बिहारच्या प्रचंड विजयाने मोदी-शहा जोडीने पुन्हा आपली ताकद सिद्ध केली. काँग्रेससाठी हा निकाल धक्का ठरला असून पक्षात अंतर्गत अस्थिरता वाढण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा आता प्रादेशिक पक्षांकडे सरकताना दिसते. या निकालाचा प्रभाव दिल्लीच्या राजकारणावर दीर्घकाळ जाणवणार आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत कमकुवत झालेल्या मोदी-शहा जोडीला बिहारमधील प्रचंड विजयाने पुन्हा त्या स्थानी नेऊन ठेवले, जिथे त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे तर दूर, त्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याची हिंमतही कुणी करत नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या अंतर्गत सत्ता-संतुलनात किंचित बदल झाला होता. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विजयांनंतरही पक्षाला पूर्वीची ताकद गवसत नव्हती. या दोन राज्यांतील यशात मातृसंस्थेची भूमिका ठळक होती आणि त्या आधारे संघटनेचा हस्तक्षेप वाढत चालला होता. राज्यपालांच्या नियुक्त्या, प्रशासनिक अधिकार्यांची निवड अशा सगळीकडे संघटनेची मंजुरी एकप्रकारे अनिवार्य झाली होती. पक्षाध्यक्ष निवडण्याच्या बाबतीतही केंद्रीय नेतृत्वाला अनेकदा माघार घ्यावी लागत होती. नेतृत्व ज्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार होते, त्यावर संघटना दोन-तीन नवीन पर्यायी नावे पुढे करत होती.
एकदा तर त्यांनी अशा अंदाजात सूचितही केले की, अध्यक्षांची निवड त्यांची जबाबदारी असती, तर एवढा विलंब झाला नसता. म्हणजेच नेतृत्वावर देखरेख आणि दबाव दोन्ही वाढत होते; पण बिहारचा निकाल यावर मात करणारा ठरला. आता पक्षाध्यक्षांची निवड कोणत्याही संघर्षाशिवाय पूर्ण होईल. संघटनेची अनिवार्य मंजुरीही राहणार नाही. नावांवरील गोंधळ थांबेल. बिहारने सिद्ध केले की, निवडणुकीतील यशाचे सर्वात मोठे श्रेय त्या नेतृत्वालाच मिळते, ज्याच्या हातात पक्षाची धुरा आहे, जे बिहारसारख्या गुंतागुंतीच्या राजकीय मैदानातही सर्व अडथळे ओलांडून पुढे जाते. हा फक्त विजय नसून नेतृत्वाच्या ताकदीचे सार्वजनिक प्रदर्शन होते आणि त्याच प्रदर्शनाने केंद्रीय राजकारणाची हवा बदलली.
परंतु, बिहारच्या निकालांचा धक्का फक्त सत्ताधार्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही. त्याचा सर्वाधिक परिणाम विरोधकांवर विशेषत: काँग्रेसवर झाला. काँग्रेस दोन अंकी आकड्यांपर्यंतही पोहोचू शकला नाही. हा निकाल काँग्रेससाठी फक्त पराभव नाही, तर इशारा आहे की, आता काँग्रेस पक्ष विरोधकांचे नेतृत्व राहिलेला नाही. पक्षात जमा होणारे असंतोषाचे ढग आता आणखी गडद होतील. राहुल गांधी यांच्या धोरणांवर आणि रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित होतील. जे आतापर्यंत शांत होते तेही बोलू लागतील. शशी थरूर आधीच बदलाची मागणी करत आहेत. त्यांचा आवाज अधिक तीव्र होईल आणि त्यांच्या बाजूने उभे राहणार्यांची संख्या वाढेल.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठीही परिस्थिती कठीण होईल. संघटनेत अनेक बदल करण्याची त्यांची इच्छा असली, तरी अनेक पदाधिकार्यांवर राहुल गांधींचा हात असल्याने ते निर्णय घेताना मागे हटतात. महासचिव सी. वेणुगोपाल यांना पदावरून हटवण्याचा विचार खर्गे अनेकदा करत असले, तरी आजवर ते पाऊल उचलू शकले नाहीत. अनेक निवडणूक प्रभारींचा राजकारणाशी संबंध अल्प आणि एनजीओ जगताशी अधिक आहे. काँग्रेस अध्यक्ष त्यांना बदलू इच्छितात; पण राहुल गांधींच्या जवळिकीमुळे ते शक्य होत नाही. बिहारच्या पराभवानंतर ही परिस्थिती अधिक असह्य होईल. आता पक्षात उघडपणे चर्चा होईल की, सतत कमकुवत करणार्या जुन्या मार्गानेच काँग्रेस पक्षाने पुन्हा जावे का?
