देशातील काही अंशी राजकारण भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसले असून, त्याचे गुन्हेगारीकरण झाल्याचे सर्वज्ञात आहे. भ्रष्टाचार व गुन्हे करूनही, केंद्रात व राज्यातही अनेकदा विविध व्यक्ती मंत्रिपदावर कायम राहिल्या असल्याचेही दिसून आले. आता गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये 30 दिवसांहून अधिक काळ अटकेत राहिल्यास, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद असलेले 130वे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. या विधेयकांतर्गत, राज्यघटनेच्या कलम 75, 164 आणि 239 एए मध्ये सुधारणा होणार असून, ज्या आरोपाखाली अटक झाली असेल, त्यात जर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असेल, तर पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींकडून मंत्र्याला पदावरून हटवण्यात येईल.
यापूर्वी केवळ आरोपाच्या आधारे एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानाला हटवण्याची तरतूद नव्हती. दोषी ठरल्यानंतरच खासदारकी आणि आमदारकी घालवण्याची तरतूद आजवर होती. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या आशाआकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी राजकीय स्वार्थापलीकडे जाऊन केवळ जनहितासाठी काम करावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते. पदावर असताना मंत्र्यांचे चारित्र्य संशयातीत असले पाहिजे. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक आणि ताब्यात घेतलेल्या कुठल्याही मंत्र्याला पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या द़ृष्टीने या विधेयकाचा मूळ उद्देश स्तुत्यच आहे. तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री राज्याचा कारभार करत असेल, तर ही परिस्थिती लोकांवर अन्याय करणारी ठरते, असे भाष्य शहा यांनी केले.
दिल्लीत कोठडीत असताना, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्याचा कारभार पाहत होते. यावर बरीच टीका झाल्यानंतर, पुढे केजरीवाल यांनी आतिशी यांना मुख्यमंत्रिपदावर नेमले. आता हे विधेयक मांडल्यानंतर, लोकसभेत त्यावर तीव्र आक्षेप घेत, विरोधी पक्षांनी प्रचंड गोंधळ घातला. तृणमूलच्या खासदारांनी तर विधेयकाच्या प्रती फाडून त्याचे तुकडे शहांच्या दिशेने भिरकावले. विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये जबरदस्तीने बळकावण्याचे हे कारस्थान असल्याची टीका इंडिया आघाडीने केली; तर हे विधेयक मंजूर झाल्यास, त्याचा पहिला तडाखा पश्चिम बंगालमध्ये बसू शकतो, तेथील ममता बॅनर्जी सरकार खाली खेचले जाईल, अशी भीती तृणमूलला वाटत आहे. कर्नाटकमधील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तसेच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात सातत्याने आरोप केले जात असून, ते सरकार पाडले जाईल, अशी भीती काँग्रेसलाही वाटते. विविध राज्यांतील सरकारे अस्थिर करण्यासाठी संविधानात बदल केले जात आहेत, अशी टीका ‘एआयएमआयएम’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या पार्श्वभूमीवर केली; तर राजकीय विरोधकांच्या मागे विविध प्रकरणे लावून, त्यांना हटवणारे हे काळे विधेयक आहे, अशी टीका तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली.
मुळात हे विधेयक तत्काळ मंजूर केले नसून, ते संयुक्त संसदीय समितीकडे धाडण्यात आले आहे. विधेयकाबद्दल अनेक आक्षेप असले, तरी विधेयकाच्या प्रती टरकावण्याची ही पद्धत असमर्थनीय आहे. मागच्या लोकसभेच्या कार्यकाळातही तृणमूलचे सदस्य संसदेत टेबलवर चढले होते. तसेच लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील पुस्तके त्यांनी फाडून फेकून दिली होती. ही वर्तणूक निषेधार्ह म्हणावी लागेल; मात्र 130व्या विधेयकाबद्दल विरोधकांचे काही आक्षेप असून, ते जरूर विचार करण्यासारखे आहेत. मुळात कोणताही मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत त्या पदावर राहू शकतो, हे खरे असले, तरी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची शिफारस लागते. तामिळनाडूत द्रमुकचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना नोकरभरतीतील गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने ताब्यात घेतले. त्यानंतर लगोलग त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी परस्पर घेतला. लोकशाही व्यवस्थेत मुख्यमंत्र्याचे महत्त्व असून, त्यांना न जुमानता राज्यपालांनी परस्पर निर्णय घेणे योग्य नाही. पण, प्रस्तावित विधेयकानंतर तर एखाद्या मंत्र्यास अटक झाल्यास आणि तो 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात गेल्यास, त्याला 31व्या दिवशीच मंत्रिमंडळातून गचांडी देता येईल.
उद्धव ठाकरे सरकार असताना, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदच्या टोळीशी संबंधित लोकांशी जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप तेव्हा एका मंत्र्यावर झाला होता; पण ठाकरे सरकार कोसळेपर्यंत हे मंत्री पाच महिने तुरुंगात असूनही मंत्रिमंडळात कायम होते. एखाद्या सरकारी अधिकारी वा कर्मचार्यास अटक झाल्यावर त्याला निलंबित केले जाते; पण मंत्री मात्र त्या पदावर राहू शकतो, ही विसंगतीच आहे. मात्र, आरोपी आणि गुन्हेगार यांच्यात फरक असून, राजकीय सूडबुद्धीतूनही कारवाई होऊ शकते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. शिवाय राज्यपालांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. तरीही त्यांना मात्र या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मद्यघोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करतानाच, कनिष्ठ न्यायालयांवर ताशेरे ओढले होते. कोणताही खटला न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागल्यामुळे, जलद न्याय मिळण्याच्या अधिकार्यापासून सिसोदिया वंचित राहिले, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते. तसेच कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम असून, तुरुंगवास हा अपवाद आहे, हे तत्त्व मान्य करण्याची वेळ आल्याचेही सुनावले होते.
विरोधी पक्षाचा नेता केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी पक्षाला शरण गेला, तरच त्याच्यावरील कारवाई थांबवली जाते, हे यापूर्वी अनेक प्रकरणांत आणि आधीच्याही सरकारच्या काळात दिसून आले आहे. शिवाय तपास यंत्रणा स्वायत्त आहेत, सीबीआयवर आमचा कोणताही अधिकार चालत नाही, असा दावा मे महिन्यामध्येच केंद्र सरकारने केला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला होता. कोणत्याही कायद्याचा हेतू चांगला असला, तरी त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. तो होऊ नये, याद़ृष्टीने 130व्या घटना दुरुस्तीत योग्य त्या सुधारणा केल्याच पाहिजेत. विरोधकांनीही अकांडतांडव न करता, अभ्यासपूर्ण सूचना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
