राज्यात वनीकरण कमी होत आहे आणि त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी पर्यावरणाची किंमत गोवा मोजत आहे, हे मत दुसर्‍यातिसर्‍या कुणाचे नसले, तरी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचेच आहे. अर्थात, ते स्पष्टपणे तसे म्हणाले नसले, तरी पर्यटकांच्या गरजेपोटी काँक्रीटची जंगले वाढत आहेत, त्यातूनच पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. यावर उपाय म्हणून 'हरित गोवा'ची संकल्पना सरकार पुढे आणत आहे, असे मुख्यमंत्री नुकतेच म्हणाले आहेत. जागतिकस्तरावरील लोकप्रिय स्थळांमध्ये गोव्याचा समावेश होतो. लाखोंच्या संख्येने दरवर्षी पर्यटक भेट देतात. पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्था अपुरी पडत आहे. परिणामी, लोक जंगलात, समुद्रकिनारी बांधकामे करीत आहेत. पर्यटकांसाठी साधन सुविधा निर्माण कराव्या लागत असल्यामुळे जंगलतोड होत आहे. किनारीक्षेत्र आकुंचित बनले आहे. समाजाच्या तसेच अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पर्यावरण संवर्धन व्हायला हवे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा व जलसंवर्धन तसेच अक्षय्य ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारे धोरण सरकार राबवत आहे. शाश्वत विकासाच्या आड येणार्‍या गोष्टींना फाटा देत पर्यावरणपूरक विकास कसा होईल, याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यायलाच हवे. त्याची अंमलबजावणी सर्व स्तरावरून व्हायला हवी. सुस्त प्रशासनामुळे आज अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत. समुद्र भरती नियमन रेषेच्या परिघात विकासकामांना बंदी असली, तरीही बांधकामे उभी राहत आहेत. खासगी सोडाच, सरकारी जमिनींवरही बेकायदा बांधकामे होत असल्याने अधिकारी काय झोपा काढतात, असा प्रश्न पडतो. पर्यटकांना मौजमजा करण्यासाठी संगीत रजनी, कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्याला कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र, ते वेळेच्या मर्यादेतच हवेत. तिथेही अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद असल्याने कारवाई होत नाही. कासव संवर्धन परिक्षेत्रात संगीत कार्यक्रमांना बंदी आहे, विजेचे प्रखर दिवे लावता येत नाहीत, तरीही असे प्रकार घडतात. उच्च न्यायालय बडगा उगारते तेव्हा कुठे सरकारी अधिकार्‍यांचे डोळे उघडतात. 'हरित गोवा'ची संकल्पना कोणाच्या भरवशावर राबवणार? प्रशासनातील अधिकार्‍यांना सरकारचे कार्यक्रम पुढे न्यायची इच्छाशक्ती नाही की, राजकीय वरदहस्तामुळे बेकायदा व्यवहार फोफावत आहेत, याचे उत्तरही जनतेला मिळायला हवे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या बाजूला झालेले बेकायदा सपाटीकरण आणि डोंगरफोड यावर 48 तासांत कारवाई करण्यासाठी महसूल खात्याच्या अवर सचिव फतवा काढतात; पण त्याचा अहवाल लागलीच तयार होत नाही. कारवाईचे सोडाच; पण निदान अशी किती प्रकरणे सापडली, याचा अहवाल तरी नागरिकांच्या माहितीसाठी उघड करायला हवा. तेसुद्धा होत नाही. गतिमान सुशासनाची गाडी अशी रखडत आहे. गोवा वाचवण्यासाठीची दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणा सरकारमध्ये असायला हवा. नियोजनबद्ध विकास आराखडा अद्याप तयार होत नाही. प्रादेशिक आराखड्याचे अंतिम स्वरूप तयार झालेले नाही. पर्यटन धोरणही रखडले आहे. अनेक गोष्टी या कागदावरच आहेत. त्यापुढे सरकत नाहीत. तरीही 'सुवर्ण गोवा'चा ध्यास आहे. प्रत्येकाने स्वप्न पाहायलाच हवे; पण ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीने आणि क्षमतेने कार्य करायला हवे.
राज्यात प्रदूषणाची पातळी वाढतच आहे. यापूर्वी खाणींमुळे पर्यावरणाची हानी झाली म्हणून नागरिक चिंता व्यक्त करायचे. समुद्रकिनारे, नद्या, नाले, डोंगरकपारी, शेतजमिनी सर्वच ठिकाणी बेकायदा कामे सुरू आहेत. ती सरकारच्या द़ृष्टीस पडत नाहीत, अशातला भाग नाही. परंतु, कारवाई करणार कोण? ती कशी करणार? या विचारातून सरकार बाहेर पडत नाही. ठोस भूमिका घेण्याचे सामर्थ्य असावे लागते; पण कारवाईचा बडगा उगारला तर मतांवर परिणाम होणार, असे गृहितक करून त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो. सत्तरीचा डोंगर धुमसत आहे, एनक ठिकाणी काजू बागायतींना आग लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. जवळजवळ सर्वच नद्या प्रदूषित आहते. गेली काही वर्षे साळ नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मांडवीतील पाण्याचा क्षार वाढत आहे, प्रदूषण वाढत आहे. बेसुमार रेती उत्खननामुळे नद्यांचे किनारे कोसळत आहेत. पर्यावरणाची काळजी घेण्यात सरकार कमी पडत आहे. जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे. शांत, स्वच्छ प्रदेश आणि हिरवेगार पाणवठे, यामुळे विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पक्षी राज्यात यायचे. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत ही संख्या कमी झाली आहे. अनेक ठिकाणी झरे आहेत, तळी आहेत. त्यांचे संवर्धन करण्यात सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. महामार्गांचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरू आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामात पणजी शहर धुळीने माखले आहे. काही शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या, सांडपाणी निचरा वाहिन्या टाकण्याची कामे सुरू आहेत. ती गेली काही वर्षे पूर्णच होत नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने प्रदूषित शहरांची जी यादी जाहीर केली आहे त्यात पणजी शहर सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे समोर आले आहे. अर्थात, हा अहवाल वर्षभरापूर्वीचा असला, तरी आतासुद्धा त्यात काही फारसा फरक पडला आहे, असे नाही. कुंकळ्ळी, उसगाव पाळी, फोंडा, कोडली, कुंडई, तिळामळ, डिचोली आणि होंडा या भागांमध्ये प्रदूषणाची पातळी मर्यादित पातळीपेक्षा वर आहे; तर अन्य काही शहरे आणि गावेही धोक्याच्या पातळीवर आहेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गतवर्षी जाहीर केलेल्या अहवालातही राजधानी पणजीसह अन्य ठिकाणेही प्रदूषणात पुढे होती. याचाच अर्थ प्रदूषणाचा विळखा गोव्याला पडला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनी 'हरित गोवा' साकारण्याचा ध्यास घेतला आहे, ही चांगली बाब आहे. परंतु, मार्ग खडतर आहे. अनेक आव्हाने आहेत. त्याचा सामना धैर्याने केला आणि कोणतीही तडजोड केली नाही, तरच हे सारे शक्य आहे. नागरिकांनीही सरकारला यासाठी सहकार्य करायला हवे.
