अंतराळाकडे पाहण्याची भारताची दृष्टी आता बदलत आहे. एकेकाळी अंतराळ म्हणजे 'इस्रो', रॉकेट आणि उपग्रह एवढ्यापुरतीच मर्यादित असलेली संकल्पना आता रॉकेटपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह डेटापासून हवामान अंदाज, शेतीपासून पर्यावरण आणि अंतराळातील कचरा व्यवस्थापनापासून राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत विस्तारली आहे. या बदलत्या चित्रात सर्वांत आशादायी बाब म्हणजे खासगी उद्योग आणि स्टार्टअप्सचा वाढता सहभाग. नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील २० स्वदेशी स्पेस-टेक स्टार्टअप्सच्या संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी केलेला संवाद हा या बदलत्या प्रवासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. ही केवळ औपचारिक भेट नव्हती. भारताच्या अंतराळ क्षेत्राचा पुढचा टप्पा कोणता असावा, खासगी उद्योगांनी कोणत्या दिशेने वाटचाल करावी आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग सामान्य नागरिकांच्या जीवनात कसा वाढवता येईल, याचा व्यापक विचार या बैठकीतून पुढे आला.
सरकारी नेतृत्वाखाली विकसित झालेल्या अंतराळ क्षेत्राला आता खासगी गुंतवणूक, नवकल्पना, वेग आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाची जोड मिळत आहे. भारताच्या स्पेस-टेक क्षेत्रासाठी ही नवी सुरुवात आहे. या बैठकीत सहभागी कंपन्या, स्टार्टअपच्या नावांकडे पाहिले, तरी भारतीय खासगी अंतराळ क्षेत्राची व्याप्ती किती वेगाने वाढत आहे, याची कल्पना येते. या कंपन्यांचे काम केवळ रॉकेट किंवा उपग्रह बनविण्यापुरते मर्यादित नाही. रॉकेट, पुनर्वापर करता येणारी प्रक्षेपण वाहने, उपग्रह, एव्हिएशन इकॉनॉमिक्स, अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली, पृथ्वी निरीक्षण, अंतराळातील गुप्तचर तंत्रज्ञान, अंतराळातील कचरा हटविणे, उपग्रह डेटाचे विश्लेषण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित हवामान आणि पर्यावरणविषयक माहिती अशा अनेक क्षेत्रांत भारतीय स्टार्टअप्स काम करत आहेत. यातून एक महत्त्वाचा बदल स्पष्ट होतो. भारतातील खासगी अंतराळ उद्योग आता एखाद्या विशिष्ट उत्पादनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रॉकेट तयार करण्यापासून ते अंतराळातून मिळणाऱ्या डेटाचा अर्थपूर्ण वापर करण्यापर्यंत संपूर्ण स्पेस-टेक इकोसिस्टम उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या परिसंस्थेत संशोधन, उत्पादन, डेटा, सॉफ्टवेअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रक्षेपण सेवा आणि व्यावसायिक अनुप्रयोग यांचा समावेश होत आहे. खासगी उद्योगासाठी अंतराळ क्षेत्र खुले करण्यामागे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. 'इस्रो'ने अनेक दशकांच्या संशोधनातून उभारलेल्या क्षमतेला आता खासगी उद्योगाच्या गुंतवणुकीची, वेगाची आणि नवकल्पनांची जोड मिळावी, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अंतराळ स्टार्टअप्सच्या उद्योजकांचे अभिनंदन करताना त्यांनी दाखवलेल्या धाडसाचे कौतुक केले. नवे क्षेत्र स्वीकारताना जोखीम घ्यावी लागते. त्यासाठी सरकारच्या धोरणांवर विश्वास असणे आवश्यक असते. खासगी उद्योगांनी अंतराळ क्षेत्रात प्रवेश करून हा विश्वास दाखवला आहे. सरकारनेही धोरणांमध्ये सातत्य ठेवून उद्योजकांना अनुकूल वातावरण देण्याची भूमिका घेतली आहे. या परस्पर विश्वासातूनच दीर्घकालीन उद्योग उभे राहतात.
