निवडणूक प्रक्रियेत काळ्या पैशाचा वाढता वापर विचारात घेऊन त्याला चाप बसविण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बाँडची (Electoral Bonds) व्यवस्था हे एक सुधारणात्मक पाऊल होते. याच सरकारच्या कार्यकाळात यासंदर्भातील कायदा तयार करण्यात आला होता; पण इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आक्षेप आणि निर्देश याचे आकलन करत विद्यमान सरकारला आगामी काळात सुधारित व्यवस्था आणण्याचा विचार करावा लागेल. (Electoral Bonds)
इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भात (Electoral Bonds) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेतून आला असून, त्यावर विशेष भाष्य करण्याचे कारण नाही. परंतु, या निर्णयाच्या निमित्ताने सर्वांनाच विचार करण्यास भाग पाडणारी गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था कशामुळे अस्तित्वात आली. ती आणण्यामागचा काय हेतू? राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्याचा अधिकार आहे आणि यावर त्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. देणगीच्या रूपातून मिळणार्‍या पैशाची निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी, एवढीच अपेक्षा असते. पूर्वी धनादेश किंवा ड्राफ्टच्या माध्यमातून पैसे मिळत असत आणि त्याची माहितीही आयोगापर्यंत जात असे. मात्र, रोख देणगीच्या बाबतीत पारदर्शकता अजिबातच पाळली जात नव्हती. आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून राजकारणात आणि निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो आणि ही बाब अर्थातच सर्वश्रूत आहे. त्याचवेळी त्यावर तोडगा काढण्यावरही बरीच चर्चा आणि खल झालेला आहे. दुसरीकडे, काळा पैसा देणारी मंडळी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या सरकारकडून वेळोवेळी लाभ उचलत राहिली आहे. हे चित्र राजकीय व्यवस्थेला मोठे आव्हान देणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था आणली. काळा पैसा रोखला जावा आणि त्याचे उच्चाटन व्हावे, असा यामागचा उद्देश होता. (Lok Sabha Election 2024)
सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप मुळातच पारदर्शकतेवरून आहे. इलेक्ट्रोरल बाँड (Electoral Bonds) येण्यापूर्वी राजकीय पक्ष ज्यारीतीने पैसे गोळा करत होते, त्यात पारदर्शकता नव्हती. त्याचवेळी जी मंडळी रोखीने देणगी देत होती त्यांच्या पैशाचा स्रोत काय होता? त्याचाही शोध घेणे कठीण होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था सुरू ठेवली, तर कदाचित न्यायालयाला कोणताही आक्षेप नसेल. आपल्या देशात नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची संख्या शेकड्यांनी आहे. अशावेळी देणगी गोळा करण्याचे एकच माध्यम ठेवणे आणि त्यानंतर निधीचे समान वाटप करणे ही बाब शक्य नाही. प्रत्येक पक्षाची विचारसरणी वेगळी आहे.
मला एखाद्या पक्षाला देणगी द्यायची असेल आणि एखाद्या पक्षाची विचारसरणी मला पटत नसेल किंवा त्याची भूमिका, कार्यक्रम देशाला नुकसानकारक असेल, तर त्या पक्षाला देणगी देण्याची इच्छा राहणार नाही. सर्वच पक्षांना सारखाच निधीवाटप झाला, तर पक्ष स्थापन करणे हा एकप्रकारचा व्यवसायच होईल. अशा स्थितीत कोणत्या पक्षाला देणगी द्यायची आहे, ही बाब संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर अवलंबून असेल. निवडणूक प्रक्रियेत देणगी देण्याचे माध्यम रोखीने असू नये, असे अनेकांचे मत आहे आणि त्या मताशी मीदेखील सहमत आहे. स्रोतांची माहिती देणार्‍या व्यक्तींकडूनच देणगी स्वीकारण्याची व्यवस्था असायला हवी. (Lok Sabha Election 2024)
एखाद्या पक्षाला एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने किती रक्कम दिली आहे, याबाबतची माहिती देणे कायदेशीररीत्या योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अशीच व्यवस्था अभिप्रेत असेल, तर त्याकडे सकारात्मक पाहिले पाहिजे. आजही प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात आयोग कारवाईच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पकडतो. हा पैसा बाहेरून येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही आणि तसे आयोगाने अनेकदा म्हटलेही आहे. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बळाचा वापर होऊ नये आणि स्वच्छ व पारदर्शक, निष्पक्षपणे निवडणुका पार पडाव्यात, हाच उद्देश व्यवस्थेचा आणि नियमांचा असतो. (Lok Sabha Election 2024)