काँग्रेसच्या कमकुवतपणाचा परिणाम सर्व विरोधकांच्या राजकारणावर होईल. विरोधकांचे नेतृत्व काँग्रेसकडून सुटून प्रादेशिक पक्षांकडे सरकू लागेल. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष किंवा आम आदमी पक्ष यांना विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल; पण ही स्थिती राष्ट्रीय राजकारणासाठी अधिक धोकादायक आहे. प्रादेशिक पक्षांचे केंद्र त्यांच्या राज्यांतील हितांवर असते. राष्ट्रीय मुद्दे त्यांच्या राजकारणात दुय्यम राहतात. परिणामी, राष्ट्रीय पातळीवर विरोधक विखुरलेले आणि कमकुवत राहतील. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. संसदेत चर्चा होईल; पण तिची धार कमी होईल. सरकारवर दबाव येईल; पण निर्णायक नाही. राष्ट्रीय राजकीय वादविवादात विरोधकांची भूमिका प्रादेशिक चौकटीतच अडकून राहील. निकालानंतर बिहारमध्ये राजदच्या भविष्यासंबंधी प्रश्न उभे राहू लागले आहेत. कुटुंबातील मतभेद दिसू लागले. लालूप्रसाद यादव आता त्या स्थितीत नाहीत की, प्रतिकूल परिस्थितीतही पक्ष एकत्र ठेवू शकतील. तेजस्वी यादव अद्याप त्या लोकप्रियतेच्या पातळीवर नाहीत की, ते पक्ष आणि कुटुंबाला एकत्र आणू शकतील. घरातच मतभेद असताना पक्ष सांभाळणे अधिक कठीण होते. त्यामुळे हा पराभव राजदसाठी केवळ पराभव नसून एका राजकीय संकटाची सुरुवात आहे.
दुसरीकडे प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाचा निकाल अपेक्षेपेक्षा अनेक पटींनी खराब राहिला. त्यांची भाषणे कितीही आकर्षक वाटत असली, तरी जनतेने दाखवून दिले की, राजकारण फक्त विचारांवर आणि घोषणांवर चालत नाही. विश्वास आणि संघटन यावर ते टिकते. जनसुराज पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही, उमेदवारांना अनामतही वाचवता आली नाही. बिहारच्या जनतेने त्यांना ऐकले; पण त्यांना सत्तेचा पर्याय म्हणून स्वीकारले नाही. मतदारांनी जातीय राजकारणालाही नकार दिला. अनेक वर्षे बिहार जातीय समीकरणांचे केंद्र मानले जात असे; पण या निवडणुकीने सिद्ध केले की, जनता आता यापलीकडे विचार करू लागली आहे. विरोधी पक्षातील वंशवादाला जनता नकार देण्यात अजिबात मागे राहिली नाही; पण त्याच वेळी सत्तापक्षातील वंशवादावर प्रश्न उपस्थित झाले नाहीत, हा राजकीय विरोधाभास भविष्यात नव्या चर्चांना कारणीभूत ठरेल.
बिहारच्या निवडणूक निकालांनी केंद्रीय राजकारणाची हवा बदलली आहे. भाजपचे नेतृत्व आणखी मजबूत झाले आहे. काँग्रेस आणखी कमजोर झाली आहे. विरोधी पक्ष अधिक विखुरलेला दिसेल. राज्यात नव्या संकटांना सुरुवात झाली आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर सत्तापक्षाची पकड अधिक कठोर होईल. हा बदल दिल्लीच्या राजकारणावर दीर्घकाळ परिणाम टाकणारा आहे.
