केंद्र सरकारकडून चंदीगडला स्वतंत्र स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आल्यावर पंजाबमधील राजकीय पक्षांनी विरोधाचा सूर लावला. यानंतर केंद्राने कुठलेही विधेयक मांडण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले.
व्ही. के. कौर
भारतामध्ये आघाडीची महानगरे म्हणून ओळखल्या जाणार्या राजधान्यांना स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील घडामोडींचा इतिहास आहे. यामध्ये अस्मितेसाठीचा संघर्ष, लोकचळवळी यांचा समावेश आहे. मुंबईचे उदाहरण यासंदर्भात पुरेसे बोलके आहे; पण तिकडे पंजाबमध्ये चंदीगडबाबतही पंजाबी नागरिकांच्या अस्मिता अतिशय तीव्र आहे. चंदीगडचा मुद्दा हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक नसून पंजाबच्या इतिहासाशी, अस्मितेशी, त्याचबरोबर फाळणीनंतरच्या मानसिक पुनर्बांधणीशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या शहराबाबत काहीही हालचाल दिसली की, पंजाबमध्ये तीव्र राजकीय आणि भावनिक प्रतिक्रिया उमटतात. अलीकडेच केंद्र सरकारकडून चंदीगडला संविधानाच्या कलम 240 अंतर्गत स्वतंत्र स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती लोकसभा आणि राज्यसभा बुलेटिनमध्ये दिसताच पंजाबमधील बहुतांश राजकीय पक्षांनी विरोधाचा सूर लावला. यानंतर केंद्राने कुठलेही विधेयक मांडण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले, तरीही या हालचालीने चंदीगडचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आणला.
चंदीगडबाबत पंजाबी लोक इतके संवेदनशील आहेत हे समजण्यासाठी 1947 च्या फाळणीच्या काळात जावे लागते. फाळणीनंतर पंजाबने लाहोर शहर गमावले. लाहोर हे केवळ प्रशासकीय केंद्र नव्हते, ते पंजाबच्या विद्वत्तेचे, साहित्याचे, गुरमत परंपरेचे, व्यापारी संस्कृतीचे आणि शीख-पंजाबी आत्मसन्मानाचे शतकानुशतके जपलेले केंद्र होते. लाहोर हातातून निसटल्याने पंजाबचा सांस्कृतिक कणाच कोलमडला. त्यानंतर लाखो विस्थापित, अस्थिर राजकीय स्थिती आणि आर्थिक व्यवस्थेतील गोंधळ या सर्वातून पंजाबला उभे करणे आवश्यक होते. त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंजाबसाठी एक नवी राजधानी उभारण्याची संकल्पना मांडली. त्यांनी ती केवळ प्रशासकीय गरज म्हणून नव्हे, तर पंजाबच्या दुखावलेल्या मनांना नवा आत्मविश्वास देण्यासाठी आवश्यक सांस्कृतिक-सामाजिक उपक्रम म्हणून पाहिले. त्यामुळेच 22 गावांचे अधिग्रहण करून आधुनिक, नियोजित, प्रगतिशील शहर उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला.
ले कॉर्बुझिए यांनी तयार केलेली चंदीगडची नगररचना हा भारताच्या आधुनिकतेचे प्रतीक ठरले. 1953 मध्ये राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले आणि पंजाबला नवी राजधानी मिळाली. नेहरूंनी तेव्हा केलेले विधान अजूनही पंजाब विसरलेला नाहीये. त्यांनी म्हटले होते की, ‘फाळणीनंतर पंजाबच्या मनावर खोल जखम झाली होती. चंदीगड ही त्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी बांधलेली एक आधुनिक कल्पना आहे.’ हीच मानसिकता पुढे अनेक दशकांत चंदीगडच्या प्रश्नाचे स्वरूप ठरवत गेली.
1956 च्या भाषावर प्रांतरचनेनंतर बहुतांश राज्यांना स्पष्ट भाषिक ओळख मिळाली; पण पंजाबच्या बाबतीत तशी व्यवस्था तत्काळ झाली नाही. यातूनच पंजाबी सुभा आंदोलनाची सुरुवातही झाली. पंजाबी भाषिक लोकांना आपले स्वतंत्र राज्य हवे होते. 1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन झाले आणि हरियाणा स्वतंत्र राज्य म्हणून निर्माण झाले; पण त्यावेळी चंदीगड दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असल्यामुळे या शहराला संयुक्त राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. चंदीगड केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि पंजाब व हरियाणाचे प्रशासन एकाच शहरातून चालू लागले. असे असले, तरी पंजाबमध्ये ही भावना वर्षानुवर्षे टिकून राहिली की, चंदीगडचे पायाभूत क्षेत्र हे पंजाबच्या गावांमधून उचलून बांधले गेले असल्यामुळे त्यावर पंजाबचा अधिक मूलभूत अधिकार आहे.
