बिहारची राजकीय जमीन पुन्हा तापू लागली आहे. 29 ऑगस्ट रोजी पाटण्याच्या रस्त्यांवर जे काही घडले, ते केवळ दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील किरकोळ झटापट नव्हती. तो एक संकेत होता. ही स्थिती केवळ सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षांमधील रस्सीखेचीतूनच निर्माण झालेली नाही, तर एकेकाळी निष्प्रभ वाटणार्या काँग्रेस पक्षाच्या अनपेक्षित सक्रियतेमुळेही निर्माण झाली. काँग्रेसच्या मतदार अधिकार यात्रेदरम्यान झालेल्या संघर्षाने संपूर्ण राज्यात राजकीय भूकंप घडवला आहे.
उमेश कुमार
प्रश्न हा नाही की, लाठी कोणी चालवली किंवा दगड कोणाच्या बाजूने आले. खरा प्रश्न हा आहे की, बिहारमधील राजकीय संघर्षाचे स्वरूप का बदलत आहे आणि हा संघर्ष राज्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची पटकथा आतापासूनच कशी लिहीत आहे. बिहारमध्ये गेल्या दशकात काँग्रेसचे अस्तित्व नाममात्र होते. गेल्या दोन दशकांपासून काँग्रेस एक तर आघाड्यांच्या सावलीत राहिली किंवा अप्रासंगिक मानली गेली; पण अलीकडच्या घटनांनी पहिल्यांदाच असे संकेत दिले आहेत की, पक्ष केवळ सक्रियच नाही, तर त्याचे कार्यकर्ते आता मैदानात उतरून विरोधकांशी दोन हात करण्याची हिंमत दाखवत आहेत.
राजकीय पक्ष राहुल गांधी यांच्या मतदार अधिकार यात्रेला काँग्रेसची केवळ एक प्रचार मोहीम मानत होते; पण या यात्रेने राजकीय वातावरण बदलून टाकले आहे. बिहारसारख्या राज्यात, जिथे राजकारण जातीय समीकरणे आणि आघाड्यांच्या जुळवाजुळवीत अडकलेले असते, तिथे काँग्रेसने थेट तरुण, बेरोजगारी, शिक्षण आणि संविधानावर बोलून जमिनीवर प्रभाव निर्माण केला आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसच्या कार्यक्रमांना अनपेक्षित गर्दी जमली. जे कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय किंवा दिशाहीन होते, ते आता केवळ सक्रियच झाले नाहीत, तर हिंसक संघर्षात उतरून आपले ‘अस्तित्व’ दाखवू लागले आहेत. अर्थात, ही पद्धत लोकशाहीच्या आदर्शांना अनुकूल म्हणता येणार नाही; परंतु राजकीय ऊर्जेच्या पुनरुज्जीवनाचा हा एक स्पष्ट संकेत आहे.
पाटण्यातील काँग्रेस भवनाबाहेर झालेली दगडफेक, घोषणाबाजी आणि लाठीचार्जची द़ृश्ये केवळ संयोग नव्हती. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्या समर्थकांनी दिलेल्या काही घोषणांना भाजपने पंतप्रधानांचा अपमान म्हटले. त्यानंतर भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने काँग्रेस भवनावर पोहोचले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. या हिंसेतून काही गोष्टी सिद्ध झाल्या. काँग्रेस आता केवळ ट्विट करणारा पक्ष राहिलेला नाही, हे यामुळे समोर आले.
राजकीय संघर्षाचा बिहारशी जुना संबंध आहे. विशेषतः 1990 आणि 2000 च्या दशकात, जेव्हा लालू प्रसाद यादव यांच्या सरकारमध्ये गुन्हेगारी आणि राजकारणाचे मिश्रण स्पष्टपणे दिसत होते, त्या काळात बूथ ताब्यात घेणे, सशस्त्र टोळकी आणि जातीय हिंसा निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनले होते. छपरा, सीवान आणि आरा यांसारख्या भागांमध्ये तर निवडणुकीतील हिंसा ही एक हंगामी घटना मानली जात होती. ते जंगलराज केवळ गुन्हेगारी नव्हती, तर सत्तेत टिकून राहण्याची एक रणनीती होती. आज होणारी हिंसा तितकी व्यापक नसली, तरी तिची राजकीय मानसिकता तशीच दिसते. शक्ती रस्त्यांवरून दाखवायची आहे, धोरणांमधून नाही.
