

बांगला देशात गतवर्षी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे पंतप्रधान शेख हसीना यांना नमते घ्यावे लागले आणि देश सोडून भारतात आश्रय घेण्याची वेळ आली. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्या अवामी लीगचे सरकार उलथवले. स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणारे शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कन्येला अशा पद्धतीने सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगला देशने आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर लक्षणीय प्रगती केली. वस्त्रोद्योग, निर्यात, महिला सक्षमीकरण आणि मानवी विकासाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये भरारी घेतली. त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली. मात्र आर्थिक विकासाला राजकीय स्वातंत्र्याची आणि सामाजिक न्यायाची जोड न दिल्यास जनतेमध्ये किती असंतोष निर्माण होऊ शकतो, याचे उदाहरण जगासमोर आले. फेब्रुवारीत सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर बांग्ला देशात राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर नऊ महिन्यांतच गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. कारण सत्तांतराने राजकीय संघर्ष संपलेला नाही.
आता अवामी लीगचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. शेख हसीना यांनी परतण्यासाठी नवीन पारपत्र आणि राष्ट्रीय ओळखपत्राची मागणी केली होती. रहमान सरकारने ती फेटाळून लावली. प्रत्यार्पण करारानुसार हसीना यांना बांगला देशच्या ताब्यात द्यावे, अशी रहमान सरकारची भूमिका आहे. हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. अशा परिस्थितीत बांगला देशात परतणे त्यांच्यासाठी जोखमीचे आहे. तरीही मायदेशी परतण्याची घोषणा करून त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्याने उत्साह निर्माण केला. दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये आजही या पक्षाचे लक्षणीय अस्तित्व आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या पक्षाला देशाच्या राजकीय प्रक्रियेतून कायमस्वरूपी हद्दपार करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. हसीना यांच्या राजवटीत झालेल्या अत्याचारांबद्दल संबंधितांना शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु संपूर्ण राजकीय पक्षाच्या समर्थकांना लोकशाही प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणे कितपत शहाणपणाचे आहे? हसीना यांनी डिसेंबर महिन्यात परतण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यामुळे राजकीय रणकंदन सुरू झाले आहे. सत्तारूढ बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या दोन कार्यकर्त्यांची हत्या झाली.
देशाचे माजी हंगामी सरकारचे प्रमुख आणि नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या घराला आग लावण्यात आली. युनूस यांनी स्थापन केलेल्या ग्रामीण बँकेच्या ४० जिल्ह्यांतील ७२ शाखांना जाळपोळ आणि तोडफोडीचा फटका बसला. या असंतोषाला आर्थिक पदरही आहे. गेल्या तीन दशकांत बांगला देशने वस्त्रोद्योगाच्या बळावर आर्थिक प्रगती साधली. देशाच्या एकूण माल निर्यातीत तयार कपड्यांचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. लाखो महिलांना या उद्योगाने रोजगार दिला. या उद्योगाचा पाया प्रामुख्याने स्वस्त मनुष्यबळावर उभा आहे. जागतिक बाजारपेठेत बांगला देशी कपड्यांना मागणी असली, तरी ते तयार करणाऱ्या कामगारांच्या जीवनमानात त्याच प्रमाणात सुधारणा झालेली नाही. सन २०२३ मध्ये वस्त्रोद्योग कामगारांचे किमान मासिक वेतन १२,५०० टका केले होते.
आता कामगार ३० हजार टका वेतनाची मागणी करत आहेत. २०२२ पासून बांग्ला देशातील महागाईचा दर सरासरी नऊ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सध्याच्या वेतनात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाल्याची कामगारांची भावना आहे. महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चामुळे होणारी परवड लक्षात घेता ती योग्य आहे; पण एवढी मोठी वेतनवाढ देण्याची कारखानदारांची आर्थिक क्षमता आहे का, हाही प्रश्न आहे. अशा स्थितीत सरकारने कामगार संघटना आणि उद्योजकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. आंदोलनाला अश्रुधुराच्या नळकांड्यांनी उत्तर दिल्याने वेतनाचा प्रश्न सुटणार नाही. कारखानदारांनी वेतनवाढीची मागणी फेटाळत असहकार पुकारला. तयार कपड्यांच्या निर्यातदारांची संघटना असलेल्या बीजीएमईएने आंदोलनामुळे सुरक्षा धोक्यात आल्याचे कारण देत कारखाने अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा इशारा दिला. कामगार कायद्यातील ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ या तरतुदीचा वापर करत कारखानदारांनी उत्पादनातील व्यत्ययाच्या काळातील वेतन रोखण्याची भूमिका घेतली.
आंदोलन नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तारीक रहमान सरकारने या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी किमान वेतन मंडळाची स्थापना केली असून सुधारित वेतनश्रेणीच्या शिफारशी सादर करण्याचे मान्य केले. डिसेंबरपासून नवे वेतन लागू होऊन जानेवारीत सुधारित पगार हातात पडेल. मात्र, वेतनवाढीचा आकडा अस्पष्ट असल्याने कामगारांमधील अस्वस्थता कायम आहे. ४० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रातील उत्पादन थांबल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत युरोपीय महासंघाकडे होणाऱ्या बांगला देशच्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीत आधीच जवळपास १२ टक्क्यांची घट झाली. बांगला देशात वारंवार कारखाने बंद पडणार असतील, तर आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अन्य देशांकडे वळू शकतात. हे लक्षात न घेता देशातील राजकीय असंतोषाचे खापर भारतावर फोडण्याचा प्रयत्न तारिक रहमान यांनी केला. आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी भारतविरोधी भावनांना खतपाणी घालण्याचे राजकारण तेथे नवीन नाही. पंतप्रधान झाल्यानंतर रहमान यांनी अशा प्रकारापासून दूर राहण्याची आवश्यकता होती. पण चिनी सत्ताधीशांपुढे नाक घासणाऱ्या अध्यक्षांकडून अन्य कोणती अपेक्षा ठेवणार? हसीना यांच्या अधिकारशाहीविरोधात तरुणाईने उठाव केला.
लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन, रोजगार संधी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन या तरुणांच्या अपेक्षा होत्या. त्या कितपत पूर्ण झाल्या, याचे आत्मपरीक्षण तेथील सत्ताधाऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. राजकीय विरोधकांवर बंदी, धरपकड, परस्परांच्या मालमत्तांची जाळपोळ आणि सूडाचे राजकारण यातून तरुणांच्या आकांक्षांची पूर्तता होणार नाही. भारत-बांगला देशमध्ये सुमारे ४,०९६ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. अशांततेचे परिणाम सीमावर्ती भागातील सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार आणि ईशान्य भारताच्या दळणवळण सुविधांवर होऊ शकतात. तेथील हिंदूंसह अन्य अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्नही गंभीर बनला आहे. हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा प्रश्नही कायदेशीर आणि राजनैतिक मार्गाने हाताळणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. बांगला देशला लोकशाहीच्या दिशेने वाटचालीची संधी मिळाली होती. राजकीय वैमनस्यापोटी ही संधी तेथील राज्यकर्त्यांनी गमावल्याने नवअराजक उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे.