सीमेवरील दादागिरीबाबत खडेबोल!

भाजप सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून पाकिस्तान आणि चीन या शेजारी देशांशी असणार्‍या संबंधांबाबत एक लक्ष्मणरेषा आखली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित हा या लक्ष्मणरेषेचा पाया आहे. त्यानुसार पाकिस्तानला ज्याप्रमाणे टेरर अँड टॉक एकाच वेळी होऊ शकणार नाही, असे भारताने खडसावून सांगितले. तशाच प्रकारची कानटोचणी आता अजित डोवाल यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे पार पडलेल्या फे्ंरडस् ऑफ ब्रिक्स या ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या परिषदेत केली आहे.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या फ्रेंडस् ऑफ ब्रिक्स या ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या परिषदेत चीनचे वांग यी यांची भेट घेतली. वांग हे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. यासोबतच ते परराष्ट्र व्यवहार आयोगाचे प्रमुखही आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ते सर्वाधिक निकटवर्तीय असल्याचे म्हटले जाते. चीनचे सर्वोच्च मुत्सद्दी म्हणून वांग यांना ओळखले जातात. वांग यांच्यासोबतच्या भेटीत डोवाल यांनी चीनला स्पष्ट शब्दांत सीमेवरील दादागिरीबाबत खडेबोल सुनावले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) परिस्थितीमुळे परस्पर विश्वास कमी झाला आहे.

लडाखमध्ये शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य स्थितीत येेऊ शकत नाहीत, यावर या बैठकीत भारताकडून जोर देण्यात आला आहे. 14 जुलै रोजी जकार्ता येथे आसियान परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर 10 दिवसांनी ही बैठक पार पडली. त्यावेळीही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वांग यांची भेट घेतली होती. सीमावादामुळे भारत-चीन संबंध सहा दशकांतील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. एलएसीवरील परिस्थितीमुळे 2020 पासून भारत-चीन यांच्यातील धोरणात्मक विश्वास आणि संबंधांचा सार्वजनिक आणि राजकीय आधार नष्ट झाला आहे, असे भारताकडून सांगण्यात आले. तसेच डोवाल यांनी द्विपक्षीय संबंधांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी, परिस्थितीचे पूर्णपणे निराकरण करण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागात शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्यावर जोर दिला. भारत-चीन संबंध केवळ दोन देशांसाठीच नव्हे, तर आशिया खंडातील शांततेसाठी आणि जगासाठीही महत्त्वाचे आहेत, याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले.

2019 नंतर पहिल्यांदाच सीमेवरील तणावासंदर्भात दोन्ही देशांच्या विशेष अधिकार्‍यांत झाली ही पहिली बैठक होती. 2020 च्या मे महिन्यामध्ये जेव्हा गलवानच्या खोर्‍यात चकमक झाली तेव्हा वांग हे चीनचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून कार्यरत होते. परंतु, आता ते चीनमधील सर्वाधिक शक्तिशाली पॉलिट ब्यूरो सदस्य बनले आहेत. विशेष म्हणजे असे असूनही डोवाल यांनी सीमेवरील चीनच्या आक्रमकतेबाबत ज्या पद्धतीने भारताची भूमिका मांडली ती महत्त्वाची आहे. कारण त्यामुळे चीनला एक गोष्ट स्पष्टपणाने कळून चुकली आहे की, सीमेवर तणाव कायम ठेवून भारताला सौदेबाजीसाठी बाध्य करता येणार नाही. जयशंकर यांनीही सीमेवर शांतता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत अन्य सर्व विषयांवर चर्चा होऊ शकणार नाही, ही बाब स्पष्टपणाने चीनला सांगितली होती.

