मृणालिनी नानिवडेकर
‘आमदार माजले आहेत असे जनतेला वाटते’, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या उद्गाराने पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधिमंडळाच्या प्रांगणात राजकीय कार्यकर्ते एकमेकांना भिडावेत, जुने आरोप उगाळत एकमेकांवर टोमणे मारावेत, मग संताप अनावर झाला म्हणून हात धुऊन घ्यावेत, त्याच्या पोलिस तक्रारी व्हाव्यात, कार्यकर्त्याला सोडा म्हणून बडे नेते आक्रमक व्हावेत हा सगळा घटनाक्रम महाराष्ट्राची मान खाली घालणारा आहे.
महाराष्ट्राचे कर्णधारपद सांभाळणार्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेशी विसंगत असलेले राडे विधिमंडळात घडताहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात कडक भूमिका घेत नेत्यांना, आमदारांना आरसा दाखवला हे एकापरीने बरेच झाले. पण अशी वेळ का यावी यावर महाराष्ट्राने चिंतन करणे आवश्यक झाले आहे. तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस अत्यंत सक्रिय होते. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना आणि चर्चा या कामकाजाच्या प्रत्येक बाबतीत ते लक्ष देत होते. प्रसंगी हस्तक्षेप करत उत्तरे देत होते. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदावरून पायउतार झालेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांची त्यांना साथ होती. महसूलमंत्री या पदाला न्याय देत बावनकुळे यांनी नवे आमदार खताळ यांच्यासारख्या तरुण आमदाराने पुढे आणलेले प्रश्न हाती घेत राज्यातील जमीन मालकीचे प्रश्न सोडवण्यात आघाडी घेतली होती.
बावनकुळे यांनी आपण जनतेचे प्रश्न सोडवणारे महत्त्वाचे नेते आहोत याची चुणूक या अधिवेशनात दाखवली. तुकडाबंदी कायदा हा लाखो नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. महायुती सरकारने प्रतिष्ठेचा केलेला जनसुरक्षा विधेयक कायदा संयुक्त समितीच्या बैठकीत मान्य करवून त्यावर एकमत निर्माण करण्याची कठीण कामगिरीही बावनकुळे यांच्याच खात्यावर जमा झाली आहे. कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे अश्रू ठरू शकतील असा अलमट्टी करार महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. तो पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात न्याय मिळवण्यासाठी सादर केला जाणार आहे. सर्वपक्षीय आमदारांना विश्वासात घेऊन जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हे साधले. नाशिकचा कुंभमेळा महाराष्ट्राला प्रयागराजच्या तोडीस तोड करायचा आहे. त्यासाठी गिरीश महाजन यांनी प्राधिकरण स्थापनेचे विधेयक मार्गी लावले. माधुरी मिसाळ आणि मेघना बोर्डीकर या महिला मंत्री अत्यंत चांगली उत्तरे अधिवेशन काळात देत होत्या. मंत्री कामगिरी सुधारण्यावर भर देतानाच अधिवेशन काळात भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे आमदारांच्या विभागवार बैठका घेत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस या प्रत्येक बैठकीला जातीने हजर राहिले. प्रशासनामुळे कुठे कोणते प्रकल्प अडत आहेत, याची वास्तपुस्त घेतली गेली. संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष पुरवले गेले. दुहेरी उद्देशाने या बैठका घेतल्या गेल्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापेक्षाही सत्ताधारी महायुतीने विशेषत: भाजपने तीन आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनाचा सदुपयोग केला. मुंबईकरांना गारेगार लोकल प्रवासाचे आश्वासन देत खूश केले गेले. अधिवेशन कालावधीचे सोने करण्याचा चंग बांधला होता जणू! सत्ताधारी बाकांवरची आमदार संख्या अतिप्रचंड. त्यातच विरोधक तसे विस्कळीत. मविआतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या मतभिन्नतेला उद्धव ठाकरे यांनी महामुलाखतीत अधोरेखित केले तशीच अधिवेशनातली गत. सत्ताधारी वरचढ. विधानसभेतल्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा विषय प्रलंबित ठेवलेला आणि परिषदेतला मावळता विरोधी पक्षनेता आपल्याकडे येतोय की काय असा संभ—म निर्माण करण्यात यश मिळवलेले. खरे तर दहाही बोटे तुपात अशी सत्ताधार्यांची अवस्था होती. सरकारी तिजोरीत निधी नाही वगैरे गांभीर्याचे मुद्दे शिवदुर्गांना मिळालेला जागतिक वारशाचा दर्जा, राज्यातील गणेशोत्सवाला उपलब्ध कररून दिलेला निधी अशा सांस्कृतिक महत्त्वाच्या विषयात झाकोळले जात होते. भाजपचा यात हातखंडा झालाय.
