डॉ. चंद्रकांत लहरिया, साथरोगतज्ज्ञ
इबोलामुळे जागतिक आरोग्य आणीबाणीची घोषणा सर्वात जास्त वेळा करावी लागली आहे. तथापि, जग प्रत्येक वेळी आरोग्य आणीबाणी जाहीर करत असेल, तर ते कायमस्वरूपी उपाय का शोधत नाही?
काँगो नदीच्या एका काठावर काँगो प्रजासत्ताकाची राजधानी ब्राझील, तर दुसर्या काठावर काँगो लोकशाही प्रजासत्ताकाची राजधानी किंशासा वसलेली आहे. या देशात आणि शेजारील युगांडामध्ये इबोलाचा पुन्हा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली आहे. इबोलाचे जागतिक महामारीत रूपांतर होण्याची अद्याप शक्यता नाही. हा एक गंभीर आजार असला, तरी पहिल्या व्यक्तीमध्ये लक्षणे दिसू लागल्यानंतरच तो एका व्यक्तीकडून दुसर्या व्यक्तीकडे पसरतो. त्यामुळे भारत किंवा इतर अप्रभावित देशांना तत्काळ कोणताही धोका नाही. तथापि, महामारीची तयारी, जागतिक सहकार्य आणि आरोग्य सुरक्षा यावर सतत चर्चा होत असूनही इबोला पुन्हा पुन्हा का परत येत आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो हा नैसर्गिक संसाधने, खनिजे आणि दुर्मीळ धातूंनी अत्यंत समृद्ध देश; परंतु या संपत्तीची किंमत स्थानिक समुदाय आणि पर्यावरणाला मोजावी लागत आहे. खाणकाम, जंगलतोड आणि नैसर्गिक अधिवासांवरील सततच्या अतिक्रमणांमुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील अंतर कमी झाले. परिणामी, पूर्वी केवळ वन्यजीवांपुरते मर्यादित असलेले रोगजंतू मानवाच्या संपर्कात येत आहेत. पर्यावरणाचा विनाश आणि संसाधनांचे अनियंत्रित शोषण हे नवीन साथरोगांच्या उदयाला कारणीभूत ठरणारे प्रमुख घटक असू शकतात, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी फार पूर्वीपासून दिला आहे. इबोला हा याच व्यापक संकटाचा एक भाग आहे.
गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक आफ्रिकन देश नवीन संसर्ग आणि रोगांचे केंद्र बनले आहेत. इबोला यापैकी सर्वात विनाशकारी आहे. यामुळे जागतिक आरोग्य आणीबाणीची घोषणा सर्वात जास्त वेळा करावी लागली आहे. तथापि, जग प्रत्येक वेळी आरोग्य आणीबाणी जाहीर करत असेल, तर ते कायमस्वरूपी उपाय का शोधत नाही? याचे कारण म्हणजे, जागतिक आरोग्य संघटना संकट उद्भवल्यावर कृती करते; परंतु त्या संकटाला कायमस्वरूपी नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक करत नाही. आफ्रिकेतील देशांमध्ये इबोलाचा प्रादुर्भाव वारंवार होतो. कारण, तेथील आरोग्यव्यवस्था कमकुवत आहे, प्रयोगशाळेच्या मर्यादित सुविधा, आरोग्य कर्मचार्यांची कमतरता, आरोग्य सेवेची ग्रामीण भागांतील पोहोच, वांशिक संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे इबोलाची साथ पसरते, तेव्हा जग चिंतेत पडते. आंतरराष्ट्रीय पथके येतात, निधी उपलब्ध होतो; पण संसर्ग कमी होताच जगाचे लक्ष दुसरीकडे वळते. काही वर्षांनंतर तेच चक्र पुन्हा सुरू होते. आरोग्य आणीबाणी, तात्पुरती कारवाई आणि मग विस्मरण.
जागतिक आरोग्य सुरक्षेचे नेतृत्व जागतिक आरोग्य संघटनेने करावे अशी जगाची अपेक्षा असते; परंतु ती त्यासाठी पुरेशी संसाधने आणि अधिकार पुरवण्यात अपयशी ठरते. जागतिक आरोग्य संघटना मोठ्या प्रमाणावर सर्वात श्रीमंत देशांकडून मिळणार्या ऐच्छिक निधीवर अवलंबून असते. काळानुसार आणि नवीन सरकारांनुसार त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलतात. संघटना इशारा देऊ शकते, समन्वय साधू शकते आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवू शकते; परंतु ती देशांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास भाग पाडू शकत नाही. अनेक कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेले देश आता रोगजंतू आणि जैविक नमुन्यांचा अचानक प्रादुर्भाव वाढला, तर त्यांना लस, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमतेमध्ये समान प्रवेश मिळेल का, हा प्रश्न विचारत आहेत. कोव्हिडच्या महामारीने संकटकाळात जागतिक समानतेचे दावे किती नाजूक बनतात, हे उघड केले आहे.
अमेरिकेसह अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या कपातीमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, जागतिक आरोग्य सुरक्षा काही निवडक देश आणि संस्थांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जेव्हा एका देशात राजकारण बदलते, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण आरोग्य प्रणालीवर जाणवतो. जगाला इबोलासारख्या आजारांना खरोखरच रोखायचे असेल, तर आरोग्य वित्तपुरवठा प्रणाली अधिक शाश्वत, वैविध्यपूर्ण आणि न्याय्य बनवली पाहिजे. आफ्रिकन देशांना सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा आणि लस उत्पादन विकसित करण्याची गरज आहे.
