श्रीकांत देवळे
साक्षरता ही केवळ अक्षर ओळख नसून व्यक्तीला शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक सहभागाची दारे खुली करून देणारे सामर्थ्य आहे. ‘लोक, पृथ्वी आणि समृद्धीसाठी साक्षरता’ या संकल्पनेतून आता साक्षरतेचा अर्थ अधिक व्यापक करण्याची गरज अधोरेखित होते. आज आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन. त्यानिमित्त...
‘युनेस्को’ने १९६६ मध्ये आपल्या १४ व्या महासंमेलनात आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाची घोषणा केली आणि ८ सप्टेंबर १९६७ रोजी तो प्रथम साजरा करण्यात आला. यंदा या उपक्रमाला ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ‘लोक, पृथ्वी आणि समृद्धीसाठी साक्षरता’ ही २०२६ ची संकल्पना असून त्यामध्ये साक्षरतेचा संबंध केवळ शिक्षणाशी न जोडता सामाजिक समावेशकता, शाश्वत भविष्य, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीशी जोडला गेला आहे. हे बदललेले सूत्र महत्त्वाचे आहे. कारण, निरक्षरता व्यक्तीच्या आर्थिक आणि सामाजिक संधीही संकुचित करणारी ठरते.
गेल्या सहा दशकांत जगाने साक्षरतेच्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती केली असली, तरी तिचे समाधानकारक चित्र अजून तयार झालेले नाही. ‘युनेस्को’च्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, जगातील किमान ७३ कोटी ९० लाख युवक आणि प्रौढांकडे अजूनही मूलभूत साक्षरता कौशल्ये नाहीत. त्याच वेळी प्रत्येक १० मुलांपैकी ४ मुले वाचनातील अपेक्षित किमान प्रावीण्य गाठू शकत नाहीत. ही आकडेवारी अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. कारण, शाळेत प्रवेश मिळणे आणि प्रत्यक्ष शिकता येणे यातील दरी त्यातून ठळकपणाने समोर येते.
शाळांची संख्या, पटनोंदणी किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण ही शिक्षणाच्या प्रगतीची एक बाजू झाली; पण मुलांना वाचलेला मजकूर समजतो का, त्याचा अर्थ लावता येतो का आणि त्या ज्ञानाचा व्यवहारात उपयोग करता येतो का, ही खरी कसोटी आहे. याच कारणामुळे साक्षरतेकडे आता मानवी अधिकार म्हणून पाहिले जाते. एखाद्या व्यक्तीला लिहिता-वाचता येत नसेल तर तिच्यापुढे शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य अनेक अडथळ्यांची मालिका उभी राहते. सरकारी योजना समजून घेण्यापासून बँकेतील व्यवहारांपर्यंत, रोजगार मिळविण्यापासून आरोग्यविषयक माहिती समजून घेण्यापर्यंत आणि स्वतःच्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव होण्यापासून सार्वजनिक व्यवहारांत सहभागी होण्यापर्यंत प्रत्येक पायरीवर साक्षरतेची गरज असते. व्यवहार डिजिटल होत चालल्यामुळे ही गरज आणखी तीव्र झाली आहे. वाचन-लेखन येत असूनही डिजिटल व्यवहार समजत नसतील, माहितीची सत्यासत्यता तपासता येत नसेल किंवा बदलत्या रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करता येत नसतील, तर साक्षरतेचे जुने प्रमाणपत्र अपुरे ठरते.
यंदाच्या साक्षरता दिनाचे जागतिक आयोजन ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी मेक्सिकोतील चियापास येथे ‘युनेस्को’ आणि मेक्सिको सरकारच्या सहकार्याने होत आहे. शिक्षणमंत्री, तज्ज्ञ, शिक्षक आणि विद्यार्थी तेथे एकत्र येऊन गेल्या ६० वर्षांतील प्रगती, उरलेली आव्हाने आणि पुढील धोरणांची चर्चा करणार आहेत. जगभरातील उल्लेखनीय साक्षरता कार्यक्रमांना ‘युनेस्को’चे आंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारही दिले जातील. अशा परिषदांचे महत्त्व आहेच; पण साक्षरतेची खरी लढाई परिषदांच्या सभागृहाबाहेर लढावी लागते. भारतासारख्या प्रचंड सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्य असलेल्या देशासाठी या चर्चेचा अर्थ अधिक व्यापक आहे. शालेय शिक्षण प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचविणे ही पहिली पायरी होती. आता त्या शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते का, मुलांची वाचन-आकलन क्षमता विकसित होते का आणि आर्थिक-सामाजिक कारणांमुळे शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येते का, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. प्रौढ साक्षरतेचाही प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.
बदलत्या तंत्रज्ञानाने निरक्षर व्यक्तीच्या अडचणी कमी केलेल्या नाहीत; उलट अनेक बाबतीत त्या वाढवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आकडेवारीतील साक्षरता आणि आयुष्य बदलणारी साक्षरता यांच्यातील अंतर कमी झाले पाहिजे. अक्षर ओळखणाऱ्या माणसाला माहिती समजली पाहिजे, माहितीचे ज्ञानात रूपांतर करता आले पाहिजे आणि त्या ज्ञानातून स्वतःच्या आयुष्याबद्दल अधिक स्वतंत्र निर्णय घेता आले पाहिजेत. स्मार्टफोन वापरणे म्हणजे डिजिटल साक्षरता, असा काहींचा समज असतो; पण त्यापुढे जात ऑनलाईन अर्ज भरणे, डिजिटल आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे करणे, इंटरनेटवरील खरी आणि दिशाभूल करणारी माहिती ओळखणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांचा विवेकाने वापर करणे हीदेखील आधुनिक साक्षरतेची अंगे झाली आहेत. ही सर्वांगीण किंवा व्यापक साक्षरता असणारे नागरिकच उद्याचा भारत सक्षमपणाने घडवू शकतील.