ज्या विश्वासाने अधिवेशन हाताळले गेले ते खरेच लक्ष वेधणारे होते. मात्र शेवटच्या काही दिवसांत चित्र बदलले. विधिमंडळ प्रांगणातल्या मारामारीने मान खाली गेली. पण ती एकट्या भाजपची किंवा महायुतीची नव्हे तर समस्त राजकारण्यांची. खरे तर सत्ताधार्यांसाठी शेवटचे दोन दिवस कमालीचे वाईट ठरले. निष्प्रभ ठरलेल्या विरोधकांनी कामगिरी सुधारणा आवश्यक आहे हे लक्षात घेत सर्वमान्यता मिळालेल्या जनसुरक्षा विधेयकाचा विषय हाती घेतला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधिमंडळात यासंदर्भात आमदार करत काय होते, अशी विचारणा करताच लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष झालेल्या काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी आपण बँकेच्या निवडणुकीमुळे गैरहजर होतो, असे उत्तर देऊन हात वर केले. माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शेतकरी प्रश्नावर एक दिवसाचे निलंबन ओढवून घेतले खरे; पण संपूर्ण राज्याला अस्वस्थ करणारा शेतकर्यांच्या समस्यांचा विषय नीट हाताळलाच गेला नव्हता. आता अधिवेशन संपल्यानंतर मात्र कृषिमंत्र्यांची रमी खेळणारी प्रतिमा बाहेर आणून सरकारवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. भास्कर जाधव फारच आक्रमक होतात. पण या अधिवेशनात नियमांच्या आधारे वस्तुस्थिती समोर आणत अनिल परब यांनी सरकारला घेरले.
राज्यमंत्र्यांच्या मातोश्रींची मालकी असलेल्या उपाहारगृहात काय चालते ही माहिती चव्हाट्यावर आणली. बहुमत असलेल्या सरकारला आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा विरोधकांनी घेरल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे. कार्यकर्त्यांची विधिमंडळ परिसरातील मारामारी सर्वदूर चर्चेचा विषय असतानाच कृषिमंत्री सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळताहेत, गृहराज्यमंत्र्यांच्या आईच्या नावे बारचा परवाना आहे, सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या मुलाच्या नावावर हॉटेलची खरेदी झाली आहे, हा मंत्री आयकर नोटीस केवळ मलाच नाही तर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या खासदार मुलाला आल्याचे विधान करतोय आणि नंतर माघार घेतोय या सर्वच बाबी सत्ताधारी महायुतीसाठी चिंताजनक आहेत. अधिवेशन तर आटोपले. पुढचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होईल. पण खालावलेल्या सार्वजनिक जीवनाचे काय? आमदार उपाहारगृहात कर्मचार्यांना मारहाण करतात या पाठोपाठ पत्रपरिषदेनंतर पिटाई झाली. लातूरला छावा संघटनेच्या पदाधिकार्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या पत्रपरिषदेतील आक्षेपार्ह वर्तनानंतर मारहाण होणे चिंताजनक आहे. नंतर माफी मागितली गेली. पण ‘बूंद से गई वो हौद से नही आती’ असे झालेय. सत्ताधारी गुंड आहेत, कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवा हे सांगण्याऐवजी तो हातात घेऊन मारझोड करतात, अशी विकृती जनतेसमोर येते आहे. ही कलंकशोभा आहे.
