स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी दरांमध्ये मूलगामी परिवर्तन आणले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यांनी दिलेला शब्द खरा करून दाखवला. जीएसटी परिषदेच्या राज्यांशी झालेल्या सहमतीतून 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा द्विस्तरीय जीएसटी दर रचनेला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. म्हणजेच 12 आणि 28 टक्के हे कर दराचे टप्पे रद्दबातल करण्यात आले. जीएसटीत करांचे दर वेगवेगळे असू नयेत, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी प्रथमपासूनच व्यक्त केली होती. आता केवळ दोनच टप्पे राहणार असल्यामुळे त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण झाली. त्यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल. अर्थात, उत्पादक आणि व्यापारीवर्गाने हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे.
सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या नित्य वापराच्या वस्तू त्याचप्रमाणे केसतेल, साबण, सायकलींवरील जीएसटी 12 किंवा 18 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर येणार आहे. रोटी, पराठे, जीवरक्षक औषधांवर शून्य टक्के कर लावला जाणार आहे. कर्करोगाच्या औषधांवरील कर शून्य टक्के करण्यात आल्यामुळे हजारो रुग्णांना मोठाच दिलासा मिळेल. दूध, पनीर आणि अनेक जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त करण्यात आल्या. नमकीन, सॉस, पास्ता आणि तूप यासारख्या वस्तूंवरील कर 12 टक्के किंवा 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आल्यामुळे त्यांच्याही किमती घटतील. सर्व प्रकारचे टीव्ही, छोट्या मोटारी, 350 सीसी मोटरसायकलींवर कर घटून तो 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला. सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे किमती घटल्यास मागणी वाढणार आहे आणि त्यातही जे उद्योग रोजगारप्रधान आहेत, त्यांचा फायदा होऊन असंख्य तरुण-तरुणींना रोजगार प्राप्त होणार आहे. त्याचवेळी 1200 सीसी क्षमतेच्या पेट्रोल आणि 1500 सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या डिझेल कारवर 40 टक्के कर लादण्यात येणार आहे.
पानमसाला, तंबाखू उत्पादने तसेच साखरयुक्त पेयांवर 40 टक्के असा विशेष जीएसटी दर आकारला जाणार असून, शरीराला अपायकारक अशा गोष्टींचा वापर त्यामुळे कमी होणे अपेक्षित आहे. आरोग्य व जीवन विमा हप्ते संपूर्ण करमुक्त करण्याचे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सध्या आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी वसूल करण्यात येतो. आता तो रद्द करण्यात आला असल्यामुळे विमा पॉलिसी किफायतशीर आणि स्वस्त होईल. विमा क्षेत्र व्यापक होईल आणि अधिकाधिक लोक याचा फायदा घेतील.
पॉलिसींच्या प्रीमियममध्ये सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत कपात होईल. मोठ्या प्रीमियमबाबत ही रक्कम लक्षणीय असेल. ग्राहकांच्या खिशावरील ताण झाल्याकारणाने अधिकाधिक लोक या पॉलिसी खरेदी करण्याची शक्यता आहे. नव्या कर रचनेमुळे केंद्राला 93 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट सोसावी लागणार असून, ऐषोरामाच्या आणि हानिकारक वस्तूंवरील 40 टक्के अशा सर्वोच्च दराच्या माध्यमातून ही तूट भरून करता येऊ शकेल. यातून सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची भर सरकारी तिजोरीत पडणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेत सध्या महागाईचे प्रमाण घटले आहे. येत्या काळात ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के जादा शुल्क आकारल्यामुळे निर्यातीस झळ पोहोचणार असून, त्यामुळे काही प्रमाणात बेरोजगारीचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामागे तेही कारण दिसते.
भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ मोठी असल्याने त्याची तीव्रता कमी असेल. अमेरिकेच्या धोरणांमुळे निर्यातदार व कारखानदारांची जी हानी होईल, ती काही प्रमाणात जीएसटी सुधारणांमुळे भरून निघण्याची आशा आहे. अमेरिकेने उभ्या केलेल्या आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्याच्या द़ृष्टीने हे पाऊल उचलणे जरुरीचेच होते; परंतु जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे आपले उत्पन्न कमी होईल, अशी भीती राज्यांना वाटते. वास्तविक, राज्यांनी तशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. उलट त्यांना याचा फायदाच होणार आहे, अशी केंद्र सरकराची भूमिका आहे. प्रत्यक्षात चालू आर्थिक वर्षअखेरीस राज्यांचा एकत्रित कर महसूल 14 लाख 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहील, असा होरा आहे.
2018 आणि 2019 मध्ये जीएसटी प्रणालीच्या दर सूत्रीकरणाचे प्रयोग राबविण्यात आले. जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्यामुळे मासिक संकलनात सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची घसरण होईल; मात्र ही घसरण तात्पुरती असेल आणि उलट दरांना कात्री लावल्यामुळे प्रत्यक्षात महसुलात दरमहा पाच ते सहा टक्के दराने वाढ सुरू होईल, असे केंद्राच्या यापूर्वीच्या अभ्यासातून दिसून आले; मात्र काही निवडक वस्तूंसाठी 40 टक्के दराने करांचा टप्पा प्रस्तावित करण्यात आला. परिणामी, सध्याच्या व्यवस्थेतील ऐषोरामी आणि ‘डीमेरिट’ वस्तूंवरील 1 ते 290 टक्के इतकी राज्यांना भरपाई म्हणून उपकराची असलेली व्यवस्था मोडीत निघेल. त्यातून राज्यांचे लक्षणीय महसुली नुकसान होईल, असे सांगितले जाते. म्हणूनच देशातील आठ विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी महसुली भरपाईची मागणी केली आहे.
राज्यांचा सरासरी महसुली तोटा सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसूलरूपी जीएसटी समसमान प्रमाणात विभागला जातो. प्रत्येकाला संकलनाच्या 50 टक्के रक्कम मिळते. कर विनियोजनाच्या यंत्रणेअंतर्गत केंद्राचा 41 टक्के वाटा राज्यांकडे परत जातो. याचा अर्थ एकत्रितपणे एकूण जीएसटी महसुलापैकी 70 टक्के महसूल राज्यांकडे जातो. म्हणजेच राज्यांना एसजीएसटीमध्ये किमान 10 लाख कोटी रुपये आणि विनियोजनाद्वारे 4 लाख 1 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी शक्यता आहे, तरीदेखील राज्यांच्या मनात काही शंका असतील, तर त्या दूर होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यांचे उत्पादनाचे स्रोत कमी असून, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागणे तितकेच गरजेचे आहे. खासकरून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था तोट्यात आहेत. त्या आर्थिकद़ृष्ट्या समर्थ बनल्या, तरच नागरिकांना उत्तम सेवासुविधा मिळू शकतील.