1970 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी चंदीगड संपूर्णपणे पंजाबला देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. तसेच हरियाणासाठी नवीन राजधानी उभारण्यासाठी दहा कोटी रुपयांचे अनुदान व तितक्याच रकमेचे कर्ज दिले जाईल, असेही जाहीर केले. या निर्णयाने पंजाबमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली; पण प्रत्यक्षात चंदीगडचे पूर्ण हस्तांतरण कधीच झाले नाही. त्याऐवजी हरियाणाला पंजाबच्या सचिवालयात काही जागा आणि सुविधा देण्यात आल्या आणि प्रश्न अधांतरीच राहिला. या अपूर्णतेमुळे चंदीगडचा मुद्दा पंजाबच्या राजकारणात सतत जिवंत राहिला.
दशकानुदशके चंदीगडच्या प्रशासनातील निर्णय केंद्र हळूहळू केंद्राकडे सरकत गेले. कर्मचार्यांना केंद्रीय सेवेत समाविष्ट करणे, विविध कायद्यांवरील केंद्राचे नियंत्रण वाढवणे, तसेच राज्यपालांकडे असलेले अधिकार कमी होत जाणे या बदलांमुळे पंजाबमध्ये नाराजी पसरत गेली. चंदीगडवरील पंजाबचा ऐतिहासिक हक्क कमी करून केंद्राकडे त्याचे केंद्रीकरण करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, असा समज पंजाबी नागरिकांमध्ये द़ृढ होत गेला. त्यामुळे 131व्या संविधान दुरुस्तीचा मुद्दा समोर आल्याने पंजाबमध्ये राजकीय अस्वस्थता निर्माण करणे स्वाभाविकच होते.
131वी दुरुस्ती चंदीगडला संविधानाच्या कलम 240 अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव देते. चंदीगड या कलमानुसार केंद्राच्या थेट अधिपत्याखाली स्वतंत्र श्रेणीत आले, तर त्याला स्वतंत्र प्रशासक किंवा उपराज्यपाल मिळू शकतो आणि पंजाबचे राज्यपाल चंदीगडच्या प्रशासनातून पूर्णपणे दूर होऊ शकतात. राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी नियमावली तयार करण्याचा अधिकृत अधिकार मिळतो. हे सर्व बदल पंजाबमधील राजकीय पक्षांना न रुचणारे असून ते चंदीगड पंजाबपासून आणखी दूर नेण्याचा हा एक टप्पा आहे, असे मानतात. त्यामुळेच आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, भाजप आणि शिरोमणी अकाली दल या सर्वांनी विचारसरणीत एकमेकांच्या विरुद्ध असले, तरी एकाच आवाजात या प्रस्तावाला विरोध केला. पंजाबमध्ये केंद्राच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाला ऐतिहासिक शंकेची छटा असते. कारण, राज्याला भोगावा लागलेला फाळणीनंतरचा अनुभव आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी लढलेला संघर्ष अजूनही सामूहिक स्मृतीत जिवंत आहे.
पंजाब हे भारत-पाकिस्तान सीमेवरचे राज्य असून इतिहासातील अनेक घडामोडी या राज्याच्या संवेदनशीलतेबाबतच्या चिंता वाढवणार्या आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने या राज्यातील जनमत प्रक्षुब्ध होऊ शकेल अशा कोणत्याही निर्णयापासून दूर राहायला हवे. मागील काळात पंजाबमध्ये फुटिरतावादी चळवळींचे बीज रुजले गेले होते. ते मोडून काढण्यात आलेले यश पुढे टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा देश-विदेशातील शक्ती पंजाबमध्ये असंतोषाची लाट कधी निर्माण होईल, याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याचबरोबर पंजाबमधील सर्वपक्षीयांनी चंदीगडच्या मुद्द्याबाबत दाखवलेली एकजूट पाहता केंद्र सरकारने अन्य कोणत्याही छुप्या मार्गाने या शहराला पंजाबपासून विलग करण्याचा प्रयत्न भविष्यातही करता कामा नये. हाच या घडामोडींचा संदेश आहे.
