चंद्राबाबूंचे दमदार पुनरागमन

[author title="के. श्रीनिवासन" image="http://"][/author]

आंध्र प्रदेश आणि तसेच देशाच्या राजकारणात चंद्राबाबू नायडू यांचे दमदार पुनरागमन झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत केंद्रातील सत्तेत त्यांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात कम्मा, कापू आणि रेड्डी समुदायांचा चांगला प्रभाव आहे. यातील दोन समुदायांनी एनडीएला पसंती दिल्याने चंद्राबाबूंच्या यशाची वाट सुकर बनली.

आंध्र प्रदेशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत चंद्राबाबू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) दमदार कामगिरी केली. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील 175 पैकी 144 जागांवर एनडीए आघाडीने दणदणीत यश मिळवले. त्यातील 35 जागा टीडीपीकडे, भाजपकडे 8 आणि जनसेनेच्या पारड्यात 21 जागा गेल्या. राज्यात आणि तसेच देशाच्या राजकारणात चंद्राबाबू यांनी दमदार कमबॅक केले आहे. देशातील जनतेने भाजपकडे एकहाती सत्ता न दिल्याने घटक पक्षांना पुन्हा वाजपेयींच्या काळातील दिवस आले आहेत. त्यात चंद्राबाबू हे सर्वाधिक मोठे लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला, तर आंध्र प्रदेशातील 25 जागांपैकी 21 जागांवर एनडीएने विजयाचा झेंडा फडकविला.

टीडीपीने 16 जागा जिंकत राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सिद्ध केले. जनसेना या आंध्रातील प्रादेशिक पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. भाजपला तीन आणि वायएसआरसीपीच्या वाट्याला अवघ्या चारच जागा आल्या. लोकसभा आणि विधानसभेतील या उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर टीडीपी हा एनडीएतील दुसर्‍या क्रमाकांचा मोठा घटक पक्ष बनला. थोडेसे भूतकाळात डोकावल्यास 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्यांनी एक निर्धार केला होता की, विधानसभा जिंकत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी पाऊल टाकणार नाही. एका पत्रकार परिषदेत चंद्राबाबू यांना रडू कोसळले होते. पत्नीसंदर्भात केलेल्या शेरेबाजीवरून ते दु:खी झाले होते.

पाच वर्षांपूर्वी ऐतिहासिक विजय मिळवणार्‍या 'वायएसआरसीपी'चा पराभव हा आंध्रातील बदललेल्या लोकमानसाचे आणि राजकीय प्रवाहाचे निदर्शक आहे. पूर्वीच्या कार्यकाळात केलेली विकासकामे आणि नव्या आंध्र प्रदेशचा रोडमॅप हे मुद्दे घेत निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या चंद्राबाबू यांच्यावर आंध्राच्या जनतेने पुन्हा विश्वास व्यक्त केला आहे. चंद्रबाबू आणि जनसेनेचे पवन कल्याण यांची आघाडी, जातीय समीकरणांचे आकलन यांनी एनडीएच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नायडू यांनी प्रचारात वायएसआरसीपी सरकारविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली होती. महागाई, भ्रष्टाचार, कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्याचवेळी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या मोफत योजनांच्या आधारे विजयाचा दावा करत होते.

एखाद्याला माझ्या सरकारच्या कार्यकाळात फायदा मिळाला नसेल, तर त्यांनी मला मत देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. निकाल पाहिले, तर जनतेने आंध्र प्रदेशाच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची हमी देणार्‍या नायडू यांच्यावर विश्वास व्यक्त केल्याचे निदर्शनास येते. बेरोजगारीव्यतिरिक्त मागासवर्गीयांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक सवलती आणि मुस्लिमांसाठी चार टक्के आरक्षण यामुळे नाराज असलेल्या मोठ्या वर्गाने रेड्डी सरकारला घरी बसविले. 14 विद्यमान खासदार आणि 47 आमदारांना तिकीट न देण्याचा फटकाही रेड्डी यांना बसला. सुडाच्या राजकारणाविषयी जनतेच्या मनातील असंतोष यंदा देशभरात अनेक ठिकाणी दिसून आला आहे. आंध्रातही त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसले. कौशल्य विकास महामंडळाशी संबंधित कथित गैरव्यवहारप्रकरणी चंद्राबाबू यांना झालेली अटक ही सहानभूती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली.

आकडेवारीवरून तेलगू देसमने पाच वर्षांत घेतलेल्या मेहनतीची कल्पना येते. राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अडकलेले रेड्डी यांची सख्खी बहीण शर्मिला यांच्याही विरोधाचा सामना करावा लागला. शर्मिला यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नसली, तरी रेड्डींची मते खाण्यात या राजकीय हालचालीने मोठा हातभार लागला. तसेच एन. टी. रामाराव यांची कन्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने आंध—ातील लोकसभेच्या तीन जागा जिंकण्यात यश मिळवले, तर विधानसभेत आठ जागा राखल्या आहेत. चंद्राबाबू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीला कम्मा समुदायाचे समर्थन मिळाल्याचे या निकालांमधून दिसून आले आहे. स्वतः नायडू हे कम्मा समुदायातील आहेत. शिवाय अभिनेता अणि नेता म्हणून ओळख असणार्‍या पवनकल्याण यांची साथ मिळाल्याने या आघाडीला कापू समुदायाचेही पाठबळ लाभले आहे. वायएसआरसीपी पक्षाला रेड्डी समुदायाचे समर्थन मिळाले आहे. सत्तेत असताना जगनमोहन यांनी एससी, एसटी आणि अल्पसंख्याकांसह मागासवर्गीयांनाही बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्याचा विजयासाठी उपयोग झाला नाही.

राज्याच्या विकासाबरोबरच राजधानी अमरावती प्रकल्प रेंगाळण्याचा मुद्दा असो किंवा जगनमोहन यांचे खासदार आणि आमदारांत बळावलेला अहंकार असो या गोष्टी जनतेत सरकारबाबत नाराजी पसरविण्यास कारणीभूत ठरल्या. तसेच जगनमोहन यांनी आपल्यावरची नाराजी दूर करण्यासाठी विद्यमान 22 खासदारांपैकी 14 खासदारांचे तिकीट कापले आणि नवे चेहरे दिले; परंतु हा राजकीय डाव फायद्याचा ठरला नाही. मागच्या वेळी जगनमोहन यांना विधानसभेला 49.95 टक्के, तसेच तेलगू देसमला 39.17 टक्के मते पडली होती. यावेळी मतांच्या टक्केवारीत फरक झाला आहे. तेलगू देसमला 45.60 टक्के, तर वायएसआरपीसी पक्षाला 39.37 टक्के मते मिळाली. यावरून कौल लक्षात येतो. जगनमोहन सरकारने स्वयंसेवकांमार्फत जनतेपर्यंत जनहिताच्या योजना पोहोचवण्याचे काम केले; परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून सरकारविरुद्ध निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्यात यश आले नाही.