मध्यपूर्वेतील इस्रायल-हमास युद्धाचा तणाव आणि त्याची गुंतागुंत एवढी वाढत चालली होती की, त्यातून तिसरे महायुद्ध उद्भवण्याची दाट शक्यता होती. अशा संकटकाळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या 20 कलमी शांतता प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आणि मागील सोमवारी ओलिसांची सुटका करण्यात आली.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
इस्रायल-हमासमधील संघर्षविराम कायमस्वरूपी आहे काय की तकलादू आहे, असे प्रश्न निरीक्षक विचारत आहेत; परंतु युद्धाने कंटाळलेली जनता आता यापुढे नेत्यांनी युद्धाची भाषा केल्यास त्यांना झोडपून काढेल, असे चित्र आहे. खरे तर, हा शांतता करार वर्षापूर्वी झाला असता; परंतु बेंजामीन नेतान्याहू आणि हमासच्या नेत्यांचा आडेलतट्टूपणा नडला. शेवटी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हातामध्ये दंड घेतला आणि त्यांनी दोन्ही बाजूंना अनेकदा सज्जड दम दिला. त्यामुळे अखेर दोन्ही बाजूंनी पडते घेऊन सामोपचाराने युद्धबंदी करण्यास मान्यता दिली.
इस्रायलने ओलीस ठेवलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांची मुक्तता केली आणि हमासनेसुद्धा ओलीस 20 नागरिकांना परत केले. जे वाचले, ते भाग्यवान म्हटले पाहिजेत. अनेकांना काळ्याकुट्ट अंधारात गडप व्हावे लागले. त्यांनी किती हालअपेष्टा सहन केल्या असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. युद्धामध्ये मानवतेचा बळी पडतो आणि निष्पाप लोकांना यातना होतात. हे दुःख राजकीय नेत्यांना कळत नाही. ट्रम्प यांचा नोबेल पुरस्कार हुकला; पण त्यांना मिळालेला निष्पाप पोलिसांचा दुवा महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. खितपत पडलेले पॅलेस्टिनी सैनिकांचे कुटुंबीयही ट्रम्प यांना दुवा देतील. नाही तर त्यांना आणखी किती वर्षे लष्कराच्या भाकरी भाजाव्या लागल्या असत्या, हे सांगता येत नाही. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने पेच मिटला. कराराचा पहिला टप्पा आता दृष्टिपथात आला आहे. 20 कलमी शांतता आराखडा आणि त्यातील पहिला टप्पा हमासचे निशस्त्रीकरण आणि गाझाच्या पुनर्बांधणीची योजना यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय देखरेखीखाली भविष्यात गाझापट्टीची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. हमासने गाझामधील युद्ध संपविण्यासाठी कराराची प्रत पोहोचल्याचे मागील आठवड्यात म्हटले होते; परंतु त्यांच्या या बोलण्यावर जगाचा विश्वास नव्हता. ओलीस पॅलेस्टिनी कैद्यांची मुक्तता झाली आणि वातावरण हळूहळू शांततेकडे सरकत आहे.
गाझापट्टीत शाश्वत शांततेसाठी तेथे सामुदायिक वसाहती बांधण्याचा आणि त्यात पॅलेस्टिनी लोकांचे पुनर्वसन करण्याची योजना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडली होती. आता पॅलेस्टाईन, इस्रायल, इजिप्त, इराण, इराक, कतार या सर्व मुस्लीम राष्ट्रांचे सहकार्य घेऊन त्यांनी गाझापट्टीच्या पुनर्बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. युद्धामुळे एवढी हानी झाली आहे की, किमान 25 वर्षे गाझापट्टी पुन्हा उभी राहू शकेल, असे वाटत नाही. रस्ते, दळणवळण, आरोग्य सुविधा, दवाखाने, शाळा, चित्रपटगृहे यांचे अतोनात नुकसान झाले. जेव्हा तेथील लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध या मूलभूत सेवा प्राप्त होतील, तेव्हाच त्यांच्या पुनर्वसनातील दुसरा टप्पा हाती घ्यावा लागेल. प्रश्न आहे तो पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा. कारण, युद्धाने त्या नष्ट केल्या आहेत. पुनर्बांधणी हेच खरे आव्हान आहे.
