नव्या पंखांना योग्यवेळी बळ न देणे हे काँग्रेसचे जुनेे दुखणे आहे. राष्ट्रीय राजकारणात ते होतेच; राज्यांच्या राजकारणातही युवा नेत्यांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटत असताना ज्येष्ठ नेत्यांच्याच हाती सत्ता राहू देण्याचे धोरण काँग्रेस अजूनही अवलंबते. तेच काँग्रेसला मारक ठरतेय का? किमान कर्नाटकात तरी तसे दिसते आहे. आता बिहार निकालानंतर कर्नाटकात तरी बदल अपेक्षित आहेत.
गोपाळ गावडा
काँग्रेसचे गोव्याचे आमदार निवडणुकीनंतर भाजपवासी का झाले? मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य शिंदे यांना का पाडावेसे वाटले? राजस्थानध्ये अशोक गेहलोत यांना सचिन पायलट यांचा पुरेसा पाठिंबा का मिळाला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसने शोधली नाहीत किंवा शोधावीशी वाटली नाहीत. मात्र गेल्या आठवड्यात बिहारी जनतेने काँग्रेसला नाकारले. त्याची तरी कारणमीमांसा काँग्रेसला करावीच लागेल. कारण मतचोरीसारखा लोकशाहीच्या पायालाच हात घालणारा मुद्दा दोन महिने आधी बाहेर आणूनही काँग्रेसला त्याचा लाभ झालेला दिसत नाही.
नव्या पंखांना योग्यवेळी बळ न देणे हे काँग्रेसचे जुनेे दुखणे आहे. राष्ट्रीय राजकारणात ते होतेच; राज्यांच्या राजकारणातही युवा नेत्यांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटत असताना ज्येष्ठ नेत्यांच्याच हाती सत्ता राहू देण्याचे धोरण काँग्रेस अजूनही अवलंबते आहे. तेच काँग्रेसला मारक ठरतेय का? किमान कर्नाटकात तरी तसे दिसते आहे. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपला सत्तेवरून हटवणार्या काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद देताना सिद्धरामय्या या ज्येष्ठ नेत्याचीच पुन्हा निवड केली. अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपद सध्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना द्यावे, असा सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला त्याचवेळी ठरल्याचे मानले जाते. त्याला दोन कारणे होती. पहिले म्हणजे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून शिवकुमार यांनी 2019 ते 2023 या भाजपच्या सत्ताकाळात पक्षाची केलेली बांधणी आणि दुसरे म्हणजे युवा आमदारांचा त्यांना असलेला पाठिंबा.
सिद्धरामय्या ज्येष्ठ नेते असले तरी ते देवेगौडांच्या निधर्मी जनता दलातून आलेले नेते. त्यामुळे त्यांचा काँग्रेसच्या कार्यकर्तास्तराशी थेट संपर्क नाही. तो शिवकुमारांचा आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यपदापासून राजकीय कारकीर्द सुरू करणार्या शिवकुमारांनी त्याच संपर्कातून युवा वर्गाची एकजूट साधली आणि सत्तापालट घडवून आणला. त्यामुळे त्याची बक्षिसी म्हणून आणि सर्वांत पात्र नेता म्हणूनही शिवकुमारांकडे मुख्यमंत्रिपद जाणे अपेक्षित होते. पण शिवकुमारांचेच समवयस्क असलेले डॉ. जी. परमेश्वर, सतीश जारकीहोळी यांसारख्या नेत्यांच्या विरोधामुळे सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्रिपदाची दुसर्यांदा संधी मिळाली. 136 पैकी सुमारे 65 आमदारांचा पाठिंबा असूनही शिवकुमारांनी उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानले ते केवळ काँग्रेसच्या निष्ठेसाठी आणि सोनिया, राहुल गांधी यांच्या शब्दाखातर. तथापि, त्यांच्या मनातील खदखद आणि सत्तेची आकांक्षा कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून उफाळून येतेच. काही लोकांना फक्त सत्ता हवी असते आणि काही लोक फक्त कामच करत राहतात, असे विधान शिवकुमार यांनी बुधवारी इंदिरा गांधी जयंती कार्यक्रमात केले. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्रीही बाजूला होते. त्यांच्या या विधानाचा थेट अर्थ अडीच वर्षांपूर्वी हुकलेल्या मुख्यमंत्रिपदाशी आहेच; शिवाय आता होऊ घातलेल्या बदलांशी, पण त्यातही येणार्या अडथळ्यांशी आहे. कारण सिद्धरामय्या सहजासहजी मुख्यमंत्रिपद सोडतील, ही शक्यता धूसरच. त्यातच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सत्ताबदलाबाबत लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतरच काय तो निर्णय होईल, असे सांगून पुन्हा ‘वेट अँड वॉच’चा संदेश शिवकुमारांना दिलाय. त्यामुळेच की काय, प्रदेशाध्यक्षपदही सोडण्याची तयारी शिवकुमारांनी दर्शवली आहे. हा खरे तर हाय कमांडला थेट संकेत आहे. पण तो उमजून घेऊन हाय कमांड कृती करणार का, हा प्रश्न आहे.
