अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विविध निर्णयांचे गेल्या पावणे दोन वर्षांमध्ये भारतीय शेअर बाजारात अत्यंत प्रतिकूल पडसाद उमटलेत. १०० ते ५०० टक्के टॅरिफचा निर्णय, कधी ग्रीनलँड, पनामा कालवा कब्जात घेण्याची धमकी किंवा इराण युद्धातील वक्तव्ये, त्यांनी केलेल्या विधानांमुळे शेअर बाजारात तीव्र चढउतार दिसून आले. कमोडिटी मार्केटमध्ये म्हणजेच कच्चे तेल, सोने, चांदी, धातूंच्या बाजारातही हीच स्थिती दिसून आली. ट्रम्प हे बाजारांची दिशा जाणीवपूर्वक बदलण्यासाठी विशिष्ट स्थिती पाहून वक्तव्ये करतात, अशी कुजबुजही गुंतवणूकदारांमध्ये असते. या चर्चा पूर्णतः निरर्थक आहेत, असे छातीठोकपणे म्हणता येत नाही; पण काळजीचा मुद्दा तो नसून बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झालेले चिंतेचे वातावरण हा आहे. गतसप्ताहातील घसरणीने राष्ट्रीय बाजाराच्या निर्देशांकाने (निफ्टी) सलग सात आठवडे घसरणीची मालिका पूर्ण केली. कोरोना महामारीनंतरची ही सर्वाधिक काळ चाललेली साप्ताहिक घसरण ठरली. प्रदीर्घ घसरणीनंतर बाजार सावरतो, असे आजवरचे चित्र सांगते; पण चालू आठवड्याची सुरुवात जोरदार घसरणीने झाल्याने गुंतवणूकदारांचा भ्रमनिरास झाला. सलग होणारी घसरण काही वेळा मंदीचे संकेत देते. कोरोना काळातील घसरणीनंतर सुरू झालेली तेजी एवढी मोठी होती की, पाच वर्षांमध्ये निफ्टीमध्ये १५ ते १७ हजार अंकांची वाढ पाहायला मिळाली. या कालावधीतील वार्षिक चक्रवाढ परतावा सुमारे २३ टक्के होता; पण गेल्या दोन वर्षांत महाग मूल्यांकन, कंपन्यांच्या नफ्यात अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली वाढ, परकीय निधीचा उलटा प्रवाह, आयटी क्षेत्रातील व्यवसायाचे बदलते गणित, कच्च्या तेलाची उसळी, वाढते जागतिक रोखे उत्पन्न आणि रुपयाची घसरण हे सर्व प्रवाह टप्प्याटप्प्याने बाजारावर प्रतिकूल प्रभाव टाकत होते. आज ते सर्व एकाच बिंदूंवर आल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी ग्रहणस्थिती निर्माण झाली आहे.
'निफ्टी-५०'ने २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी २६ हजार २१६ चा तत्कालीन ऐतिहासिक उच्चांक गाठला तेव्हा या प्रवासाचे पहिले टोक दिसले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात व्यापारविषयक अनिश्चितता, भूराजकीय तणाव, मंदीची भीती, कंपन्यांच्या नफ्यातील घट आणि महाग मूल्यांकन यामुळे बाजारात मोठी पडझड झाली. एनएसईवरील कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य रुपयांत १९.५ टक्क्यांनी आणि डॉलरमध्ये २३ टक्क्यांनी घटले; मात्र बाजार पुन्हा सावरला आणि गतवर्षी निफ्टीने १०.५ टक्के परतावा दिला. त्यामागे देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूक, जीएसटीतील बदल, तुलनेने अनुकूल पतधोरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरील विश्वास हे घटक होते. तथापि, या तेजीची रचना आधीपेक्षा वेगळी होती. परकीय गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा मारा सुरूच होता; पण देशांतर्गत पैसा त्यांच्या विक्रीचा भार उचलत होता. या आधारावर चालू वर्षाच्या सुरुवातीला बाजाराने नवा उच्चांक प्रस्थापित केला; पण आजचे चित्र उलट आहे. निफ्टी ऐतिहासिक उच्चांकापेक्षा सुमारे १४ टक्के खाली आहे. गेल्या २५ वर्षांत निफ्टीने सात वेळा सलग साप्ताहिक घसरण केवळ चार वेळा अनुभवली. २००१ मधील ९ आठवड्यांची घसरण सर्वांत मोठी होती. त्यामुळे सध्याची पडझड २००८सारख्या जागतिक आर्थिक संकटाकडे इशारा करणारी नाही ना, असा प्रश्न पडला आहे.