यानिमित्ताने विद्यमान केंद्र सरकारच्या गेल्या 9 वर्षांतील परराष्ट्र धोरणाच्या चौकटीवर नजर टाकली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान या दोन्हीही देशांसोबतच्या संंबंधांमध्ये मोदी सरकारने एक लक्ष्मणरेषा आखली आहे. पाकिस्तानला वारंवार इशारे देऊनही उरी, पठाणकोट आणि अन्य ठिकाणी दहशतवादी हल्ले सुरूच राहिल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारताने टेरर अँड टॉक हे एकाच वेळी सुरू राहू शकणार नाहीत, असे परखडपणाने सांगत द्विपक्षीय चर्चांना पूर्णविराम दिला.

तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भाषणातही याबाबत पाकिस्तानवर प्रहार केला होता. एकीकडे शांततेसाठी चर्चांविषयी बोलायचे आणि दुसरीकडे दहशतवादाला खतपाणी घालून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला शह द्यायचा, ही दुटप्पी भूमिका भारत खपवून घेणार नाही. द्विपक्षीय संबंध सुधारायचे असतील, शांतता चर्चा करायच्या असतील तर सर्वात आधी दहशतवादी कारवाया, घुसखोरी थांबली पाहिजे, ही ठाम भूमिका घेत मोदी सरकारने पाकिस्तानशी संबंध ठेवले. यामुळे पाकिस्तान कसा वठणीवर आला आणि भारताने संबंध तोडल्याचा फटका पाकिस्तानला कसा बसला हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे.

आता गलवान संघर्षानंतर तशाच प्रकारची रणनीती चीनबाबतही आखण्यात आली आहे. आजवर चीन भारताला गाफिल ठेवत आला. चर्चेच्या माध्यमातून आपण सीमावाद सोडवू शकतो, असे सांगत चीनने 1993, 1996, 2007 आणि 2012 मध्ये भारताबरोबर चार सीमाकरार केले. एकीकडे हे करार करत असताना दुसरीकडे चीनने त्यांच्या भारतालगतच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा जबरदस्त विकास केला. त्यातून कमी काळात चीनचे लष्कर सीमेवर येण्याची सोय करून घेतली. या काळात भारतात मात्र पर्यावरणीय परवानग्या, लालफितीचा कारभार यामुळे सीमाभागात रस्ते, रेल्वे, पूल आदी पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत तोकडा झाला. गेल्या नऊ वर्षांपासून याला वेग आला. भारताने आता अत्यंत जोराने आणि नेटाने हा विकास कार्यक्रम पुढे नेण्यास सुरुवात केली आहे.

चीनची रणनीती पाहिल्यास, एखादा प्रश्न त्यांना भेडसावत असेल तर तो चिघळत ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो. तो कधीही सोडवण्याचा प्रयत्न चीन करत नाही. उलट त्या प्रश्नाचा वापर साधन म्हणून करत चीन दुसर्‍यावर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नात असतो. व्हिएतनाम या देशाबरोबरचा चीनचा सीमावाद 1979 पासून सुरू आहे; पण तो जाणीवपूर्वक चीनने सोडवलेला नाही. भारताबरोबरही असाच प्रकार आहे. याच सीमावादाचा वापर करून चीन दबंगशाही आणि दबावशाही करू पाहत होता; पण चीनच्या आता लक्षात आले की, पूर्वीचा भारत आणि आताचा भारत यात अंतर आहे.

आज भारत कमकुवत आणि एकटा राहिलेला नाही. इतर देशांकडूनही भारताला मदत मिळू शकते. तसेच आण्विक द़ृष्ट्याही भारत आता सक्षम आहे. भारताची आर्थिक स्थितीही आता भक्कम बनलेली असल्याने लष्करी साम्रगीबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतही भारत आता मागे राहणार नाहीये. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आज भारत खंबीरपणाने धोरण घेत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्रमंत्री या दोघांनीही घेतलेल्या भूमिका या खंबीरपणावर शिक्कामोर्तब करणार्‍या आहेत. भारताच्या या खंबीर धोरणामुळे चीनचे धोरण काहीसे मवाळ बनल्याचे दिसत आहे. मात्र, चीन खरोखरच नरमला आहे का, हे त्याच्याकडून येणार्‍या काळात उचलल्या जाणार्‍या पावलांवरूनच कळून येऊ शकेल.