अंतराळ क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांची वाढ ही 'इस्रो'च्या भूमिकेला पर्याय निर्माण करण्यासाठी नसून तिच्या क्षमतेला पूरक ठरण्यासाठी आहे. 'इस्रो'ने मूलभूत संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमा आणि दीर्घकालीन वैज्ञानिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करावे, तर खासगी क्षेत्राने व्यावसायिक उत्पादन, सेवा आणि जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा विस्तार करावा, अशी भूमिका अधिक प्रभावी ठरू शकते. अंतराळ संशोधनाचे अंतिम यश हे केवळ एखादे रॉकेट यशस्वीपणे अवकाशात पोहोचले किंवा उपग्रह कक्षेत स्थापित झाला यावर ठरत नाही. त्या तंत्रज्ञानाचा पृथ्वीवरील नागरिकांच्या जीवनाला किती फायदा होतो, यालाही तितकेच महत्त्व आहे. याच विचारावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. उपग्रहांकडून शेतकऱ्यांना पिकांची स्थिती वेळेवर समजली, पाण्याच्या उपलब्धतेचा अचूक अंदाज आला आणि हवामानातील बदलांची पूर्वसूचना मिळाली, तर शेतीतील जोखीम कमी होऊ शकते. पूर, वणवा किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना आणि त्यानंतरच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठीही हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या अंतराळ क्षेत्राची पुढील मोठी गरज केवळ भांडवलाची नाही, तर कुशल मनुष्यबळाची आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी अंतराळ क्षेत्रातील कंपन्यांनी देशातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे आणि विशेषतः अटल टिंकरिंग लॅब्सशी सहकार्य वाढवावे, असे आवाहन केले आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासू मनातून उद्याचे वैज्ञानिक, अभियंते, संशोधक आणि उद्योजक तयार होणार आहेत. जागतिक अंतराळ क्षेत्रातील स्पर्धा भविष्यात केवळ रॉकेट कोण अधिक वेगाने किंवा कमी खर्चात बनवतो यावर ठरणार नाही. ज्यांच्याकडे प्रतिभा, संशोधन, नवकल्पना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा वापरण्याची क्षमता असेल, ते देश या क्षेत्रात पुढे जातील. भारतीय कंपन्यांनी जागतिक ग्राहकांसाठी तंत्रज्ञान आणि सेवा विकसित कराव्यात, ही पुढची दिशा असायला हवी. भारताकडे कुशल अभियंते, तुलनेने कमी खर्चात तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता आणि 'इस्रो'ने उभारलेली मजबूत अंतराळ पायाभूत सुविधा आहे. या ताकदींचा योग्य वापर झाला, तर भारत जागतिक स्पेस-टेक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
एकेकाळी अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांचीच नावे अंतराळ संशोधनाच्या संदर्भात घेतली जात होती. भारताने मात्र मर्यादित साधनसंपत्ती, वैज्ञानिक जिद्द आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अंतराळ क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. 'इस्रो'च्या चांद्रयान, मंगळयान आणि इतर मोहिमांनी भारताच्या क्षमतेची जगाला जाणीव करून दिली. आता या प्रवासाला खासगी उद्योग आणि स्टार्टअप्सची नवी ऊर्जा मिळत आहे. स्कायरूटपासून पिक्सेलपर्यंत, अग्निकूलपासून दिगंतरापर्यंत आणि ध्रुव स्पेसपासून बेलॅट्रिक्सपर्यंत विविध भारतीय कंपन्या अंतराळ क्षेत्रातील वेगवेगळ्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही विविधता भारताच्या भविष्यातील स्पेस-टेक क्षमतेची खरी ताकद ठरू शकते. आकाशाची सीमा असते; पण नवकल्पनांना सीमा नसतात. देशातील अंतराळ क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था नऊ अब्ज डॉलर्स असून येत्या दशकात ४० ते ४५ अब्ज डॉलर्स पोहोचण्याची शक्यता आहे. मार्च २०२६ पर्यंत या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक ६२० दशलक्ष डॉलर्स आहे. भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या वाटचालीत भारताची अंतराळ क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