युद्ध लांबणीवर टाकल्यामुळे आणि गाझामध्ये शांतता प्रस्ताव विलंबाने स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू हे इस्रायलमध्ये कमालीचे अप्रिय ठरले. त्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. संसदेचे अधिकार वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाला मर्यादित करण्याचे कायदे पास केल्यामुळे नेतान्याहू वादग््रास्त बनले. आता त्यांनी झालेल्या अपमानाचा बदला घेतला आहे. दि. 7 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला आणि महिलांवर केलेले अत्याचार हे मध्ययुगातील अन्याय, अत्याचाराची आठवण करून देतात. हमासच्या या अमानवी प्रवृत्तीचा पराभव करण्यासाठी इस्रायलने युद्ध जाहीर करत त्यांना शरण येण्यास भाग पाडले. आता यापुढे कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशावर आक्रमण करून तेथील सामान्य माणसाचे निष्पाप जीव घेता कामा नयेत.
मध्यपूर्वेत सीरिया, लेबनॉन, इजिप्त तसेच इराणच्या भूमीवरून सूक्ष्म आणि उघड अशा दोन्ही पद्धतीने इस्लामिक स्टेट इंटरनॅशनलचे कार्य चालू होते आणि हमासला या संघटनेची फूस होती. हे लक्षात घेऊन इस्रायलने गेली दोन वर्षे सातत्याने हमास संघटनेच्या पाठीचा कणा मोडून काढला. आता ही संघटना पूर्णपणे नष्ट झाली नसली, तरी भविष्यात ही संघटना पुन्हा इस्रायलवर हल्ले करणार नाही, याची खात्री कोण देणार? खुद्द अमेरिकेने याबाबतीत कानावर हात ठेवले आहेत.
हमास संघटना तात्पुरती नरम झाली असली, तरी भविष्यात आपली ताकद वाढताच हमास पुन्हा दहशतवादी हल्ले करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाने याबाबतीत पुढाकार घेतला पाहिजे आणि हमास व त्याचे पाठीराखे यांना समज दिली पाहिजे. ट्रम्प महोदयांची जुनी ‘अबाहम योजना’ त्यांनी आता नव्याने विकसित केली आणि वापरली. त्यांचा 20 कलमी शांतता कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात तरी यशस्वी झाला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात त्याचे काय होते, याचे भाकीत आज करता येणार नाही. ट्रम्प जिंकले की हरले, नेतान्याहू आणि हमास यांच्या पदरात काय पडले, वाटा कोणाला मिळाला आणि घाटी कोणाच्या हातात गेली, हे आज नव्हे, तर उद्याच समजू शकेल.
737 दिवसांनंतर युद्ध संपले. संघर्षाचे काळेकुट्ट ढग आता इतिहासजमा होतील आणि शांततेचे निळेभोर आकाश दिसू लागेल; पण गाझापट्टीच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सोपा नाही. तो काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे. तेथे लोकांना मूलभूत सुविधांबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण या मानवी कल्याणाच्या योजनाही द्याव्या लागतील. हे काम युद्धात तेल टाकणाऱ्या महासत्ता करतील काय, हे अवघड काम संयुक्त राष्ट्रसंघच करू शकतो. त्यामुळे ट्रम्प महोदयांनी संयुक्त निधी काढू नये. कल्याणाच्या कामासाठी पैसा अपुरा पडतो, हे लक्षात घ्यावे. युद्धासाठी सिनेटमध्ये अर्थाची थैली मोकळी करणारे बायडेन आणि ट्रम्प हे एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यांना शांततेची सुबुद्धी उशिराने सुचते, हेच खरे जगाचे दुर्दैव आहे. एकंदरीत शांततेचे भविष्य उद्याच्या इतिहासात दडले आहे. त्यामुळे ‘रात्रीच्या गर्भात आहे उद्याचा उष:काल’ असे म्हणून तूर्त समाधान मानण्यास पर्याय नाही.