न्यूसन्स व्हॅल्यू ज्याची जास्त, त्याला आधी शांत करा, हा व्यवस्थापन शास्त्राचा नियम काँग्रेस नेहमी वापरत आलेय. भाजप सातत्याने नव्या चेहर्यांना, युवा नेतृत्वाला संधी देत लोकांना आणि स्वपक्षीय नेत्यांनाही धक्का देतो. अशा काळात जुनाट परंपराच बरी, असे म्हणत काँग्रेस वाटचाल करत आहे. त्याचा धक्का त्यांना बिहारमध्ये बसल्याचे मानले जाते. त्यातूनच कर्नाटकात बदल पक्का असल्याचे नव्याने आमदार बनलेल्या शिवकुमारांच्या समर्थकांना वाटू लागलेय. फक्त हा बदल काँग्रेस हाय कमांड ज्येष्ठ नेत्यांच्या गळी कसा उतरवरणार, हा प्रश्न आहे. दीर्घकालीन यशासाठी अल्पकालीन नाराजी काँग्रेसने पचवली तरच शिवकुमारांसारखा संघटक नेता कुशल मुख्यमंत्री म्हणून पुढे येईल. अन्यथा ज्योतिरादित्यप्रमाणे शिवकुमार बंडखोरी करणार नसले तरी पक्ष संघटनेपासून त्यांचे दूर जाणे काँग्रेसची वाटचाल खडतर करेल.
महाराष्ट्रात जसा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अधूनमधून उचल खातो, तसाच स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकचा मुद्दा कर्नाटकातील राजकारणात कधी कधी जोर पकडतो. दरवर्षी एक नोव्हेंबरला कर्नाटक स्थापनादिनी स्वतंत्र राज्य बनवण्याची मागणी होऊन उत्तर कर्नाटकातील बिदर-गुलबर्ग्यात वेगळा ध्वज फडकवला जातो. यंदाही ते झाले. मात्र यंदा बेळगाव जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार राजू कागे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक स्थापनेची मागणी केली. तसेच बेळगावातील विधान भवनासमोर याच मागणीसाठी गेल्या आठवड्यात आंदोलन झाले. भौगोलिक, सांस्कृतिकद़ृष्ट्या उत्तर कर्नाटक दक्षिण कर्नाटकपेक्षा वेगळा आहेच. उत्तर कर्नाटकची संस्कृती महाराष्ट्राशी मेळ खाणारी. ती अगदी चालीरीती आणि नामकरणापासून दिसते. एच. डी. देवेगौडा, बी. एस. येडियुराप्पा, डी. के. शिवकुमार हे दक्षिण कर्नाटकी नेते. मल्लिकार्जुन खर्गे, सतीश जारकीहोळी हे उत्तर कर्नाटकी नेते. या नावांमधील फरक म्हणजे उत्तर कर्नाटकात ‘नाव, आडनाव’ किंवा ‘नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव’ असे नामाभिधान असते. दक्षिण कर्नाटकात ते ‘गावचे नाव, वडिलांचे नाव, व्यक्तीचे नाव’ असे असते. हा फरक भाषेसह विकासातही आहे. आजपर्यंतचे बहुतांशी मुख्यमंत्री दक्षिण कर्नाटकातून आलेले. साहजिकच दक्षिण कर्नाटकचा विकास झपाट्याने झाला, उत्तर कर्नाटक मागास राहिला. आधीच दुष्काळी, त्यात उद्योग नाहीत, हे उत्तर कर्नाटकचे दुखणे. साखर कारखाने सोडले तर उत्तर कर्नाटकात एकही मोठा उद्योग नाही. हा अनुशेष भरून निघणार नाही, असे ही मागणी करणार्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच देशात पहिला कृषी अर्थसंकल्प मांडण्याचे श्रेय ज्यांना जाते, ते भाजप नेते उमेश कत्ती यांनी ही मागणी सातत्याने लावून धरली होती. बेळगावसह 14 जिल्ह्यांचे कन्नड आणि मराठी असे वेगळे द्विभाषिक राज्य बनवण्याची मागणी ते करत होते. अर्थात द्विभाषिक किंवा कसे, हा पुढचा प्रश्न असेल. पण आता सत्ताधारी काँग्रेसच्याच आमदाराने ही मागणी नव्याने केल्याने कर्नाटक विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
