा फटका बसला. इंफाळ खोर्‍यात अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात हजारो लोक बाधित झाले. यावेळी देशाच्या अन्य भागांतही उत्तम पाऊस पडावा, परंतु अतिवृष्टीमुळे कोणाचे जीव जाऊ नयेत व घरे उद्ध्वस्त होऊ नयेत, यासाठी सज्जता राखणेही गरजेचे बनले आहे.
एल निनोमुळे पडणारा अनियमित पाऊस किंवा अवकाळी पावसामुळे भारतातील डाळींचे उत्पादन गेल्या तीन वर्षांत 2 कोटी 73 लाख टनांवरून 2 कोटी 34 लाख टनांवर आले, अशी माहिती केंद्रीय कृषी खात्याने दिली आहे. यामुळे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र व तेलंगणातील शेतकर्‍यांनी डाळींखालील क्षेत्र कमी केले. परिणामी, डाळींची आयात वाढली असून, हवामानाचे शेतीवर कसे परिणाम होतात, याचे हे ठळक असे उदाहरण. 11 वर्षांपूर्वी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरे राज्यांत ढगफुटी होऊन साडेतीनशे मिलिलिटर पाऊस पडला. केदारनाथ मंदिर परिसरातील पुरात 6000 लोकांचा मृत्यू झाला. गेल्या वर्षी जोशीमठ येथे भूस्खलन व पुराचा तडाखा बसला. वारंवार येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींमुळे गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंडातील पाच लाख लोकांनी देशाच्या अन्य भागांत स्थलांतर केले. चारधाम महामार्ग बांधकाम प्रकल्पांतर्गत उत्तराखंडात निसर्गाशी खेळ मांडला आहे.
तज्ज्ञांचा सल्ला धुडकावून गंगा, भागीरथी, अलकनंदा आदी नद्यांच्या पट्ट्यात जलविद्युत प्रकल्प केंद्रे उभारण्यात आली. रस्ते मोठे करण्यासाठी डोंगरांमधून बोगदे खणले. यामुळे नैसर्गिक संकटांत भर घातली जात आहे, याचे भान अनेक राज्यांतील सत्ताधार्‍यांना नाही, हे दुर्दैव आहे. भारतामधील शेती ही मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे; कारण बर्‍याच ठिकाणी सिंचन सुविधा नाहीत. शेतीसंदर्भातला प्रत्येक निर्णय घेण्याआधी अचूक हवामान अंदाज माहिती असणे गरजेचे असते; कारण हवामानाचा अंदाज हा थेट शेतकर्‍यांच्या अर्थस्थितीवर परिणाम करणारा असतो. भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज बघण्यासाठी त्या विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिसणार्‍या इशार्‍यांत पावसाची नक्की तारीख व जिल्हानिहाय तसेच विभागनिहाय माहिती दिलेली असते. शेतकर्‍यांनी या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर माहिती घेण्यासाठी करून, पीकपाण्यासंबंधीचा योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे.
यंदा सरासरीच्या 106 टक्के इतका पाऊस पडेल, असा अंदाज या विभागाने व्यक्त केला आहे. मध्य महाराष्ट्रात सरासरी, उत्तर महाराष्ट्रात चांगला आणि मराठवाड्यात अतिशय चांगला पाऊस पडणार आहे, अशी माहिती पर्जन्य अभ्यासकांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी खूपच अल्प पाऊस झाल्यामुळे महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले. या वर्षी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस व वादळ वार्‍यांमुळेअनेक पिकांचे नुकसान झाले. असे असले तरी अपवाद सोडता पूर्व मोसमी पाऊस समाधानकारक झालेला नाही. झपाट्याने घटणारी पाण्याची पातळी, वाढते तापमान आणि बदललेली पीक पद्धती अशा विविध कारणांमुळे मध्य महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता मध्यंतरी राज्यातील भूगोलाच्या अभ्यासकांनी एका संशोधनातून व्यक्त केली होती.
हा अभ्यास राज्यातील सर्वात कोरड्या अशा पुणे, सांगली, उस्मानाबाद, बीड, सातारा, सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यांतील आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सरासरी वार्षिक 700 मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो. 'स्प्रिंगर नेचर जर्नल'च्या 'प्रादेशिक पर्यावरणीय बदल' या विशेषांकात प्रकाशित झालेल्या संशोधनात दक्षिण-मध्य महाराष्ट्रातील सिना, कर्‍हा, येरळा, माण आणि अग्रणी नद्यांच्या खोर्‍यात मानवप्रेरित दुष्काळात वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे. या भागातील शेती ही सिंचनाऐवजी प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. गेल्या दोन दशकांत ऊस, कांदा, गहू व मका यासारख्या पाण्याची जादा गरज असलेल्या पिकांच्या सिंचनासाठी तलाव आणि बोअरवेलचा प्रचंड प्रमाणात वापर करण्यात आला.
भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला गेला. याचे नकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. म्हणूनच पाण्याचा वापर व पीक पद्धतीबाबत शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे. राज्यकर्त्यांनीही या संदर्भात कटू निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. यंदा समाधानकारक पाऊस पडणार असला, तरी त्या पाण्याचा नीट वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर भर दिला पाहिजे. दिलीप चित्रे यांनी एका कवितेत म्हटले आहे, 'देवा, ह्याही देशात पाऊस पाड, जिथे दुष्काळही नशिबं फळवून जातात, जिथे माणुसकीची यंत्रं अखंड चालू असतात, जिथे परोपकाराचा ओव्हरटाईम सदैव चालतो.' ही हाक यंदा तरी निसर्गाने ऐकली आहे. गरज आहे ती काळाची पावले ओळखण्याची आणि भविष्यातील आव्हानांची तीव्रता कमी करताना त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहण्याची.
