डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ आणि रशियाकडून सुरू असलेल्या तेल आयातीबाबत 25 टक्के दंडात्मक शुल्क, असे एकूण 50 टक्के टॅरिफ आकारण्याची घोषणा केली. यामागचे एक कारण म्हणजे, ट्रम्प यांना भारतावर दबाव आणून वाटाघाटीत अधिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत.
ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी एक ट्विट करत भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली. खरे तर, त्यांनी दिलेली मुदत 1 ऑगस्ट रोजी संपणार होती; पण त्यापूर्वीच त्यांनी ही घोषणा केली. त्यापाठोपाठ 6 ऑगस्ट रोजी त्यांनी रशियाकडून तेल आयात आणि शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याचे कारण पुढे करत भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. येत्या 27 ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयांची घोषणा करताना ट्रम्प यांचा एकंदरीत आक्रमकपणा पाहता, भारत-अमेरिका संबंधांबाबत काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत. वास्तविक, जानेवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासूनच ट्रम्प यांच्याकडून घेतली जाणारी भूमिका आणि सातत्याने केली जाणारी वक्तव्ये पाहिल्यास ती भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारीच होती; पण ट्रम्प अशाप्रकारे का वागताहेत?
मुळात ते कसलेले उद्योगपती आहेत. त्यांची कार्य करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. प्रतिपक्षावर प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याला चर्चेसाठी तयार करून पदरात यश पाडून घेणे, ही त्यांची कार्यपद्धत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, ही व्यक्ती फायद्याशिवाय अन्य कोणत्याही गोष्टीचा विचार करत नाही. त्यांच्या द़ृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध शीर्षस्थानी आहेत. मतदारांना, अमेरिकन नागरिकांना खूश करणे यापलीकडे दुसरा विचार ते करत नाहीत. दुसर्या महायुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बहुपक्षतावादाला महत्त्व होते. तसेच, अमेरिकेची भूमिका ही प्रामुख्याने उपकाराची होती; पण ट्रम्प हे बहुपक्षतावादाऐवजी सातत्याने देवाण-घेवाणीच्या विषयांवरच बोलतात. त्यांच्याकडून केल्या जाणार्या घोषणा या बहुतांश वेळा दबावासाठीच असतात. हे लक्षात घेता, भारतावर 50 टक्के टॅरिफ आकारणीचा निर्णय हा त्यांच्या दबावतंत्राचाच एक भाग असण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट म्हटले आहे की, कोणत्याही स्थितीत देशातील शेतकर्यांच्या आणि एमएसएमईंच्या हिताला बाधा पोहोचू देणार नाही. खरे पाहता अमेरिकेकडून भारताला होणार्या निर्यातीमध्ये 90 टक्के हिस्सा हा औद्येागिक उपकरणांचा असून, कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांचा हिस्सा केवळ 5 टक्के आहे. भारत-अमेरिकेतील व्यापार 125 अब्ज डॉलर असून, यामध्ये भारताची निर्यात 85 अब्ज डॉलरची आहे. अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात 40 अब्ज डॉलरची आहे. याचाच अर्थ, साधारणतः 45 अब्ज डॉलरची व्यापार तूट आहे. ती औद्येागिक उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करून दूर करता येऊ शकते. याखेरीज अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात करून किंवा शस्त्रास्त्रांची आयात करून ही व्यापार तूट कमी करता येऊ शकते. असे असताना कृषी मालाच्या आयातीवर ट्रम्प का अडून बसले आहेत?
याचे कारण कुठे तरी ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला गेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या टॅरिफ प्रकरणामागे त्यांचा मुख्य उद्देश सुमारे 300 अब्ज डॉलरचा महसूल जमा करणे हा आहे. यासाठी त्यांनी 100 हून अधिक देशांविरोधात टॅरिफ अस्त्र उगारले आहे. वास्तविक, भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यातून अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. भारत-चीनच्या या आयातीमुळे ट्रम्प यांचे मनसुबे पूर्ण होत नाहीहेत. त्यामुळेच आता त्यांनी टॅरिफची घोषणा करताना रशियाकडून केल्या जाणार्या तेल आयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंड आकारणीचा निर्णय जाहीर केला.
