दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी जोहान्सबर्गच्या ‘जी-20’ शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक विकासाच्या मापदंडावर सखोल पुनर्विचार करण्याचे केलेले आवाहन दोन पातळीवर महत्त्वाचे आहे. अनिर्बंध विकासाच्या मार्गावर अनेकदा गंभीर त्रुटी राहतात. त्यातून जगासमोर नवे प्रश्न उपस्थित राहात असतात. विकासाच्या मूळ संकल्पनेत ते कदाचित समाविष्ट नसतातही. मात्र त्याचे वास्तव हादरवून टाकणारे असते. विकासाच्या या आराखड्याचे पुनर्निरीक्षण करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली हा पहिला भाग आणि अमली पदार्थ आणि दहशतवादाची झालेली युती याकडे ‘जी-20’ समूहाचे आणि त्यायोगे जगाचे लक्ष वेधण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न हा दुसरा. विकासाच्या परिणामांची त्यांनी दाखवलेली दुसरी काळी बाजू आणि त्यामागील कटू वास्तवाचा यापुढे गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, हा त्यामागचा खरा अर्थ. आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर वेगवेगळ्या शिखर संघटना अस्तित्वात येत असतात आणि त्यांना एक पार्श्वभूमी असते. 1999 साली ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’, म्हणजेच ‘जी-20’ संघटनेची स्थापना झाली. जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा हा राष्ट्रगट, पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात 1997 साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आला.
अशा एखाद्या जागतिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, हा त्यामागचा हेतू. 2008च्या आर्थिक संकटानंतर या देशांचे राष्ट्रप्रमुख दर वर्षातून एकदा भेटू लागले. जगातील 60 टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते. जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 85 टक्के जीडीपी या देशांतून येतो. जागतिक व्यापारातील 75 टक्के व्यापार या देशांमध्ये एकवटला आहे. दोन वर्षांपूर्वी जी-20 परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधी भारतास मिळाली आणि त्यामुळे जगातील भारताचा दबदबा आणखी वाढला. या परिषदेत पंतप्रधानांनी अमली पदार्थ आणि दहशतवादाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी संघटनेने पुढाकार घ्यावा. ‘जागतिक आरोग्यसेवा प्रतिसाद पथक’ स्थापन करावे, असा मांडलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो, तो जग घेत असलेल्या दाहक अनुभवांमुळे. विकासाच्या चर्चेत हरवलेले हे विषय त्यामुळे पुन्हा केंद्रस्थानी येतील.
जगातील सर्वात गरीब राष्ट्रांवर परिणाम करणार्या काही दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी, प्रगती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांसह आफ्रिकेतील या पहिल्या जी-20 शिखर परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आपल्या विकास मापदंडांचा पुनर्विचार करण्याची आणि सर्वसमावेशक व शाश्वत वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची हीच वेळ आहे, असा मौलिक मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांनी मांडला. या संदर्भात भारताची सुसंस्कृत मूल्ये, विशेषतः एकात्म मानवतावादाचे तत्त्व हे खरी प्रकाशवाट दाखवणारे आहे. अमली पदार्थ तस्करी, विशेषतः फेंटानीलसारख्या अत्यंत घातक पदार्थांच्या प्रसारावर मात केली पाहिजे. कारण अमली पदार्थांच्या तस्करीतून येणारा पैसा हा दहशतवादासाठी वापरला जातो.
गेली काही वर्षे सातत्याने दहशतवादाविरोधात संपूर्ण जगाने एकत्रितपणे जंग छेडावी, असे आग्रहाचे आवाहन भारतातर्फे केले जात आहे. पर्यावरण संतुलनाबरोबरच सांस्कृतिकद़ृष्ट्या समृद्ध आणि सामाजिकदृष्ट्या एकसंध जीवनशैली जपण्यासाठी जी-20 अंतर्गत जागतिक पारंपरिक ज्ञान भांडार (ग्लोबल ट्रॅडिशनल नॉलेज रिपॉझिटरी) तयार करण्याचा प्रस्तावही भारतातर्फे मांडण्यात आला. पारंपरिक ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचा आधुनिक जगालादेखील वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोग होऊ शकतो. आफ्रिकेसारख्या भागातील गोरगरीब जनतेला जागतिक आरोग्यसेवा प्रतिसाद पथकाचा विशेष उपयोग होऊ शकेल. भारत वेगाने प्रगती करत असला, तरी अत्यंत गरीब देशांचाही उद्धार व्हावा, ही आपली भूमिका असते. कोणत्याही राष्ट्राने धमकीचा किंवा बळाचा वापर करून दुसर्या राष्ट्रावर आक्रमण करू नये. त्यांचे सार्वभौमत्व किंवा राजकीय स्वातंत्र्य धोक्यात आणू नये, असे रास्त आवाहन जी-20 शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधाची पर्वा न करता सर्वसहमतीने हा जाहीरनामा स्वीकारण्यात आला. आज इस्रायल हा गाझापट्टीत आणि रशिया हा युक्रेनमध्ये दादागिरी करत आहे. ‘बळी तो कान पिळी’चे राजकारण सुरू आहे. युक्रेनमधील अतिक्रमित भाग आमच्याकडेच राहायला हवा, या अटीवरच युद्धविराम होऊ शकतो, असा रशियाचा आग्रह असून ट्रम्प यांनी त्याद़ृष्टीनेच युक्रेनवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
युक्रेनच्या निसर्गसंपत्तीवर आणि खनिजांवर अमेरिकेचा डोळा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करणे हा केवळ पर्याय उरला नसून, ती आता एक गरज बनली आहे, असे मोदी यांनी परिषदेत ठामपणे मांडले. भारत आणि इतर अनेक देश सुरक्षा परिषेदत कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून प्रवेश करू इच्छितात. त्यामुळे या परिषदेचे स्वरूप अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकेल. तसेच सध्याच्या सदस्यत्वात प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यात सुधारणा करून आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांना जादा प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करायला हवा.
तसेच सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांना असलेल्या नकाराधिकारावर (व्हेटो पॉवर) मर्यादा आणण्याची योग्य मागणीदेखील केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला अधिक बळकट आणि सक्रिय करण्याचीही गरज आहे. तसे झाले तरच ती आंतरराष्ट्रीय प्रश्नात अधिक ठोस भूमिका बजावू शकेल. मानवकेंद्रित विकासासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मोदी यांनी परिषदेत अधोरेखित केले. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि भारत या तिन्ही देशांदरम्यान ‘यूपीआय’सारख्या डिजिटल सुविधा, ‘कोविन’सारखे आरोग्यमंच उभारण्यासाठी सायबर सुरक्षा व्यवस्था आणि महिलांसाठी तंत्रज्ञानाधारित उपक्रम सामायिक करण्याकरिता ‘आयबीएसए (इंडिया, ब्राझील, साऊथ आफ्रिका) डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स’ स्थापित करण्याचा प्रस्ताव भारताने मांडला. एआयच्या गैरवापराबद्दलही चिंता व्यक्त करत त्याबाबत जागतिक धोरण आखण्याची कल्पना मांडली. जगापुढील वर्तमान आणि भविष्यकालीन समस्यांचे यथायोग्य आकलन असल्यानेच भारताने विविध दीर्घकालीन धोरणात्मक उपायही सुचवले. जी-20 परिषदेतील ठरावांची व धोरणांची विशिष्ट मुदतीत अंमलबजावणी झाली, तर जगापुढील अनेक समस्या सुटणे सोपे होईल.
