सर्वोच्च न्यायालयात २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी कर्करोगावरील औषधांच्या अवाजवी किमतींचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) आणि किरकोळ विक्रेत्यांना आकारली जाणारी किंमत (पीटीआर) यातील प्रचंड तफावतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. एका कर्करोगाच्या औषधाची किरकोळ विक्रेत्याला किंमत तीन हजार रुपये असताना त्याची छापील कमाल किरकोळ किंमत तब्बल २७ हजार रुपये असल्याचे उदाहरण न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. त्यावरून न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने जीवनरक्षक औषधांच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण का नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. या किमतीतील मोठ्या फरकामुळे रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होण्याबरोबरच औषधांच्या प्रत्यक्ष किमतींबाबत संभ्रम निर्माण होतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. सरकारी आरोग्य योजनांमधून होणाऱ्या उपचारांचा खर्च अखेरीस करदात्यांवर पडत असल्याचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित झाला होता. आता कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकाराने घेतला आहे. त्यामुळे ११० औषधांच्या किमती ७० टक्क्यांनी कमी होतील, असा अंदाज आहे. या निर्णयाने देशातील लाखो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
घरातील माणसाला कर्करोगाचे निदान झाल्यावर कुटुंब कोलमडते. कर्करोगावरील उपचार हे दीर्घकाळ चालणारे व खर्चिक असतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वेगवेगळ्या तपासण्या व टप्प्याटप्प्याने महागडे उपचार यात रुग्णासह कुटुंबीयही पिचतात. परिवाराचे आर्थिक नियोजन कोसळते. राज्य व केंद्र सरकारच्या मोफत व सवलतीच्या योजना असल्या तरी कर्करोगावर उपचार करण्यासाठी बहुतेकांना खासगी इस्पितळांत धाव घ्यावी लागते. औषधे टाळता येत नाहीत व त्यांचा खर्च परवडत नाही, अशा अवस्थेत वर्षानुवर्षे अनेक परिवार आशेवर दिवस काढत असतात. इस्पितळात दाखल केल्यानंतर नियमित औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिओथेरपी आणि नियमित तपासण्या यांवर होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडचा असतो. कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींचा भार कमी होणार असल्याने हा निर्णय रुग्ण आणि नातेवाईकांना मोठा आधार देणारा आहे. तीस टक्क्यांनी ट्रेड मार्जिन कमी करणे व औषधांच्या किरकोळ किमती ७० टक्क्यांनी कमी होणे या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. औषधांची मूळ किंमत, वितरक, वाहतूक, विक्रेत्यांचे कमिशन या सर्व बाबींवर एखादे औषध किती किमतीला बाजारात प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळते हे अवलंबून असते. कर्करोगावरील उपचाराचा महागडा खर्च सामान्य व मध्यमवर्गीयांना परवडत नाही. केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार आता ट्रेड मार्जिनवर ३० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे काही औषधांच्या किमती सत्तर टक्केपर्यंत खाली येऊ शकतील. त्यातून रुग्णांचे किमान अडीच हजार कोटी रुपये दरवर्षी वाचू शकतील, असा अंदाज आहे.
औषध उत्पादक कंपन्या औषधे वितरकांकडे पाठवतात. वितरक ती घाऊक विक्रेत्याकडे पाठवतो. घाऊक विक्रेते किरकोळ विक्रेत्यांकडे (केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट) पाठवतो. त्यात प्रत्येकाचे कमिशन वेगळे असते. त्यामुळे औषधांच्या किमती वाढत राहतात. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या पाहणीत मूळ किंमतीपेक्षा वितरक व विक्रेत्यांच्या साखळीमुळे किमती भरमसाट वाढतात, असे आढळून आले. या साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर मार्जिन फी आकारली जाते. त्यामुळे ग्राहकांपर्यत तेच औषध महागड्या किमतीत पोहोचते. कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीदेखील मार्जिनमुळेच अव्वाच्या सव्वा वाढतात, असे प्राधिकारणाच्या पाहणीत आढळून आले आहे. काही औषधांची किंमत ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत ७०० टक्क्यांनी वाढल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे मूळ किंमत किती व नंतर मार्जिन किती, याची सखोल पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने कर्करोगाच्या औषधांवरील मार्जिन रेटवर तीस टक्के मर्यादा घातली. त्यातून औषधांच्या किमतींवर मर्यादा घालणे हाच केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली ठेवण्यातही दोन प्रकारच्या पद्धती आहेत. औषधांच्या निर्धारित यादीतील औषधांच्या किमती काय असाव्यात, हे सरकार ठरवू शकते. मात्र, या निर्धारित यादी पलीकडे जी काही औषधे आहेत, त्यावर अनशेड्यूल म्हणून नियंत्रणाची पद्धत वेगळी आहे. त्यामु‌ळेच कर्करोगावरील सर्व ११० औषधांच्या किमती कमी होतील, असे गृहीत धरून चालणार नाही. केंद्र सरकारने यापूर्वी सन २००९ मध्ये ४२
नॉनशेल्ड्यूल कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतीवर तीस टक्के ट्रेड मार्जिनची मर्यादा लागू केली होती. तेव्हा चांगल्या ब्रँडच्या औषधांच्या किमती पन्नास टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या. तेव्हा देशभरातील कर्करोगाच्या रुग्णांची वर्षभरात नऊशेहून अधिक कोटींची बचत झाली होती. औषधाच्या किमती वाढल्या किंवा त्या आवाक्याबाहेर गेल्या म्हणून रुग्णांचे उपचार तर थांबवता येत नाहीत. औषधांची गुणवत्ता, उपलब्धता व परवडणाऱ्या किमती तीनही गोष्टी एकाचवेळी रुग्णांना साध्य होणे गरजचे आहे. त्यासाठी अवाजवी औषधांच्या दरांवर नियंत्रण व औषधांचा नियमित पुरवठा महत्त्वाचा आहे. औषध कंपन्या, वितरक आणि विक्रेते यांच्या नफ्यावर लक्ष ठेवतानाच रुग्णांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण होईल, अशी व्यवस्था उभारली पाहिजे. औषधांच्या किमतीतील अवाजवी नफेखोरीला आळा घालून उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणणे ही आरोग्यव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. कर्करोगावरील उपचारांबाबत आर्थिक मदत आणि सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणेही गरजेचे आहे. सरकारच्या निर्णयाचे यश औषधांच्या किमती प्रत्यक्षात किती कमी होतात आणि किती रुग्णांना त्याचा लाभ मिळतो, यावर ठरणार आहे. कर्करोगावरील औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवताना औषधांची गुणवत्ता, बाजारातील उपलब्धता आणि पुरवठ्यातील सातत्य यांबाबतही सरकारला दक्ष राहावे लागेल. केवळ नियम करून भागणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख आवश्यक आहे. कर्करोगाशी लढणाऱ्या रुग्णांना पैशांअभावी उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये. परवडणारे उपचार ही सवलत नसून रुग्णांच्या जगण्याच्या आशेशी जोडलेली गरज आहे. शिवाय, रुग्णांना औषधांच्या किमतींची योग्य माहिती मिळावी आणि निर्धारित दरापेक्षा अधिक पैसे आकारले जाणार नाहीत, यासाठी यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील उपचारसुविधा वाढविणेही महत्त्वाचे आहे. अशा उपायांमुळे रुग्णांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकेल.