पाटण्यातील घटनेनंतर हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की, बिहार राजकीयद़ृष्ट्या मागे जात आहे का? आजच्या स्थितीत जातीय तणाव कमी असला, तरी राजकीय असहिष्णुता आणि कटुता अधिक स्पष्ट झाली आहे. पक्ष विरोधाला शत्रुत्व समजू लागले आहेत. विरोधी पक्षांच्या कार्यक्रमांमध्ये विघ्न आणणे योग्य मानले जाऊ लागले आहे. सत्ताधारी पक्षापासून ते विरोधातील पक्षांपर्यंत, कोणीही कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाजूने दिसत नाही. नेते व्यासपीठावरून एकमेकांवर वैयक्तिक हल्ले करतात, तेव्हा कार्यकर्ते त्याला हिरवा कंदील समजतात. निवडणूक आयोगासाठी हा एक गंभीर इशारा आहे. आतापासूनच राजकीय घडामोडींवर संतुलन आणि देखरेख ठेवली नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत बिहार पुन्हा त्याच जुन्या युगात जाऊ शकतो. ज्या व्हिडीओ क्लिपमुळे वाद सुरू झाला, ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.
ही क्लिप एडिटेड असू शकते; पण याची पुष्टी होणे अद्याप बाकी आहे; पण हे निश्चित आहे की, राजकीय विचारसरणींनी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मला युद्धाचे मैदान बनवले आहे. राहुल गांधी यांच्यावर अनेकदा सातत्यपूर्ण राजकारण न केल्याचा आरोप होतो; पण मतदार अधिकार यात्रेद्वारे त्यांनी बिहारमध्ये एक ठोस संदेश दिला आहे की, काँग्रेसला परत यायचे आहे मैदानातून, केवळ सोशल मीडियातून नाही. या यात्रेने काँग्रेसच्या जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली आहे. हीच काँग्रेस आहे, जिचे कार्यकर्ते मागील निवडणुकांमध्ये बॅनर लावण्यापलीकडे कोणतीही भूमिका बजावू शकत नव्हते. नितीश कुमार यांच्या घरवापसीनंतरही भाजपमधील नेतृत्वाची पोकळी, जातीय समीकरणांमधील असमतोल आणि खालच्या पातळीवरील असंतोष उघडपणे समोर येत आहे. काँग्रेसचे पुनरुत्थान आणि राजद-काँग्रेसची मजबूत होत असलेली आघाडी यांनी भाजपच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर अलीकडच्या काळात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते; पण काँग्रेसच्या सक्रियतेने त्यांना दिलासा दिला . राजदकडे मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक मतदार आहेत, तर काँग्रेसकडे गांधी घराण्याची पत आणि आता सक्रिय झालेले कार्यकर्ते आहेत. हे समीकरण यावेळी अधिक आक्रमक आणि संघटित दिसत आहे. बिहारचे राजकारण पुन्हा निर्णायक वळणावर आहे. जे घडले ते लोकशाहीसाठी योग्य नव्हते; परंतु त्यातील छुपे संकेत समजून घेणे आवश्यक आहे. बिहारची ही राजकीय धुम्मस केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेची परीक्षा आहे. बिहारच्या जनतेला ठरवावे लागेल की, त्यांना संघर्षाचे राजकारण निवडायचे आहे की संवाद आणि समाधानाच्या दिशेने जायचे आहे. यावेळची निवडणूक केवळ सत्तांतराची नसेल, तर बिहारचे राजकारण 1990 च्या दशकाच्या मार्गावर परतणार की 2030 च्या दशकाकडे वाटचाल करणार, हे ठरवणारी असेल. इतकेच नव्हे, तर याचा परिणाम बिहारनंतर पुढील वर्षी होणार्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीवरही पडेल.
