नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारयादीतून सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला 9 ऑगस्टपर्यंत या वगळलेल्या मतदारांची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना वगळलेल्या मतदारांची यादी आणि त्यांची नावे वगळण्यामागील कारणे सादर करण्यास सांगितले आहे. ही माहिती यापूर्वीच राजकीय पक्षांना देण्यात आली असली, तरी आता ती याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
या संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने मतदारयादीतून वगळलेल्या 65 लाख लोकांची नावे कोणत्या कारणास्तव काढली, हे स्पष्ट करावे. यामध्ये मतदार मृत आहेत, कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत, की इतर कोणत्या कारणामुळे त्यांना वगळले आहे, याचा तपशील प्रसिद्ध करण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, काही राजकीय पक्षांना वगळलेल्या मतदारांची यादी मिळाली असली, तरी त्यातील कारणे स्पष्ट नाहीत. तसेच, नव्याने समाविष्ट केलेल्या 75 टक्के मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नसून, केवळ बूथ लेव्हल ऑफिसरच्या शिफारशीवरून त्यांची नावे समाविष्ट केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, बिहारमध्ये मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर लोकांना वगळले जात असेल तर न्यायालय तत्काळ हस्तक्षेप करेल. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून, तिने कायद्यानुसारच काम करणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर 12 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी बिहारची प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली होती, तर अंतिम यादी 30 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू असलेल्या या वादामुळे बिहारमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.