होर्मुझचे संकट आणि राष्ट्राराष्ट्रांत संघर्ष चिघळू लागल्याने चालू वर्षाखेरीस जगाला अल्पकालीन, छोट्या मंदीचा सामना करावा लागेल अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत होती. भारतासाठी जोड म्हणजे भीषण दुष्काळाचे संकट आणि त्याचा कृषी उत्पन्नासह औद्योगिक मागणीपर्यंत होणारा परिणाम. त्याच्या कचाट्यातून बचाव होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. क्रूड ऑईलचे भाव १०० डॉलरच्या पुढे जाणे अर्थव्यवस्थांसाठी मारक ठरते. कारण, आयातीवरील खर्च व व्यापारतूट वाढून रुपयावर दबाव येतो. वाहतूक खर्च वाढतो. महागाई वाढते. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात वाढ करावी लागते. यामुळे कर्जे महाग होऊन उद्योगांची गुंतवणूक आणि ग्राहकांची मागणी प्रभावित होते. कंपन्यांच्या नफ्यावरही प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा स्थितीत गुंतवणूकदार नफावसुलीला प्राधान्य देतात.
सध्याच्या घसरणीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांचे वाढलेले उत्पन्न. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी रोख्यांचे उत्पन्न ५.२७ टक्क्यांच्या पुढे जाऊन १९ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले. दोन वर्षांच्या रोख्यांचे उत्पन्नही पाच टक्क्यांजवळ आहे. पुढील वर्षी अमेरिकन फेडकडून आणखी दरवाढीची शक्यता बळावली आहे. बाँडयिल्ड वाढल्यास भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारात अधिक जोखीम घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांना त्यापेक्षा जास्त संभाव्य परतावा हवा असतो; पण रुपयात घसरणीमुळे डॉलरमध्ये मिळणारा परतावा कमी होतो. याला 'रिस्क प्रीमियम'चे गणित म्हणतात. सरकारी रोखे उत्पन्न हे कॉर्पोरेट कर्जासाठी संदर्भदराचे काम करतात. त्यात वाढ झाल्यास कंपन्यांना नवीन कर्ज उभारणे महाग पडते. त्याचेच पडसाद दलाल स्ट्रीटवर उमटले. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. शेअर बाजारातील देशांतर्गत गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे, तरी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारामधून पैसे काढून घेत आहेत, त्यामागे हेच कारण आहे. सप्टेंबर २०२४ पर्यंतच्या २४ महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात ३८.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. तथापि, त्यानंतरच्या २४ महिन्यांत त्यांनी अंदाजे ५६.३ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले. सततच्या पडझडीमुळे अनेक समभागांचे मूल्य आकर्षक पातळीवर आले असले, तरी आता जागतिक परिस्थिती नकारात्मक आहे. देशांतर्गत म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि एसआयपीच्या पैशाने बाजारातील घसरण दीर्घकाळ रोखून धरली; पण त्यांची क्षमताही अमर्याद नाही. फेब्रुवारीअखेरीस इक्विटी म्युच्युअल फंडांकडील रोख साठा एप्रिल २०२५ च्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी कमी होऊन १.७८ लाख कोटी रुपयांवर आला. एआयची प्रगती आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे आयटी कंपन्यांच्या समभागांतही मोठी घसरण झाली. एचडीएफसी बँक, टाटा उद्योगसमूह यांच्या समभागांचे भाव अंतर्गत घडामोडींमुळे घसरलेत. 'इर्डा'चा नवा प्रस्ताव विमा कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रातील समभागांमधील पडझडीचे तात्कालिक कारण ठरला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात निर्देशांकात १४ टक्क्यांची घसरण झाली. युद्ध टळले, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा ७०-८० डॉलर प्रतिबॅरेलवर आल्या की, कंपन्यांच्या नफ्यात पुन्हा वाढ दिसू लागेल आणि परिस्थिती बदलेल. ‘एसआयपी’तून आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवून गुंतवणूक करणाऱ्यांनी या पडझडीमुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही; पण जागतिक पटलावरची अनिश्चितता लवकरात लवकर दूर होणे नितांत गरजेचे आहे.
